काठमाडौं : सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगी र किसानबीच सहमति नहुँदा अधिकांश उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छैनन्। यस बेलासम्म करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा उखुको क्रसिङ भइसक्नुपर्ने थियो। क्रसिङ सुरु नहुँदा खेतमै उखु सुक्न लागेको छ।
मंसिरको दोस्रो साताबाट उखु क्रसिङ सुरु हुनुपर्ने भए पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई लिएर उद्योगी र किसानबीच ‘किचलो’ कायमै रहेकाले माघको दोस्रो साता लाग्दा पनि क्रसिङ सुरु नभएको हो। अधिकांश उद्योग सरकारले तोकेको नगद अनुदानसहितको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। किसान सरकारले तोकेको मूल्य माग गर्दै आएका छन्। उद्योगी सकेसम्म आन्तरिक सहमतिका आधारमा कम मूल्य दिन खोज्दैछन्। केही साताअघि सरकारले नगद अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र परल मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा मूल्य तोकेको थियो।
क्रसिङ गर्न जति ढिलो हुन्छ, किसान र उद्योगीलाई त्यति बढी घाटा हुन्छ। उद्योगीभन्दा बढी किसानलाई घाटा हुन्छ। क्रसिङ गर्ने सर्वोत्तम समय मंसिर दोस्रो सातादेखि माघसम्म हो। यसपछि उखु सुक्दै गएर रस कम आएर रिकभरी कम आउँदा चिनी पनि कम परिमाणमा उत्पादन हुन्छ। उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले सरकारले अनुगमन नगरिदिँदा किसान मारमा परेको जानकारी दिए।
उनले भने,‘सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि कम्तीमा तोकिएको मूल्यमा उद्योगीले उखु खरिद गरे वा गरेनन् र निर्धारित समयमा उद्योग सञ्चालनमा आए कि आएनन् भन्ने अनुगमन गरिदिनुपर्ने थियो।’ मैनालीका सरकारले तोकेको मूल्य अधिकांश उद्योगले उपलब्ध गराउन नमानेका कारण समयमा क्रसिङ गर्न ढिलाइ भएको हो। ‘भित्रीरूपमा तोकिएको मूल्यमा किसान र उद्योगीबीच अहिले पनि रस्साकस्सी कायम रहँदा किसानको उखु खेतमै सुक्न थालेको हो’,मैनालीले भने।
अधिकांश उद्योग सरकारले तोकेको नगद अनुदानसहितको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
महासंघका अनुसार पुसको अन्तिम साता महोत्तरीको बर्दिबासमा उद्योगीको छाता संगठन नेपाल चिनी उत्पादक संघ र महासंघबीच सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार माघ २ गतेसम्ममा सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी मूल्य किसान र उद्योगीले स्वीकार गर्ने तथा उखु खरिद गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा किसानलाई भुक्तानी दिने सहमति भएको थियो। तर देशभरका करिब १४ उद्योगमध्ये हालसम्म सिरहाको हिमाल, महोत्तरीको एभरेस्ट, सर्लाहीको इन्दुशंकर र महालक्ष्मी, रौतहटको बैजनाथ र बाराको रिलान्यस सुगर मिल्स् मात्रै सञ्चालनमा आएको छ।
नवलपरासीको वागमती, इन्दिरा, लुम्बिनी, सर्लाहीको अन्नपूर्ण, सुनसरीको इस्टर्न र रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स्सहित आठवटा सुगर मिल्स् अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन्। सांसद हृदयेश त्रिपाठीले चिनी उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा किसान डुब्न थालेको बताए। उनका अनुसार ऋण उठाएर खेती गरेका अधिकांश किसान समयमा उखु बिक्री गर्न नपाउँदा आर्थिक रूपमा पिछडिन थालेका छन्। ‘तोकिएको मूल्य कुनै पनि किसानले पाएका छैनन्’, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका त्रिपाठीले भने,‘सरकारको लाचारीपनका कारण किसानले माघको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि उखु बिक्री गर्न पाएनन्। सरकार र उद्योगीले किसानलाई बन्धक बनाए।’
उनले भने, ‘किसानले पाउनुपर्ने अनुदानित रकम पनि पाएका छैनन्। यसमा ठूलो चलखेल भएको छ।’ नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले देशभरकै उद्योग सञ्चलनमा आउन केही समय लाग्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार गत वर्ष घाटामा रहेका उद्योगले थप तीन अर्बभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको र उत्पादन गरेको चिनीसमेत समयमा बिक्री नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको बताए। संघले यो वर्ष दुई लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने जनाएको छ। समयमा बिक्री हुन नसक्दा अहिले पनि करिब १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
