केही वर्षअघिको घटना हो, काभ्रेमा एक महिला आफ्नै बारीको काठ लिएर त्यसबाट घरेलु फर्निचरको सामान बनाउन भन्दै मिलतिर गइन् । तर वन कार्यालयबाट अनुमति नलिएको भन्दै बाटोमै उनी पक्राउ परिन् । उनले मिलतिर लैजाँदै गरेका काठका गिँड प्रशासनले बाटैमा झारिदियो । एक गृहिणी महिलाले अनाहकमा प्रशासनको झमेला बेहोर्नुपर्यो ।
केही मिडियामा आएको समाचारअनुसार खासमा ती महिलालाई आफ्नै बारीमा बढेको रूख काट्न हुँदैन भन्ने नै जानकारी थिएन । हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर यी गम्भीर समस्याका रूपमा नेपाली ग्रामीण भेगका आम मानिसले झेल्दै आएका समस्या हुन् । कतिपय गाउँमा त घरछेउमै हुर्किएका कुरिलो बजारसम्म बेच्न लैजाँदा पनि मान्छेहरू जडिबुटी बेचबिखनको मुद्दाको फन्दामा परेका छन् ।
तर यस्तो किन हुन्छ ? हाम्रा दिदीबहिनी, आमा आफ्नै बारीमा हुर्किएका बोटबिरुवा, वनस्पति बूढो भएर ढल्नुअघि नै व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएर त्यसबाट दैनिक गुजारा चलाउन पाउँदैनन् ?
ढलेपरेका रूख, बारीका बोटहरूलाई जीवीकोपार्जनका लागि उपयोगी बनाउन उनीहरू किन सक्दैनन् ? संघीयतापछिको सरकार र खासगरी जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नयाँ कानुन बनाउने क्रममा रहेको सरकारका लागि यही हो उचित अवसर पनि । सरसर्ति हेर्दा काठ तस्करी, बेचबिखनजस्ता अनेक लाञ्छनामा स्थानीयहरू पक्राउ परे पनि नीतिगत त्रुटिले दीर्घकालीन रूपमा कसरी असर पारेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
वनमा स्थानीयको हक कटौती गरेर भन्दा पनि अधिकार र भूमिका बढाएरै वन संरक्षण र व्यवस्थापन सम्भव छ ।
नेपालका वन वा डाँडाहरूमा सय वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका रूख मात्रै लाखौंका संख्यामा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् । अबको केही वर्षपछि ती रूख काम नलाग्ने भएर वा ढलेर जानेछन् । केही वर्षपछि बाँकी बूढा रूख पनि काम नलाग्ने हुनेछन् ।
यसरी हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा रूखहरू स्थानीय समुदायले प्रयोग गर्न नपाएरै काम नलाग्ने भएर सडेर, गलेर गएका छन् । तर त्यस्ता रूखलाई समुदायले व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन सक्छन् भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । जसबाट त्यसै ढलेर जाने रूखलाई जीविकोपार्जन वा व्यावसायिक प्रयोजनबाटै स्थानीय समुदायले हरेक वर्ष अर्र्बौं कमाउन सक्छन् ।
सामुदायिक वनको भूमिका
संसारकै लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नमुना बनेको नेपालको सामुदायिक वन जनताले नै जोगाउँदै ल्याएका हुन् । विश्वमै पहिलोपटक नेपालमा सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु भएको पाँच दशक भयो । पञ्चायती व्यवस्थाकै बीच सामुदायिक वनको अभ्यास भयो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता नचाहने तत्कालीन शासकहरू वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता गराएर समुदायलाई नै वन हस्तान्तरण गर्नु चाखलाग्दो विषय हो ।
जब नेपालमा वन फडानी भएर हरियो वन नाँगा डाँडामा, पाखामा परिणत हुन थाले बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता त्यसको गम्भीर असर देखियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने वातावरण संरक्षणको विषयलाई लिएर ठूलो बहस सुरु भयो । वन विनाश रोक्न तत्कालीन सरकारलाई दबाब भएपछि पञ्चायती सरकारले नै स्थानीय पञ्चायत र समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा लगाउने नीति ल्यायो ।
पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वनका नामबाट वन व्यस्थापन पद्धतिमा जनसहभागिताले केही सुधार आयो । त्यसपछि पञ्चायतसंरक्षित वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा विकास गरियो । खासमा नेपालको वन व्यवस्थापनमा आएको संकट टार्न सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु भएको थियो ।
स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरणको अभ्यास सुरु गरिएपछि स्थानीय तहमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा व्यापक छलफल र बहस सुरु हुन थाल्यो ।
गाउँ, टोल, परिवारमा पनि वन संरक्षण र व्यवस्थापनको बहसले महत्त्वपूर्ण स्थान पायो । जसले गर्दा अधिकांश गृहिणी महिला वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन थाले ।
त्यसो त पञ्चायती व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षालगायत मुद्दामा अनुदार भए पनि वन संरक्षणको सवालमा उदार नै देखिन्थ्यो । फलस्वरूप महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय पनि वन संरक्षण र सशक्तीकरणमा अग्र भागमा देखिए ।
पञ्चायती सरकराले नै नेपालको वनको ६० प्रतिशत भूभाग समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि मार्गप्रशस्त पनि गरिदिएको थियो ।
संघीयतापछि वन
संघीय व्यवस्थापछि स्वाभाविक रूपमा वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई झनै सक्रिय बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय समुदायलाई नै वनको व्यवस्थापनमा सक्रिय बनाउने गरी नयाँ नीति, कानुन बनाउनुपर्ने हो । विडम्बना, यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । यसबारे विज्ञ तथा सरोकारवालाले वनमन्त्रीलाई सचेत गराएको अवस्था हो । पटकपटक जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत यसबारे बहस र अन्तरक्रिया भए । यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधिको चासो पक्कै पुगेको हुनुपर्छ ।
वनबाटै समृद्धि
स्मरणीय के छ भने नेपालमा सामुदायिक वनको अभ्यासबाटै सिको गरेर अन्य थुप्रै मुलुकले वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाइसके । हाम्रै छिमेकी चीनलगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले समेत सामुदायिक वनको अभ्यास गरेरै त्यहाँका स्थानीय समुदायलाई स्वावलम्बी मात्रै नभएर व्यवसायमा समेत अघि सारिसके ।
नेपालमा पनि संघीयता स्थापनापछि नयाँ ढंगबाट वन व्यवस्थापन र हरित रोजगारलाई सशक्त पार्नुपर्छ । वनबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्ने मुद्दा पहिलेदेखि भनिँदै आएको हो । यसका आधार प्रशस्त छन् । जम्मा २९ प्रतिशत वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा सरकारले अन्य वनलाई पनि समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सक्छ । साथै वनको संरक्षण त स्थानीयले गर्दै आए । अब व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय समुदायलाई नै दिनु व्यावहारिक कदम हुनेछ । जसबाटै उनीहरूले हरित रोजगार सिर्जना गर्न सक्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र हरित रोजगारबाट स्वावलम्बी समुदाय निर्माण हुन्छ । अन्ततः ४० लाखजति परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वन स्थानीयलाई नै सुम्पियो भने स्वाभाविक रूपमा वन संरक्षण साथै समृद्धिको ढोका खुल्नेछ ।
सम्भावित खतरा
त्यसो त प्राकृतिक स्रोत साधनमध्ये वनको विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हो । स्रोत साधनमाथि कसले स्वामित्व राख्ने भन्ने मुद्दाको अन्तर्य संसारभर राजनीति वा शक्तिसँग जोडिएको छ । अफ्रिकीलगायत अन्य कतिपय देशमा आज द्वन्द्व र युद्धको जरो प्राकृतिक स्रोत साधन कसले दोहन गर्ने भन्ने खिचातानीमा अड्किएको छ ।
त्यसो त, कुनै पनि जनप्रतिनिधिले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा यस्ता विषयमा गम्भीर भएर नसोचिदिँदा, बहस नगर्दा अन्ततः भयावह अवस्था आउने हो । संघीय राज्यको स्वभाव नै स्थानीय तहलाई सकेसम्म बढी जिम्मेवार र अधिकारसम्पन बनाउनु हो । जसअन्तर्गत वनमा स्थानीयको हक कटौती गरेर भन्दा पनि अधिकार र भूमिका बढाएरै वन संरक्षण र व्यवस्थापन सम्भव छ ।
पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
