काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ साविकभन्दा कमजोर रहेको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको शुक्रबारको निर्णयअनुसार मापदण्ड परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणको महानगरलाई पठाएको पत्रअनुसार १५ दिनभित्र मापदण्ड संशोधन गरेर सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ को दफा १७ अनुकूल बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी वितारीका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेभन्दा कमजोर मापदण्ड माहानगरपालिकाले ल्याएकोले संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो। महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्डका कारण बस्न लायक नभएका र असुरक्षित घरलाई पनि स्वीकृति दिएकोले यसलाई तत्काल सच्चाउन निर्देशन दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘महानगरले ल्याएको नयाँ मापदण्डमा फ्लोर एरिया रेसियो (फार)मा अन्तर रहने गरी ल्याएको छ। यसको कारण सडकछेउमा थोरै जग्गामा अग्ला घर बन्दा असुरक्षित हुने, सम्पदा क्षेत्र तथा बाक्लो बस्ती हुने स्थानमा महानगरले सहरी विकासभन्दा कमजोर मापदण्ड ल्याएको छ’, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भने। ‘सरकारले ल्याएको मापदण्डअुनसार महानगरसहितका स्थानीयले आ–आफ्नै भवन निर्माण मापदण्ड बनाउन सक्छन्। यस्तो मापदण्ड केन्द्रीय मापदण्डभन्दा खुकुलो बनाउन पाइँदैन भन्ने छ’, गेलालले भने।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड परिमार्जन गर्न निर्देशन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी मापदण्डअनुसार कसैले एक हजार वर्गफिटको प्लोर एरिया लिएर घर बनाएको अवस्थामा उक्त घर चार तलासम्म बनाउन पाइन्छ। महानरले भने योभन्दा सानो प्लटमा बढी उचाईको बनाउन पाइने गरी मापदण्ड ल्याएको छ। महानरले मापदण्डभन्दा खुकुले हुने गरी फ्लोर एरियाको साढे तीन गुणाभन्दा अग्ला घरको स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड ल्याएकाले यसलाई संशोधन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणले पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रका लागि भवन निर्माण संहिता र मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ भवन संहिता पूरा गरेको वा मापदण्ड कुनै एउटा मात्रै पूरा गरेको घरलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने भन्न खोजिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले भने, ‘भवन संहिता पूरा गर्न भनेको त्यो घर बस्न लायक हुनुपर्छ भनेको छ। तर, असुरक्षित घरमा बस्नु भन्न भएन नि।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
