काठमाडौं : सरकारले केही महत्त्वपूर्ण स्थल वरपर विज्ञापन गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउँदै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रावधान राखेको हो। विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने र त्यसले विज्ञापनको नियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।
‘स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य स्थल वा संस्थाबाट देखिने गरी निश्चित दूरीभित्र सबै प्रकार वा विषय वा कुनै खास प्रकार वा विषयमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ’, मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ।
विज्ञापनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। ‘निषेधित क्षेत्रमा त्यसरी निषेध गरिएको प्रकार वा विषयका विज्ञापन गर्न पाइनेछैन’, विधेयकमा उल्लेख छ।
एसएमएसबाट विज्ञापनमा रोक
यसैगरी विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना एसएसएस र इमेलबाट विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनी र व्यापारिक प्रवद्र्धनका नाममा सामूहिक एसएमएसहरू पठाइने प्रचलन बढ्दो छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि भने यसमा रोक लाग्नेछ। ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइनेछैन’, विधेयकको दफा १० मा उल्लेख छ।
विधेयकअनुसार सरकारी निकायले भने सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्वजानकारी दिन सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी आवश्यक पर्ने छैन। यस्तै विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने विज्ञापन गरिएको वस्तु वा सेवाको उपयोग गर्दा हुन सक्ने वा अवलम्बन गर्नुपर्ने सचेतनाका सम्बन्धमा विज्ञापनमा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विधेयक सोमबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
