काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाको तल्लो तहमा पार्टी कमिटी नभएको ९ महिना बितेको छ । एकता टुंगो लगाउन पटकपटक कार्यदल बन्यो । पछिल्लो कार्यदललाई जिल्ला तहसम्मको एकता र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । तर कार्यादलले २२ दिन गुजारिसकेको छ ।
पछिल्लो १३ दिनपछि सोमबार कार्यदलको केही घण्टा मात्रै बैठक बस्यो । तर अहिलेसम्म उसले एकता प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन । कार्यदल संयोजकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन् । शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थ टकराउँदा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । २४ पुसको बैठकमा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अर्का सदस्य लेखराज भट्टले आफूहरूको माघे संक्रान्तिसम्म कार्यव्यस्तता रहेको बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि सोमबारबाट भने फेरि कार्यदल सक्रिय हुन थालेको छ।
स्वार्थ आआफ्नै
नेकपामा देखिने गरी तीन थरी गुट छन् । अन्य नेताहरूका पनि गुट नभएका होइनन् । तर आगामी महाधिवशेनवाट नेतृत्व उछिट्याउने गरि मुख्य तीन गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्ना गुट र शक्ति स्वार्थ अहिले नेकपामा प्रस्टै देखिएका छन् ।
त्यही कारण पनि उनीहरू पार्टीका बन्ने कमिटीमा आफ्ना समूहका नेताकार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी समेट्न चाहेका छन् । अझ नेतृत्वमै आफ्ना समूहलाई स्थापित गराउन सके आगामी दिनमा आफूअनुकूल काम गराउन सकिनेमा नेताहरूमा स्वार्थ हाबी हुँदा एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष ओली प्रदेश कमिटीसम्म सचिवालयले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने सचिवालयको निर्णयलाई समेत लत्याएर प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूलाई नै पार्टी प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज बनाएका छन् । त्यसमा ओली पक्ष डगमगाउने देखिन्न ।
नेपाल पक्षले भने दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा फरक मत राखेको छ । नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूमा पनि केही असहमति राखिरहेको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको मत छ । प्रदेश १ मा ६ जना, प्रदेश २ मा झन्डै एक दर्जन, ३ मा ७ जना, प्रदेश ५ मा कोमल वलीसहित ७ जना र कर्णाली प्रदेशमा मेनुका पछाईलगायतलाई ओली पक्षले विधानविपरीत प्रदेश कमिटी सदस्य चयन गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ ।
नेकपा विधानमा प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न पार्टी सदस्य भएको आठ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानविपरीत कतिपयलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको नेपाल पक्षको भनाइ छ । नेपाल पक्षले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको योग्यता नपुग्ने र उनीहरूका हकमा मनोनीतको विशेष व्यवस्थाबाट मात्र नियुक्ति गर्न सकिने मत राख्दै आएको छ । ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार योग्यता नपुगेका साथीहरूको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, नेपाल पक्षीय एक नेताले भने । ओली पक्ष भने विशिष्ट परिस्थितिमा प्रदेश कमिटी चयन भएको र कमिटीको बैठकसमेत बसिसकेकाले अब नाममा पुनर्विचार गर्न नसकिने पक्षमा छ ।
यही विषयमा विवाद बढेपछि संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने बताएर बैठक स्थगित गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले टुंगिइसकेको नाममा विवाद नगर्न निर्देशन गरेको स्रोत बताउँछ । अहिले नेपाल पक्षले योग्यता पुगेका तर कमिटीमा नसमेटिएका भनिएका नेताहरूलाई समेट्न विधान संशोधन गरी कमिटीको आकार बढाउने गरी कार्यदल अगाडि बढेको छ । यसमा ओली र दाहाल पक्ष पनि सहमत छन् ।
दाहाल पक्षको पनि यसभित्र स्वार्थ छ । दाहाल पक्षले एकताका क्रममा तत्कालीन आफ्ना ‘जम्बो पोलिटब्युरो सदस्य’लाई प्रदेश कमिटीसम्म समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । तर त्यसो गर्दा पनि कतिपय नेता छुटेका छन् । अहिले १० प्रतिशतसम्म सदस्य थप गर्न सकिए आफ्ना तर्फबाट पनि केही नेताहरूलाई समेट्न सकिने आसमा दाहाल पक्ष छ ।
सबैभन्दा बढी टकराव जिल्ला नेतृत्वमा
विगतमा तत्कालीन दुवै पार्टीका दुईदुई जना रहेको प्रदेश कार्यदलले जिल्ला नेतृत्वका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो । कतिपयमा कार्यदल तहमै जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा लगाएका थिए भने कतिपयमा दुवै पक्षले आआफ्ना तर्फबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नाम सिफारिस गरेका थिए । अहिले कार्यदलले त्यही विगत कार्यदलको सिफारिसलाई आधार बनाएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने ओली पक्षको मत आएपछि नेपाल पक्ष झस्किएको छ । नेपाल पक्षले एकता भनेको दुई पार्टीका सम्बन्धित कमिटीबीचको भएकाले कार्यदलको सिफारिसमा कतिपय ‘पूर्वाग्रही’ पनि भएको भन्दै नमान्ने अडान लिइरहेको छ ।
कार्यदल निष्क्रिय बनाउने खेल
निश्चित समायावधिमा काम गर्न नसकेको र विवाद मिलाउन नसकेको भन्दै कार्यदललाई निष्किय बनाउने खेल भएको आशंकासमेत नेताहरूले गर्न थालेका छन् । शीर्ष नेताहरूकै शक्तिसंघर्ष टकराउँदा कार्यदलले एकता प्रक्रिया कसरी टुंगो लगाउने भन्ने मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन । कार्यदलमा विवाद देखाएर एकताको छिनोफानो गर्ने जिम्मा पुनः दुई अध्यक्ष वा सचिवालयमा ल्याउने खेलका रूपमा लिइएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यदललाई प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले कार्यदललाई दिएको समयावधिभित्रै काम फत्ते गर्न सघाउनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले कार्यदललाई सघाउनुपर्छ । अन्यथा दुर्भाग्य निम्ताउँछ’, उनले भने ।
कार्यदलले अहिलेसम्म विधान संशोधनका विषयमा भने केही सहमति जुटाएको छ । पार्टी अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा साम्यवाद शब्द थप्ने, दुईदुई महिनामा स्थायी समितिको बैठक बोलाउने, विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने र भौगोलिक प्रदेश कमिटीको अहिलेको आकारमा १० प्रतिशतसम्म संख्या बढाउने विषयमा कार्यदल सदस्यहरूबीच सहमति जुटेको छ । सहमतिको विषय प्रस्तावका रूपमा अध्यक्षद्वयमार्फत सचिवालय हुँदै स्थायी समितिमा अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
