मुसहर समुदायले मनाए माटो दिवस

मुसहर समुदायले मनाए माटो दिवस

सिरहा : भूमिपुत्र भनेर चिनिने मुसहर समुदायले माटोको टीका लगाएर बिहीबार सिरहाको गोलबजारमा नवौँ माटो दिवस मनाएका छन्। 

आफ्नो पूर्वजको माटोप्रतिको योगदान सम्झदैँ उनीहरुले यो दिवस विगत नौँ वर्ष मनाउन थालेका छन्। माटो दिवसका अवसरमा मुसहर समुदायबाट विभिन्न क्षेत्रमा उच्च स्थानमा पुगेका व्यक्तिलाई सम्मान गरेका छन्।

माटो दिवसका अवसरमा मुसहर समुदायबाट पहिलो पटक अधिकृत सुन्दर सदा, संविधानसभा सदस्य भएका असर्फी सदा, मुसहर समुदायको जीवन परिवर्तनमा भूमिका खेलेका डा. विजयप्रसाद मिश्र र आफ्नो गीतसंगीत मार्फत् जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना जगाउँदै आएका गायक एसकुमारलाई सम्मान गरेका छन्। मुसहर समुदायकी पहिलो प्रदेश सभा सदस्य फुलिया सदायले उनीलाई सम्मान गरेका हुन्। 

    
माटो दिवसको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले यस समुदायले रक्सी छोड्नु पर्ने र आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। 

‘रक्सी छोडेर बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्नेछ,’ वक्ता मनोज सदायले भने,‘आफैंले परिवर्तन हुने संकल्प नलिएसम्म हाम्रो समुदाय अपहेलित भइरहनु पर्छ। त्यसैले छोराछोरीको शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।’ 

सरकारले मुसहर समुदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गाउँगाउँमा मुसहर समुदायले अझै नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको डा.मिश्रले बताए। ‘सरकारले त्यस समुदायले कसरी सहज रुपमा नागरिकता पाउँछ त्यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘माटोमा सधैँ कठिन काम गरेका यस समुदायलाई बसोबासका समस्या भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले उनीहरुले बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा सरकारले दिनुपर्छ।’

आफंैबाट परिवर्तन हुने सोच मुसहर समुदायले जगाउन आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्य फुलियादेवी सदायले बताइन्। ‘आफ्नोभित्र विकृति आफैँ नहटाएसम्म हामीमा परिवर्तन आउन सक्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि रक्सी छोडनै पर्छ, छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउनै पर्छ।’ 

शिक्षित नभए सम्म मुसहर समुदायले विभिन्न क्षेत्रमा कठिनाइ भोग्नु परेको उनले बताइन्।

माटो दिवसको अवसरमा सम्मानित हुने। तस्बिर : शम्भु यादव 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.