देशको छवि गाँसिएको मेलम्ची

आयोजना जतिसक्दो छिटो सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा नेपालको छवि धमिलिने मात्र छैन विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि कठिन हुनेछ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार अन्तिम चरणमा पुगेको काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएको छ। विगत धेरै वर्षदेखि खानेपानी अभावमा तड्पिरहेका राजधानीबासीका निमित्त यो दुखद् घटना हो। यो आयोजनाको चर्चा धेरै अघिदेखि हुँदै आएको भएपनि यसको खास कार्यान्वयन सन् १९९८ देखि सुरु भएको थियो। कार्यान्वयनको दुईदशक पूरा भइसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। बीचमा यो आयोजना स्थगित हुनेसम्मको अवस्थाबाट गुजे्रको थियो। आयोजना एडीबीको ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन भएको हो। बैंकसमेत आयोजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर हैरान भइसकेको थियो।

यसअघिको चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्न छोडिसकेको अवस्था थियो। बैंक र नेपाल सरकार चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्ने आँट गरिरहेका थिएनन्। त्यस्तो स्थितिमा बैंकका दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने महानिर्देशक फेरिए र उनकै पहलमा यो आयोजनाले पुनःजीवन पाएको हो। उनले सबै पक्षसँग वार्ता गरी चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का खारेज गरी पुनः टेन्डरको काम अघि बढाए। त्यो टेन्डरबाट अहिले छोडेर गएको इटालियन ठेकेदार छानिएको हो। यही ठेकेदारले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न ग¥यो।

नेपाल सरकारले पंक्तिकारलाई अगस्ट २००९ देखि जुलाइ २०१२ सम्मका लागि एडीबी हेड क्वार्टर मनिलामा बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक (अल्टरनेट एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर) का रूपमा काम गर्न पठाएको थियो। बैंकको बोर्ड बैठकमा नेपाललाई ऋण सहयोग दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव आयो कि इटालियन बोर्ड डाइरेक्टरले सुरुमै आपत्ति जनाउँथे। उनको आपत्ति नेपालको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनामा पनि एडीबी नै प्रमुख बित्तीय सहयोगी र ठेकेदार पनि इम्प्रेगिलो नामको इटालियन ठेकेदार नै थियो। त्यो आयोजना उक्त ठेकेदारले नै सन् १९९७ मा सुरु गरी २००२ मा सम्पन्न गरेको थियो। तर त्यसको भुक्तानी पाउन बाँकी केही रकम नेपालले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएको भन्ने उनको गुनासो थियो। सायद उक्त इटालियन ठेकेदारले उनलाई एडीबीमा यो कुरा उठाउने भनेको थियो। सुरुका बोर्ड बैठकमा ती बोर्ड डाइरेक्टरले यो कुरा उठाउँथे तर अध्यक्षले त्यसको वास्ता नगरी बैठक अगाडि बढाउँथे। नेपाललाई दिने सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत हुन्थ्यो। यो क्रम नेपाललाई दिइने प्रत्येक सहयोगको प्रस्तावमा चल्दै आएको थियो।

तर एकदिनको बोर्ड बैठकमा उनले काठमाडौंबाट प्रकाशित एउटा अंगे्रजी दैनिक पत्रिकाको मुखपृष्ठमा छापिएको नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भन्ने समाचार प्रिन्ट गरेर ल्याए। बोर्ड बैठकको सुरुमै त्यो पत्रिका देखाएर यस्तो देशलाई एडीबीले सहयोग दिनु हुँदैन भनेर बोले। त्यो दिनको बोेर्ड बैठकमा पनि नेपाललाई ठूलो रकमको ऋण सहयोग दिने प्रस्ताव थियो। उनले त्यसो भनेपछि मैले पनि अध्यक्षसँग अनुमति मागेर प्रतिवाद गरें। त्यसपछि बैठक अघि बढ्यो र नेपाललाई सहयोग दिने प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृत ग¥यो।

त्यसको केही दिनपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा एडीबीको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन मनिला गएका थिए। त्यो मौका पारेर मैले ती इटालियन बोर्ड डाइरेक्टर र अर्थसचिवलाई मेरो कार्यालयमा बोलाएँ। हामी तीनबीच त्यसबारेमा लामो छलफल भयो। अर्थसचिव नेपाल फर्केपछि यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई यो विषय सुल्झाइयो भन्ने जानकारी मैले पाएँ। अघिल्लो इटालियन ठेकेदारसँगको नेपालको सम्बन्ध विवाद एडीबीको बोर्ड बैठकसम्म पुगेको थियो। एकपटक, दुईपटक होइन पटकपटक। अहिले पनि सहयोग दाता एडीबी नै छ र ठेकेदार पनि इटालियन नै छ। फरक कालीगण्डकी ए आयोजनाको काम सम्पन्न भएको थियो र मुद्दा केही करोड रकम भुक्तानीको मात्र थियो।

अहिले त कामै सम्पन्न नगरी इटालियन ठेकेदार फर्केको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार उसले पाउनैपर्ने भुक्तानी पनि नेपालले नदिएको भन्ने छ। यो सत्य हो भने उसले सम्पूर्ण दोष नेपालमाथि थोपर्ने छ। अदालतदेखि नेपाल सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा यो कुरा उठाउनेछ। त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा नेपालको छवि धमिलिनेछ। नेपालले विदेशी लगानी खोजिरहेको बेलामा यस्ता विषयले प्रतिकुल प्रभाव पार्ने छ।

यो आयोजनाबाट एडीबी पनि हैरान भइसकेको हुनुपर्छ। उसले यसबाट अपजस पनि धेरै पाइसकेको छ। र, अझै पनि यो सम्पन्न भइसकेको छैन। एउटै आयोजना बीस/बीस वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु एडीबीको पहिलो अनुभव हुनसक्छ। त्यसैले नेपालको मेलम्ची आयोजना उसका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक हो। अतः यो आयोजना सम्पन्न गर्न जति ढिलो भयो, अहिले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। तर अब सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले एडीबीलाई विश्वासमा लिएर यथाशक्य यो आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

मेलम्ची आयोजना एडीबीका लागि चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक हो। सरकारले एडीबीलाई विश्वासमा लिएर जतिसक्दो छिटो आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

नेपाल विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो त्यति सजिलो र सहज काम होइन। त्यसो भएको भए आज दुनियामा अझै ४७ वटा अति कम विकसित मुलुक हुँदैनथे। यो चुनौतीपूर्ण काम हो। यसमा बैदेशिक सहायता र बैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति अगाध सद्भाव छ। नेपाल अहिलेसम्म अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिन्ता छ। नेपालले बैदेशिक सहायताको ठीक तरिकाले पूर्ण सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाललाई स्रोत र साधनको कहिल्यै अभाव हँुदैन। नेपालले बैदेशिक सहायता ऋणको रूपमा मात्र होइन अनुदानको रूपमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा पाउन सक्छ। अहिले विकासका लागि वातावरण पनि अनुकूल बनेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको यस्तो परम्परा तोडेर छिटो छरितो ढंगले निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने परम्परा बसाल्नु जरुरी छ।

नेपालमा कर्मचारी ठूला आयोजनामा सरुवा भएर जान जानेबुझेसम्मका हत्कण्डा प्रयोग गर्ने परम्परा छ। त्यसरी जाने र जान खोज्ने कर्मचारीको एक मात्र ध्येय आयोजनामा गएर पैसा कमाउनु हो। यो जगजाहेर हो। आयोजनाबाट पैसा कमाउने भनेको मुख्यरूपमा आयोजनाकै बजेट खाने हो। र, कर्मचारीले पैसा खाने भनेको मुख्यरूपमा भुक्तानी दिँदा हो। ठूला आयोजनामा भुक्तानी पनि ठूलो रकमको हुने गर्छ। साथै आयोजनामा ठूलो रकम भुक्तानी दिँदा धेरैजनाको सिफारिस आवश्यक हुन्छ। त्यसैले भुक्तानी लिन भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न हुने सानादेखि माथिल्लो स्तरसम्मका अधिकारीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चित्त बुझाउने वस्तु पैसा नै हो। आयोजनामा भुक्तानी लिने भनेका वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने र मुख्यरूपमा ठेकेदार नै हुन्। ठेकेदार भन्छन्—सबैलाई चित्त नबुझाइ आयोजना कार्यालयबाट चेक पाउनै सकिँदैन। ठेकेदारले त्यसरी सबैलाई पैसा बाँड्ने भनेको उसको नाफा हुने रकमबाट बाँड्ने हो। त्यसबाट ठेकेदारको नाफा घट्छ र खर्चै नउठ्ने अवस्थामा पुगेपछि ठेकेदारसँग काम रोक्नुको विकल्प हुँदैन। कदाचित आयोजना सम्पन्न नै भयो भने पनि त्यसको गुणस्तर कमजोर हुन्छ।

नेपालमा कानुनअनुसार घटाघट गरेर सबैभन्दा कम रकम बोल्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ। त्यसमा पनि तलदेखि माथिसम्म पैसा बाँड्नु पर्दा ठेकेदारको काम गर्ने मानसिकता नहुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसो भएपछि कतिपय आयोजना ठेक्का बन्दोबस्त भइसकेपछि पनि सुरु नै हुँदैनन्। कतिपय आयोजना सुरु मात्र हुन्छन् अगाडि बढ्दैनन्, कतिपय आयोजना अधुरा छोडिन्छन्, कसैगरी सपन्न नै भएपनि तिनीहरू नाम मात्रका हुन्छन् र केही महिनाभित्रै भत्किन्छन्। यो स्थितिमा विकास निर्माणका र अझ ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। त्यसको अतिरिक्त ठेकेदारले स्थानीय जनताका पनि अनेकथरिका माग पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय क्लबहरू, विभिन्न दलका स्थानीय नेताहरू, दादा गुण्डाहरू आदि सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा यो प्रवृत्ति अझ व्याप्त र घनिभूत हँुदै गएको छ। त्यही भएर नेपालमा दशकौंदेखि कुनै पनि ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्। यो अवस्थामा हाम्रो समृद्धिको सपनाले साकार रूप लिने सम्भावना देखिँदैन। तर समृद्धि हासिल गर्नुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले यी सबै विषयमा क्रान्तिकारी सुधार गर्नुपर्छ।

सर्वप्रथम घटाघट गरेर सबैभन्दा कम ठेक्का कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो, कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा गराई सबै दृष्टिले उत्कृष्ट ठहरिएकालाई मात्र आयोजनामा खटाउनुपर्छ। तेस्रो, कर्मचारी खटाउँदा आयोजना अवधिभरका लागि भनेर खटाइनुपर्छ। चौथो, कर्मचारी खटनपटनमा भनसुन, दबाब र सिफारिसलाई व्यवहारिक रूपमै निषेध गरिनुपर्छ। पाँचौं, यी विषयमा अवज्ञा गर्ने जोसुकैलाई बर्खास्त गर्ने आँट गर्नुपर्छ। साथै ठूला आयोजना हुने मन्त्रालयको मन्त्री हुन खोज्नेलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी नै दिनु हँुदैन। यति मात्र गर्न सके समृद्धि प्राप्तिको गुन्जाइस हुन्छ।