डाबोस ‘चियर्स’को अन्तर्यमा नेपाल

डाबोस बैठकले विश्वको अर्थराजनीति केलाउँदै भावी विश्वको अर्थ-आधारका लागि सहभागीलाई निकट ल्याउने र नयाँ अभ्यासको दिशानिर्देश गर्ने गर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला स्विजरल्यान्डको डावोसमा नेपालबारे प्रवचन दिइरहेका छन्, दुई मन्त्री (परराष्ट्र र अर्थ) अनि दुई मन्त्रीस्तरका सल्लाहकार (राजनीतिक र परराष्ट्र) लाई नजिक राखेर । आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वशक्ति आर्जनको रस्साकस्सी चल्ने विश्व आर्थिक मञ्च (ओल्र्ड इकोनोमिक फोरम) अर्थात डावोसमा ४९ औं बैठक चलिरहेछ । प्रधानमन्त्री नजिक बस्नेहरू डावोसमै स्वस्थानी कथा सुने झैं मन्त्रमुग्ध हुँदै फूलपाती मात्र चढाइरहेका छैनन् यो ठूलो अवसर हो भनिरहेका छन् । वास्तविकता फरक छ ।

पाँच दशकदेखि यो कार्यक्रम हरेक वर्ष हुन्छ । यसमा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा स्थायी नियोग खोलेर बसेका मुलुक निम्तालु हुन कहिल्यै छुट्दैन । कुन तहको व्यक्ति पठाउने वा सहभागिता नजनाउने भन्ने विषय सरकारको सुझबुझमा भर पर्छ । यसअघिका सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधि, राजदूत, योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पठाएका थिए । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्न नपाउनु प्राथमिकताको सूचीमा नपर्नु हो भन्ने कूटनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि ज्ञात छ । तर, लाभको पदमा रहन खोज्नेले बखान गर्छन् किनकि हाम्रो पछिल्लो नेतृत्ववर्ग सही सुझाव दिनेप्रति पनि कुण्ठा पालेर बस्छ ।

 डाबोस र विश्व अर्थराजनीति

नेपालले परम्परागत कथाबाट माथि उठ्दै यथार्थपरक अर्थ राजनीतिकेन्द्रित प्रस्तुति दिनसके उक्त फोरममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अर्थपूर्ण होला, अन्यथा साथमा गएकाले उनलाई प्रशंसा गरिदिनेबाहेक अन्य उपलब्धि हुँदैन । विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने चर्चित थलो अर्थात् ‘एलिटहरूको चिर्यस’ क्लब हो उक्त फोरम । नेपालले उदीयमान अर्थतन्त्रबीचको मुलुकद्वय भारत र चीनको द्वारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने आधार प्रस्तुत गर्नसकेमात्र त्यो फोरमको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । सन् १९७१ मा युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरमको नाममा स्थापना भएको उक्त फोरमले डेढदशकमै विश्व आर्थिक मञ्चको परिचय बनाएको हो ।

उक्त फोरममा नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट सहभागिताको सूचीमा पर्दै आएको छ । नियमित वार्षिक बैठक संसारका राजनीतिज्ञ, ठूला उद्यमी÷व्यावसायिक, लगानीकर्ता, अर्थविद्, कार्यकारीलगायत दुईहजार बढीको उपस्थिति रहन्छ । बैठकले विश्वको अर्थराजनीति केलाउँदै भावी विश्वको अर्थ-आधारका लागि सहभागीलाई निकट ल्याउने र नयाँ अभ्यासको दिशानिर्देश गर्ने गर्छ ।

स्थापनाको पहिलो दशकमा कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित फोरमले ९० को दशक सामाजिक र राजनीतिक सद्‍भावलाई अंगाल्यो भने अहिले अर्थराजनीतिमा नै जोड छ । युरोपमा सीमित डाबोसअमेरिका हुँदै एसियामा उदाउँदै गरेका शक्ति मुलुकसम्म आइपुगेको छ । विश्वको ध्यान यतिबेला भारत र चीनकेन्द्रित हुँदै जाँदा पुरानो मुलुक नेपालको महत्व स्वाभाविक हो । अमेरिका-चीनको सबै प्रकारको दुईपक्षीय राजनीतिमा भारतको पनि प्रवेश देखिन्छ । अमेरिकी अनौपचारिक सहकार्य ‘क्वाड’ मा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया साथमा छ । यो नीतिले ‘भारत भर्सेस चीन’ लाई संकेत गरेको विश्व राजनीतिमा यो फोरममा हुने बहसलाई विश्वले नियाल्ने छ ।

डाबोसबैठकमा प्रधानमन्त्री ओली दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया) र लोकतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिने (सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी) नाम गरेको दुई सत्रमा बहसकर्ता छन् । दक्षिण एसिया बहसमा सहभागी भइसकेका छन् । उनले उद्घाटन सत्रमा अवसर नपाएपछि अनौपचारिक एक सत्रमा विश्व व्यापारबारे सम्बोधनको चाँजो जेनेभास्थित नेपाली नियोगले मिलाएको छ । एलिटहरूको चिर्यसमा सहभागी प्रधानमन्त्रीले केही गरेर यस्ता फोरमको उपयोग गर्दा स्वाभाविक ठहरिन्थ्यो ।

नेपाल भूराजनीतिको राडरमा

नेपाल भूराजनीतिको राडरमा छ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारसँग फुर्सद छैन । नेपाललाई शक्ति मुलुकले आफ्नो प्रयोगशाला बनाइरहेका छन् । लहडमा मात्र अघि बढ्यौं भने हाम्रो अस्तित्व धरापमा पर्नसक्छ । सीमाभित्र सीमित नरहने मानव अधिकार र अन्य शक्तिको प्रभावले क्षेत्रीय र भूमण्डलीय शक्ति सन्तुलनसमेत फेर्न सक्षम हुन्छ । विश्व व्यवस्थामा देखिएको यो परिवर्तन भूमण्डलीकरणले ल्याएको हो । यसको जग एसियाउन्मुख हुँदा पश्चिमा र एसियाको चर्को द्वन्द्वमा नेपाल फस्ने संकेत देखिन्छ । भूमण्डलीकरणको राप विश्व परिवेशमा राम्रै देखिए पनि नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कुनै बेला अभिशाप बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेका देशमा जनता र शासन पद्धतिबीच आन्तरिक द्वन्द्व आरम्भ हुन्छ । यसमा विदेशी शक्तिको प्रभाव झनै हस्तक्षेपकारी र खतरनाक हुनेछ । खतराबाट जोगिने प्रयासमा नेपालले आफ्नो काम गरिरहेको हुनुपर्नेमा लहडमा चलिरहेको देखिन्छ । ‘नेपालका राजनीतिज्ञले सबै विषयलाई हासिमजाक बनाइरहेका छन् । यहा“ के हुन लागेको छ त्यो उनीहरूको दिमागमा पुगेकै छैन,’ नेपालप्रति सद्भाव राख्ने एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘काठमाडौंका कूटनीतिज्ञ तीन भिन्न समूहमा विभाजित छन् । पहिलो, नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै मुलुकको पक्षमा वकालत गर्ने, दोस्रो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सबैखाले फोरम प्रयोग गर्ने र तेस्रो, नेपालभित्र भएका खेलमा रमिते बन्ने ।’ हुन पनि पछिल्लो समय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अशान्त झंै छ । शक्ति मुलुक अमेरिका, युरोपका केही प्रभावशाली मुलुक, अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकको राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो चरणमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको आधारमा तय हुन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा भारत, जापान अस्ट्रेलियालाई साथमा लिएर यस क्षेत्रमा ‘ग्यांगिङ’ गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रभावशाली मुलुकलाई साथमा लिएपछि साना र त्यो क्षेत्रीय मुलुकको प्रभावमा रहेका मुलुक स्वतः यसको पछि लाग्ने अमेरिकी बुझाइ छ । यसमा अमेरिकाले नेपालसँग सीधा सम्पर्क बढाएर भारतीय बुझाइमा कति गहिराइ छ र कम्युनिस्ट सरकारको नाडी कस्तो छ, त्यो छामेको पनि छिपेको छैन ।

सम्झनालायक हाम्रो विगत

हामीले भुल्नै नहुने विषय भनेको यस क्षेत्रको प्रधानमन्त्रीले युरोपको यात्रा गर्दा वरपर कैयन् मुलुक जन्मिएकै थिएनन् भने भएका मुलुक पनि अस्तित्वमा थिएनन् । उनीहरू नेपालको सदासयता खोज्थे । अमेरिकाले १ सय ७० अघिको त्यही नेपाल स्मरण गरेर भूमिका खेल्न भनिरहेको हुनसक्छ तर हाम्रो धरातल र बुझाइ त्यो स्तरमा छ र भन्ने धारिलो तर्क पनि सँगै आउँछ ? तत्कालीन कूटनीतिको एक छेउमा पनि हामी छैनौं । कूटनीति सञ्चालन गर्ने मियो यस्ता विषयमा गम्भीर छैन । नेपालले युरोपसँग आँखा जुधाएर तर्क गर्दा यस क्षेत्रका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको अस्तित्व नै थिएन । राजधानी काठमाडौंमा युरोपका मोडेलमा भव्य भवन बन्दा र सडक निर्माणमा फलामे पुल राख्न अमेरिका युरोपबाट सामान आउँथे ।

काठमाडौंमा बाटो जोड्न अमेरिकाबाट झन्डै एकसय वर्षअघि फलामे पुल नेपाल ल्याउँदा दक्षिण एसियाली मुलुकसँग अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्ध नेपालमा मात्रै सीमित थियो । सायद यही स्मरण गरेर अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपाललाई यस क्षेत्रमा क्रियाशील हुन आग्रह गरिरहेको छ । तर, अहिले आधार कमजोर छ । इतिहासको गर्व र विवेकयुक्त अनुक्रममा आएको दायित्वलाई पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य ठानेको छ । यो मूल्य महँगो पर्नसक्छ मुलुकका निम्ति ।

अमेरिकी गठबन्धन जापानलाई हराएर सन् १९६९/०७० को लागि नेपाल राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यता निर्वाचित हुँदाको क्षणलाई पुराना पुस्ताका कूटनीतिज्ञ जुंगामा ताउ लगाउँदै भन्छन्, ‘कूटनीतिक संयन्त्र खेलाउने घरजस्तो भएको छ । कूटनीतिज्ञ फुटवल जस्ता ।’ हुन पनि पालो पर्खेर आउने राष्ट्रसंघीय पदमा निर्वाचित हुँदा र कूटनीतिज्ञ÷सरकारी अधिकारीलाई भिसा अनआराइभल गर्दा समेत प्रचार गरेर ठूलै उपलब्धि गरेको प्रसारण कूटनीतिक संयन्त्रबाट हुने गरेको छ । हुन त, मन्त्रालयमा यस्ता पुराना फाइल पल्टाउन न कुनै त्यस्तो उल्लेख्य अर्काइभ छ न त महाशाखामा व्यवस्थित नोट नै । कूटनीतिमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरीले महत्व राख्छ ।

भूराजनीतिको चंगुलबाट उत्रौं

तीव्र गतिमा भूराजनीतिक डोरी तानातानको खेलमा पछिल्लो समय नेपाल फस्दै गएको छ । बलियो भनेको सरकार कहिले छिमेक त कहिले विश्व शक्ति चिढ्याउने र विश्वासमा कुठराघात गर्ने कार्यमा तल्लिन छ । सबै मुुलुकको आफ्नो स्वार्थ र सम्बन्धका पनि आधार हुन्छन् तर हाम्रो त्यस्तो कुनै मापन छैन । विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई औपचारिक कार्पेट त्यसै ओछ्याएका होइनन् ।

सरकार र प्रतिपक्षबीचको शत्रुतामा धार लगाउँदै पुराना र उदीयमान शक्तिबीच नेपालमा आमनेसामने हुने संकेत देखिन थालेको छ । जुन परिदृष्य चार वर्षअघि युक्रेनमा शीतयुद्धकालीन शक्तिबीच देखिएको थियो । विश्वव्यापीकरण र लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा ल्याएको सामरिक परिवर्तन हो । ‘प्रत्येक मुलुकको व्यवहारशील परराष्ट्र नीतिमा व्यक्तिगत आकांक्षा, लहड र अति जोस बर्जित हुन्छ,’ फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ चाल्र्स मउरिस डे तालिराँले भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीले पढ्नैपर्छ । अन्यथा आन्तरिक अन्तर्य नमिलाई जन्ती लिएर विदेशमा गरिने चिर्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।