सरकारले आचरण नसुधारे आन्दोलनमा उत्रन्छौँ : देउवा

सरकारले आचरण नसुधारे आन्दोलनमा उत्रन्छौँ : देउवा

बेंसीशहर : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले आचारण नसुधारे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार सदरमुकाम बेंसीशहरमा प्रेस युनियन लमजुङको छैटौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले वर्तमान सरकार अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए । 

वर्तमान सरकारले नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो । ‘सरकारले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन सकेन । नागरिकलाई बोल्न र हिँड्न दिइएको छैन’, देउवाले भन, ‘मान्छे डराइडराई हिँड्नु परेको छ । सरकारको यस्तो गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

ओली सरकार बनेपछि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना एकपछि अर्को गरेर भइरहेको देउवाले आरोप लगाए । ‘ओली सरकार आएपछि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको हत्या भयो । हत्यारालाई सरकारले नै लुकाइरहेको छ’, उनले अगाडि भने, ‘हत्या हिंसा बलत्कारका घटना बढिरहेका छन् । सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ।’

नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिने सरकारको कर्तव्य भए पनि शान्ति र डर त्रासबिना हिँड्न पाउने र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको देउवाले बताए । उनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्न खोजिएको बताए । फ्री–प्रेस र प्रजातन्त्र पर्यायवाची एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै उनले प्रजातन्त्र विरोधी काम गर्ने छुट कसैलाई नहुने बताए ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले हरेक क्षेत्रमा कम्युनिष्ट हाबी भएको आरोप लगाए । आफू काम नगर्ने अनि अरूले गरेका कामको जस आफैँ लिने कम्युनिस्टका कारण विकास हुन नसकेको उनको आरोप थियो ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्तीले कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले कांग्रेसमा बढ्दो किचलोले कम्युनिष्टलाई फाइदा पुगेको बताए । 

‘हामी युनियन एकढिक्का छौँ । कांग्रेस किन एक ढिक्का भएन ? यसमा सभापतिज्यू गम्भीर हुनुपर्छ । अरू सबै नेता गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.