काठमाडाैं : नेपालको सहरी विकास, सुरक्षित भवन निर्माण र व्यवस्थित आवासको क्षेत्रमा सहरी विकास तथा तथा भवन निर्माण विभागले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गरिरहेको छ । तहमा बन्ने पूर्वाधार निर्माण सकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र व्यवस्थित सहर बनाउने काममा विभागले योगदान गरिरहेको छ । विभागले पछिल्लो समय गरिरहेको कामकारबाही सहितको समसामयिक विषयमा विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालसँग अन्नपूर्णकर्मी राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी :
सहरी विकास, आवास र भवन निर्माणका काममा विभागले कसरी प्राथमिता दिएको छ ?
हामीले मुख्यगरी भवन, आवास र सहरी विकासका तीन क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छौं । तीनवटै यसको कार्यक्षेत्र हो । यसमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन गराउने काम भवन निर्माणमा पर्छ । सबै सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कम्तिमा एउटा सभाहल बनाउने, व्यक्तिगत रूपमा कसैले घर बनाउँदा राष्ट्रिय भवन संहिताले राखेको प्रावधानअनुसार गरेको छ छैन त्यसको अनुगमन गर्ने काम गरेका छौं । नक्सापास गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हो । भवन ऐन २०५५ ले अनुगमनको अधिकार विभागलाई दिएको छ ।
अनुगमनबाट फेला परेका संहिता पालना नभएका र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा भेटिएका भवन के हुन्छन् ?
मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवनहरूलाई भत्काउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिने काम हामी गर्छौं । विभाग नियन्त्रणमुखी मात्रै होइन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेबारे जानकारी पनि दिइन्छ । भवन बनाउन आवश्यक डिजाइन तथा भवन संहिता छ । सरल भाषामा भवन निर्माण निर्देशिका बनाइएको छ । भवन निर्माणका निम्ति विभिन्न ३१ प्रकारका भवनका डिजाइन छन् । कुनै पनि डिजाइन प्रयोग गरेर घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी छ छैन भनेर पुनः प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । यी घर आफैंमा भूकम्प प्रतिरोधी हुन् । घरको नक्सापास गर्न एकदमै सजिलो छ । यही नक्साअनुसार घर बनाएको अवस्थामा तुरुन्तै पास हुन्छ ।
यसका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिन्न र ?
सुरक्षित घर बनाउन आवश्यक डकर्मी चाहिन्छ । यसका लागि विभगले आवश्यक डकर्मी÷सिकर्मीको तालिम दिने गरेको छ । नयाँ सिभिल इन्जिनियरहरूलाई नक्सा आदि प्राविधिक विषय हुने भएकाले तालिम दिइन्छ । स्टक्चरल इन्जिनियरबाहेक अरुलाई पनि तालिम दिने गरेका छौं । दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेरै भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।
संघीय संसद्को भवन निर्माण कुन चरणमा छ ?
हामीले तत्कालै गर्न खोजेको भवनको कामका रूपमा यो संसद् भवन परेको छ । सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा यो भवन बनाउँदै छौं । यसको विस्तृत डिजाइन तयार भइसकेको छ । ठेक्काको प्रक्रिया माघको अन्तिमतिरै सुरू गर्दैछौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको निर्माण नि ?
एकैपटक धेरै क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्दा सभाहलको अभाव छ । यसका लागि हामीले नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण भक्तपुरको जग्गामा ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल बनाउँदै छौं । यसको पनि डिजाइनको चरणमा छ । विभिन्न जिल्लामा १८ वटा सभा हल चालू अवस्थामा छन् । थप सभाहल बनाउने चरणमा छौं । सबै जिल्लामा कम्तिमा एक एकवटा सभाहल बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको अनुदान कहिलेबाट लागू हुन्छ ?
आगालागीको जोखिममा रहेका तराई क्षेत्र अन्य क्षेत्रका लागि घरको छानो हटाएर जस्ताको छानो राख्न प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था सहितको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरिसकिएको छ । अब योजना संकलन गर्ने, स्थान छनोट गर्ने र स्थानीय तह तोक्ने काम हुँदैछ । छिट्टै कार्यान्वयन गर्दैछौं ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा तराई क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि मात्र हो कि सबै तहले पाउने हुन् ?
पैसाको उपलब्धताअनुसार सबै स्थानीय तहलाई दिनेछौं । यो कार्यक्रम खरको छानो भएका घरका लागि हो । यसअन्तर्गत सजिलै आगलागी नहुने जस्ताको छानो लगाउन नगद ५० हजारको अनुदान दिने हो ।
विभागले बनाएको इचंगुनारायणको अपार्टमेन्ट किन अझै अलपत्र ?
सहरी गरिबका लागि आवास सुविधा दिन इचंगुनारायणमा तीनवटा आपर्टमेन्ट बनाइएका छन् । तर, सहरी गरिब पहिचान हुन नसकेका कारण भवन बनेर पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । गरिबी निवारण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यसको मापदण्ड बनाएर गरिब पहिचान गर्नुपर्ने हो । गरिबको पहिचान नभएकै कारण यसको उपयोग गर्न नसकिएको हो । सर्वत्र यसको चासो पनि बढेको छ । गरिब पहिचान भएपछि सम्बन्धित गरिबलाई नै यो भवन प्रयोग गर्ने दिनेछौं ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीलाई राख्ने विषय पनि उठेको थियो नि ?
सहरी गरिब पहिचान हुन नसकेको र वर्षौंदेखि भवन प्रयोगविहीन भएकाले अन्य प्रयोजनका निम्ति दिने विषयमा छलफल गरेका थियौं । तर १२ करोड रुपैयाँमा बनाएको यो भवनभित्रै संरचना तोडमोड गर्नुपर्ने भएको छ । कोठा ठूलो बनाउनु पर्ने, पार्किङ, सभा हलसहितको संरचना बनाउँदा भवन निर्माण गरेको भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले तोडमोड गर्न व्यावहारिक भएन । त्यसैले अब हामी यसलाई सहरी गरिबकै निम्ति प्रयोगमा ल्याउने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
सहरी विकासमा कस्तो काम भइरहेको छ ?
सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको भनेकै सहरी विकासको क्षेत्रमा हो । २९३ नगरपालिकामा आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था मिलाउने काम सहरी विकासले नै गरेको हो । नगरपालिकामा आवश्यक सहरी पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पनि सहरी विकासकै हो । सहरमा फोहोरको व्यवस्थापन, ढल, नाला, सडक, सौन्दर्यीकरण सहितका काम गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो विषय भएको छ । फोहोर सहरमा हुन्छ, सहरमा फाल्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसलाई बाहिर लैजानु पर्छ । स्थानीयले सहरले फोहोर उत्पादन गर्ने बाहिर ल्याएर फाल्ने भनेर विरोध गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा प्रोजेक्ट सकिँदा पनि काम गर्न नसकेर दातृ निकायको सहयोग नै फिर्ता भएको छ । बुटवल र सिद्धार्थनगरमा पनि यो समस्याकै कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रमका काम कहाँ पुग्यो ?
भारतसँग सीमा जोडिएका १८ वटा जिल्लाका सदरमुकाममा सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । ३ देखि ४ वर्षसम्म काम गर्ने भनेर प्रतिवर्ष ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । यसमा सुरुमा लिइएका १८ वटा र थप दुई नगरपालिका गरेर सडक, नाला, बजार केन्द्र, बसपार्क, सहरी सौन्दर्य सहितको सहरी पूर्वाधार बनाउने भन्ने कार्यक्रम छ ।
सहरी विकासका अन्य कार्यक्रम ?
पहिले छुट्टाछुट्टै नगरपालिकामा काम हुने गथ्र्यो । अहिले सहरी करिडोर बनाएर त्यसको पूर्वाधार विकासमा लागेका छौं । विराटनगर, धरान, वीरगन्ज, पथलैया, हेटांैडा सहितका सहरी करिडोरका काम भइरहेका छन् । यसमा पूर्वाधारको मात्रै नभएर आर्थिक एवं सामाजिक ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहरी क्षेत्रमा लिंक गराउने काम पनि हुँदैछ । विराटनगर, धरान, इटहरी समेटिएको एक, सिद्धार्थनगर बुटवल अर्को र लेखनाथ पोखरालाई मेगासिटीको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन विभाग अघि सरेको छ ।
एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमले के गर्छ ?
भक्तपुरलाई सांस्कृतिक, लुम्बिनीलाई धार्मिक, पोखरालाई पर्यटकीय, ईलामलाई चिया पर्यटन सहितको कार्यक्रम ल्याएका छौं । अर्को नयाँ सहर पनि अगाडि बढिरहेको छ । यस्ता नयाँ सहर मध्यपहाडीमा १०, हुलाकीमा १०, तराईमधेसमा ५, प्यूठानको भिङ्ग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा गरी २७ वटा नयाँ सहरको कार्यक्रम छ । लुम्बिनी, बारा, पालुङटार, डडेल्धुरा र वालिङ गरी पाँचवटा स्मार्ट सिटी बन्दैछन् । अहिले तीन वटाको मात्र काम हुँदैछ । चालू आवदेखि नयाँ कार्यक्रममा हिमाली सहरको काम हुनेछ । यो वर्ष खाद्य हरियाली सहरको काम पनि छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
