काठमाडौं : ‘न अरु काम गर्न पाइयो, न मलेसिया उड्न’ नवलपरासी त्रिवेणीका विजय पौडेल दुःखेसो पोख्छन्। पौडेललाई मलेसिया कहिले खुल्ला भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। उनको भिसा जेठ ११ गते नै आएको भए पनि अझै उनी मलेसिया जान पाउने निश्चित छैन। उनको दोस्रोपटक थपिएको भिसाको म्याद माघ २२ गतेसम्म छ। पौडेललाई त्यतिबेला पनि मलेसिया जान नपाइने हो की भन्ने डर छ।
कोसी इन्टरनेसनल म्यानपावरबाट उनी मलेसिया जान लागेका थिए। गेन्टिङ हाल्डेङ कम्पनीमा काम गर्न उनी एक लाख ३० हजार शुल्क तिरेर मलेसिया जान राजी भएका थिए। तर कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौतापश्चात अब उनले १० हजार मात्रै तिरे पुग्छ।
पौडेलले यो विषय म्यानपावर कम्पनीसँग राखिसकेका छन्। म्यानपवर कम्पनीले पनि उक्त शुल्कमा पुनरवलोकन हुने बताएको छ। तर, पौडेलको चिन्ता छिटो मलेसिया उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। उनी यहाँ बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा छिटो मलेसिया पुगेर काम गर्न पाए जीवनयापन गर्न सजिलो हुने ठान्छन्।
माघ १२ गते मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको तीन महिना पुग्न थालेको छ। मलेसियासँग गरिएको सम्झौता ऐतिहासिक भनिए पनि रोजगार नै बन्द हुने अवस्था पुगेपछि कामदार निराश देखिन थालेका छन्। मलेसिया रोजगारी खुलाउन सरकारले ठोस कदम नचाल्दा नवलपरासीको त्रिवेणीका पौडेल मात्र होइन हजारौं कामदार अलपत्र छन्।
भिसा आइसकेर पनि नौ हजार दुई सय १७ जना मलेसिया जान पाएका छैनन्। सम्झौतापछि बसेको प्राविधिक टोलीले कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई तत्काल मलेसिया पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टकै हठका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। मन्त्री विष्टले पुरानो भेन्डरमार्फत कामदार नपठाउने अडान लिएपछि भिसा लागिसकेका कामदार पनि रोकिएका छन्।
सरकारले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी म्यानपावर कम्पनीसँग कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारको यथार्थ विवरण मागेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भिसाको म्याद भएका कलिङ भिसा प्राप्त विवरणको यथार्थ विवरण मागिएको हो। यसैबीच संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सम्झौताअघि कलिङ भिसा पाएका कामदारको विवरण माग गरेको थियो।
दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक टोलीको बैठक बस्न सकेको छैन। यस्तै कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि थप कुराकानी अगाडि बढ्न नसक्दा जेठदेखि रोजगारी बन्द रहेको र खुल्ने अझै निश्चित छैन। मंसिर ५ गते मलेसिया सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदार पठाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
सम्झौता भएको तीन महिना बितिसक्दा दुवै सरकार मौन छन्। कामदार पठाउने नेपालले रोजगार खुलाउन कुनै पहल थालेको छैन भने मलेसियाले पनि तत्काल नेपाली कामदार लिन चाहेको देखिँदैन। केही दिनअघि मलेसियाको मानव संशोधन राज्यमन्त्री महफुज ओमारले नेपालबाट तत्काल कामदार लिने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका थिए। नेपालसम्बन्धी पूर्ण प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भएकाले अझै दुई महिना नेपालबाट कामदार नलिने बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार मलेसिया रोजगारसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ‘यो श्रम मन्त्रालयको विषय हो, रोजगार खुलाउन हामीले केही पहल गरेका छैनौं’, स्रोतले भन्यो। श्रमले अनुरोध गरेमा कूटनीतिक पहल थाल्ने स्रोतको भनाइ छ। मलेसिया रोजगार बन्द हुनुअघि दैनिक १० हजारभन्दा बढी युवा मलेसिया पुग्थे। तर आठ महिनासम्म रोजगारी बन्द हुँदा ८० हजार भन्दा बढी युवा अलपत्र छन्।
मलेसियाबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको छ। यसरी आठ महिनाको अवधिमा १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमेको छ। मलेसिया कार्यरत कामदारले मासिक ३० हजार रुपैयाँ बचत गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्।
रोजगारी नखुल्दा मलेसियामा कार्यरत नेपालीसमेत बिदामा नेपाल आउन सकेका छैनन्। नेपालीको मुख्य गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा बेरोजगारको दर बढ्दै गएको छ भने रेमिट्यान्ससमेत गुम्दै गएको छ।
मलेसिया रोजगार खुलाउन पहल नगरी सरकार मौन बस्दा आशंकाको घेराले हेर्न थालिएको छ। मलेसिया रोजगार खुलाउन पहल नभएकामा म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चलेसमेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले नेपाल र मलेसियाको संयुक्त प्राविधिक टोलीले निर्णय गरेको कुरा पनि मन्त्रालयले नखुलाएकोमा दुःख व्यक्त गरे।
प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष चित्रगुप्ता सावा लिम्बूले समझदारी भइसकेपछि मलेसिया रोजगार रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। ‘कहिलेकाही आफूलाई मन नपरे पनि राष्ट्रको हितका लागि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर मन्त्रीले केटाकेटीपन देखाए।’ प्राविधिक टोलीले कलिङ भिसा दिनु भनेर निर्णय गरे पनि रोक्नु गैरजिम्मेवार भएको उनको आरोप छ।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो। मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांश सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तिनको मुद्दा विचाराधीन छ। केहीले सफाइसमेत पाइसकेका छन्।
समझदारीअनुसार कामदार निःशुल्क मलेसिया जान पाउनेछन् तर कुन मोडालिटीमा पठाउने भन्ने विवाद कायमै हुँदा मलेसिया रोजगार खुल्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सम्झौता कार्यान्वयन भए कामदार मलेसियामा निःशुल्क रूपमा जान पाउनेछन्।
उनीहरूले अब लेबीसमेत तिर्नुपर्ने छैन। भिसालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च उतैबाट तिरिनेछ। करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ। मलेसियाको कानुनअनुसार दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा दिइनेछ। आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदा पाउनेछन्। बिदामा आउँदा दोहोरो टिकट दिइनेछ। कामदारले आफैसँग राहदानी राख्न र सन्तोषजनक नलागे कम्पनी बदल्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
