सरकारले गएको भदौ २९ गते चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने घोषणा गर्यो। यो घोषणासँगै एक लाख टन आयात भैसकेको र आर्थिक वर्षकै लागि ल्याउने कोटा सकिएको भनियो। सरकारले यो निर्णय लिदाँ कतिपय आयातकर्ताले एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिसकेका थिए। परिणामतः ठूलो परिमाणमा आयातीत चिनी विभिन्न भन्सार नाकाका गोदाममा थन्किएर बसेको छ। त्यसको गोदाम भाडा नै आयातीत चिनीकै मूल्यसँग दाँज्न मिल्ने भैसकेको छ।
कुनै पनि निर्णय लिँदा प्रक्रियामा रहेका अवस्थालाई समेत ख्यालमा राखेर लगानीसंरक्षणमा ध्यान दिइन्छ। तर सरकारको निर्णय दशैं÷तिहार÷छठ जस्ता चाडपर्वको मुखमा आयो। यी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर चिनी मगाएका र कार्गो बाटोमा रहेको अवस्थामा अचानक सरकारले रोकिदियो। एक आर्थिक वर्षका लागि जाँचपास नगर्ने भनेर भन्सार नाकामा तगारो लगायो। यो आफैंमा संशयपूर्ण छ।
हुन त पुसको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने वीरगन्जको बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको २४ हजार चार सय ४५ मेट्रिक टन र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा रहेको एक सय ४४ मेट्रिक टन चीनीको भन्सार जाचपासमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सबैभन्दा बढी माग हुने चाडबाडको समयमा परिमाणात्मक बन्देज लाग्नुअघि नै आयात गरेर बाटोमा आइसकेको चिनी भन्सारमा रोकिनुले ती व्यापारी मर्कामा परेका छन्। यो निर्णयले सरकार आफैंले बजार हस्तक्षेपका लागि चिनीको कारोबार अधिकार सुम्पेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडसमेत पिल्सिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको चिनीसमेत भन्सार छुटाउन नसकेर वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्केको छ। चिनीको मूल्य १३ करोड रुपैयाँको छ, गोदामको भाडा मात्रै चार करोड रूपैयाँ उठिसक्यो। अझै भन्सार जाँचपास हुँदासम्म भाडा कति थपिने हो टुंगो छैन। साल्ट ट्रेडिङले व्यापारिक संस्थान भएकाले उसले गोदामको भाडा समेत जोडेर चिनीको मूल्य निर्धारण गर्ला, अनि त्यो मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने हो ?
सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई भदौ मसान्तभित्रै चिनी भित्र्याइसक्न भनेको रहेछ। तर इण्डियन रेल्वेको ढिलाइका कारण चिनी असोज ६ गते सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुग्यो। यो व्यवहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी सरकारले जाँचपासमा रोक लगाइदियो। परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुअघि सरकारले स्वदेशी चिनि उद्योगीको सिफारिशमा भन्सार दोब्बर गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो। त्यसले पनि स्वदेशी चिनी उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनी प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको भनेर आयातमा परिमाणात्मक बन्देज नै लगाउने निर्णय गरियो। यसरी हठात् परिमाणाात्मक बन्देज लगाइयो कि सरकारसँग चिनीको माग कति हो, स्वदेशी चिनी उद्योगले कति चिनी उत्पादन गर्छन्, कति बिक्री गरे र कति भण्डारणमा छ, कति आयात भएको हो भन्ने तथ्यांक नै थिएन भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुमा ठूलै घोटालाको आशंका गरेको छ।
सुरुमा सहमति भएको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रूपैँया थियो। पछि व्यवसायीले ६३ रूपैयाँ त उद्योगको गेटमा पाइने मूल्य हो यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानी लागत, डिलर कमिसन जोड्नुपर्छ भन्दै चाडपर्वको समयमा अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा पनि सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज खोल्ने जमर्को गरेन। जबकी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले परिमाणात्मक बन्देज खोल्न सुझाव दिइसकेको छ।
घरयासी उपभोक्तामात्र होइन, मिठाई पसलदेखि, चकलेट तथा बिस्कुट उद्योग लगायतले चिनीलाई कच्चा वस्तुको रुपमा उपयोग गर्छन्। चिनीको मूल्य बढ्नु भनेको ती उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्नु पनि हो। सरकारले यी तथ्यलाई मनन गरेकै छैन। अर्कातर्फ सार्वजनिक लेखा समितिले कतिपय चिनी उद्योगीका आफ्नै नातेदारको आयात कम्पनी पनि रहेको र कति चिनी मिलको उत्पादन हो र कति आयातीत हो भन्नेसम्म यकिन नभएकाले सस्तो मूल्यमा चिनी आयात गरेर महँगोमा बेचिएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखीपठाएको छ। यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज, मूल्य नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा सरकारी संयन्त्रको फितलो उपस्थिति देखिन्छ। यसको अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय र संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
