चिकित्सा शिक्षा विधेयक : सत्ता–प्रतिपक्ष मुठभेडतिर

चिकित्सा शिक्षा विधेयक : सत्ता–प्रतिपक्ष मुठभेडतिर

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्‍बाट शुक्रबार पारित गर्नैपर्ने अडानमा सत्तापक्ष छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस जसरी पनि रोक्नेमा। त्यसैले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘मुठभेड’ हुनसक्ने सम्भावना छ।

मंगलबार सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको घम्घाघम्सी र तनावपछि बैठक स्थगित भएको थियो। संसद् सचिवालयले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने एक मात्र एजेन्डा राखेको छ। तर आफ्ना माग पूरा नभई पारित गर्न खोजे ‘मुठभेड’ हुने कांग्रेस नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेसले आफ्ना नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई संघमातहत मान्यता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले शान्तिपूर्ण तवरले विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। ‘कांग्रेसले उठाएको अस्पतालसम्बन्धी माग र चिकित्सा विधेयक फरक फरक विषय हुन्’, उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण तवरले पारित गर्न सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कांग्रेससँग आग्रह छ।’ विषयगत समितिमा चिकित्सा विधेयकमाथि कांग्रेस प्रक्रियागत रूपमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समितिमा प्रक्रियामा भाग लिने तर हाउसमा रोक्ने भन्ने हुँदैन। मर्यादित भएर कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ।’

कांग्रेसले राखेका मागबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा जवाफ दिइसकेको र आफूले पनि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गरिसकेको हुँदा कांग्रेसले अवरोध गर्न नहुने महराको भनाइ छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले भने जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्न खोजे संसद्मा मुठभेड हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधबीच विधेयक पारित गर्न खोजे मुठभेड हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र सभामुख यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ।’

सत्तापक्षले जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने अडान राखेको छ। विषयगत समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरी संसद्मा आइसकेकाले पारित गर्न सभामुखले पहल गर्नुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ। ‘संसद्ले सम्भावित कार्यसूचीमा चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘विधेयक पारित हुन्छ। सरकार र विपक्षीबीच कुराकानी भइरहेको छ।’

नजिरको खोजीमा सत्तापक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच विधेयक पारित गर्न नहुने कांग्रेसको तर्कपछि सत्तारुढ नेकपा नेताहरू संसदीय प्रक्रियाका नजिर खोतल्न थालेका छन्। नेकपा नेता योगेश भट्टराईले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई फोन गरेर ०४८ सालका संसदीय अभ्यासबारे जानकारी लिएको बताए। ‘दमननाथको पालामा नै प्रमुख विपक्षी एमालेको बहिस्कारपछि राप्रपा (थापा समूह) का एक मात्र सांसद अकबरबहादुर सिंहलाई विपक्षीको साक्षी राखेर ५/६ वटा विधेयक पारित गरिएका रहेछन्’, नेता भट्टराईले भने, ‘कांग्रेसका तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको पालामा स्थानीय विकासमन्त्रीले आफ्नै स्थानबाट विधेयक पेस गरेको नजिर पनि रहेछ। संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कांग्रेसका नजिरबाट हामी चकित छौं।’

सभामुख महराले भने यस्ता नजिर दोहोर्‍याउने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट गरेका छन्। ‘मन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै प्रस्ताव पेस गर्ने हो’, उनले भने। कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गरेर मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान नदिए ‘अन्य विकल्प’ पनि खोज्नुपर्ने नेकपाका केही सांसदले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.