काठमाडौँ : आफ्ना दुई संस्थापक नेताहरुको नाममा खोल्ने निर्णय भएका अस्पताल अघि नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सोमबार संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्यो ।
तनहुँको जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल सरकारले खारेज गर्न खोजेको भन्दै काग्रेसले सोमबार संसद वैठक अवरुद्द गरेको थियो । तर, सरकारका अधिकारीले भने यी दुवै अस्पताल खारेज गर्ने कुनै निर्णय अहिलेसम्म नभएको जबाफ दिएका छन् ।
सरकारले प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना पूर्व सभापतिका नाममा रहेको अस्पताल ‘खारेज गर्न खोजेको’ भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको जनाएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्ने एजेण्डा नपाएपछि ‘नन इस्यु’ लाई ‘इस्यु’ बनाउन खोजेर राजनीति गरेको सरकारले दिएको छ ।
३ माघको संसद बैठकमा नै सरकारका तर्फवाट प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा काग्रेस सांसदकै प्रश्नको जवाफ दिइसकेकाले पुनः त्यही विषय उठाएर संसद बैठक अवरोध गर्नुको औचित्य नरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संसद बैठकमा यसबारे सरकारको प्रष्टाइसक्नु भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले ती अस्पताललाई खारेज गर्नेबारे केही सोचेकै छैन । यसलाई अहिलेकै अवस्थामा यथावत नराखी नयाँ तरिकाले प्रतिष्ठानतिर लाने या संघले नै हेर्ने या अन्य केही उपायबाट प्रभावकारी बनाउनेबारे सोचिरहेको छ । कांग्रेसले यसमा राजनीति गर्ने पर्दैन ।’
यसबारे प्रधनमन्त्रीले काां्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदार लगायत नेतासँग छलफल गरेको बताउँदै प्रवक्ता बास्काटोले यी दुवै अस्पताललाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने योजना सरकारले बनाइरहेको बताए ।
कांग्रेसले उठाएकामध्ये एउटा १५ र अर्काे ५९ बेडका अस्पताल हुन् । तनहुँको जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल सरकारले खारेज गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले सोमबार संसद बैठक अवरुद्द गरेको थियो ।‘१५ बेडसम्मको अस्पताल स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अर्काे ५९ बेडको छ । त्यो स्थानीय तहभन्दामाथि र केन्द्रीय अस्पतालको क्राइट एरिया भन्दा तल रह्यो । अस्पतालको नाम चाहिँ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गरेका ब्यक्तिसँग जोडिएको छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई अपमान गर्न वा नाम डिलिट गर्न खोजिएको होइन,’ प्रवक्ता वास्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा बताइसक्नु भएको छ । कांग्रेस नेतासँग छलफल भएको छ, त्यसलाई यथावत राख्न सकिन्न । त्यो १५ र ५९ बेडमा राख्न सकिन्न, ती नाममा कुरा हुन्छ भने । फरक ढंगले नयाँ मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्छ । हामी यो विषयमा जानकार नै छौं । ती नाम सम्मानित हुन् । खुलेका संस्थालाई अझ सुढृढ र प्रभावकारी वनाउन मात्र सरकारले खोजेको हो ।’
उनले यो विषयमा सरकारले अझै छलफलकै क्रममा राखेको बताए । ‘सरकारले ती अस्पताल हटाउन खोजेको थियो, हाम्रो आन्दोलनका कारण आउने भयो भनेर कांग्रेसले मुद्दा बनाउनु पर्ने, घाँटी सुकाउनु पर्ने नै होइन,’ प्रवक्ता बास्कोटाले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले केन्द्रीय अस्पतालमा रहन आवश्यक पूर्वाधरहरु नपुगेको देखिएकोले विकास समिति अन्तर्गत नराखी फरक किसिमले ती अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमै सरकारले सोचेको बताए ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामको हुनेबित्तिकै सिधै केन्द्रीय अस्पतालमा राख्ने भन्ने हुँदैन । त्यसको क्राइटएरिया पु¥याउनु पर्ने हुन्छ’, राज्यमन्त्री यादवले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
