जुम्ला : कर्णालीका ६८ प्रतिशत किशोरी महिनावारी अर्थात् छाउ हुँदा अझै गोठमा बस्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अर्धसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले छाउ हुँदा छाउगोठमा बस्ने महिला तथा किशोरीको अवस्थाबारे कनकासुन्दरी, सिंजा र हिमा गाउँपालिकामा सर्वेक्षण गरेको थियो।
उक्त सर्वेक्षणअनुसार कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ६८ प्रतिशत किशोरी र ५८ प्रतिशत महिला छाउ हुँदा अझै गोठमा बस्ने गरेका छन्। जसमध्ये २५ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत किशोरीले छाउ हुँदा घरभन्दा अलग्गै छाउगोठमा बस्ने गरेको बताएका छन्। यस्तै, १७ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत किशोरीले मात्रै छाउ हुँदा घरमा बस्ने गरेको तथ्यांक छ। सबै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहका एक सय ४४ जना महिला तथा किशोरीलाई प्रश्न गरिएको थियो। सर्वेक्षण गरिएका तीनवटै स्थानीय तह जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका गाउँ बस्तीभन्दा कम छाउ मान्ने क्षेत्र हुन्।
नमुना सर्वेक्षण क्रममा बाल सहभागिता, बाल विवाह, बाल बेचबिखन, किशोरी तथा महिलामा रहेको बालहिंसा र दुव्र्यवहारबारे जानकारी र पहिलो पटक गर्भवती हुँदाको उमेरको अवस्थाबारे तथ्यांक निकालिएको छ। सर्वेक्षणको तथ्यांक मंगलबार सार्वजनिक गर्दै क्याड नेपालकी दीक्षा भाटले भनिन्, ‘नमुना सर्वेक्षणमा सहभागी छाउगोठमा बस्ने महिला र किशोरीलाई सामाजिक दबाब छ, बाध्यताले छाउगोठमा बस्दा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थासमेत कमजोर हुँदै छ।’
सर्वेक्षणका आधारमा जुम्लासँगै साविकको कर्णालीका सबै जिल्लामा छाउपडी प्रथाले गम्भीर समस्या पारेको नागरिक समाजका नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘छाउपडी न्यूनीकरण अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट जिल्लामा करोडौं खर्च भयो तर उवस्था उस्तै छ’, उनले भने, ‘२१औं शताब्दिमा समेत धर्म र संस्कारका नाममा छोरी–चेलीलाई गोठमै राखेर नर्कको जीवन जिउन लगाउने हामी कर्णालीवासी कहाँ छौं।’
छाउपडी प्रथाकै कारण कर्णालीका महिला तथा किशोरीमा हिंसा बढेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्ला कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए। जिल्ला प्रहरी महिला सेवा केन्द्रकी प्रहरी हवल्दार विमला कुँवरले छाउपडी प्रथाका कारण महिला तथा किशोरीले भोग्नुपरेको समस्या उजुरीको रूपमा नआएको बताइन्।
‘छाउगोठमै बसेका कारण महिला तथा किशोरी बलात्कृत, कुटपिट हुनुका साथै जनावरको समेत आक्रमणमा पर्छन् तर सामाजिक दबाबका कारण उजुरी दिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘यस्ता मुद्दा समाजमै मिलापत्र गरेर पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइरहेको छ।’ अधिवक्ता मीनबहादुर महतले छाउपडीका कारण हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीले न्याय पाइसकेपछि पनि पुनःस्थापना हुन नसक्दा उनीहरू हिंसा सहेरै बस्न बाध्य भएको टिप्पणी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
