काठमाडौं : संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले लगानी सुनिश्चित गरेर मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको छ । माधवकुमार नेपाल संयोजकको पाँच सदस्यीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले बुधबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक लगानी सुनिश्चितता र निर्माणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था भएपछि मात्रै रुख काट्ने काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पवित्र निरौलाको समितिले बुधबारै स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, नेपाल सरकार र सबन्धित देशको स्वामित्वमा रहेको संस्था (जीटूजी)बीचको साझेदारीमा आउने लगानी सुनिश्चितता भएपछि मात्रै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो विमानस्थल बनाउनु आवश्यक भए पनि रुख काटेर वन विनाश गरी स्मार्ट सिटी बनाउन नहुने सुझाव दिइएको छ । उक्त सुझावअनुसार निजगढ विमानस्थलवरपर रुख कटान गरी सहर निर्माणको काम नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको दिएको उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरवामध्ये उत्कृष्ट रहेको सरकारी प्रतिवेदन छ । विमानस्थल बनाउँदा भविष्यमा आवश्यक पर्ने जग्गा अहिले नै अधिग्रहण गरेर राख्न पनि उपसमतिले निष्कर्ष दिएको छ ।
उपसमितिले दिएको सुझावअनुसार विमानस्थल निर्माणका नाममा करोडौ रुपैयाँ खर्च नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘काभ्रेमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको नागिडाँडा विमानस्थल आवश्यक छैन’, उपसमिति संयोजक नेपालले भने । यो विमानस्थल बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर चालु आवमै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको भए पनि यो निर्देशनपछि निर्माण रोकिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
