नेपालमा विदेशीलाई ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी’ क्रियाकलाप र अभ्यास गर्न दिने निर्णयमा पुगेका हौं ?
संघीय संसद्मा थुप्रै विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनलाई सहज र संस्थागत बनाउन आएका यी विधेयकमध्ये कम्तीमा एउटा विधेयक विवादास्पद र नेपालको हितविरुद्ध हुने देखिएको छ। कतिपय कानुन निर्माण गर्दा राज्यले त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न चाहिने संयन्त्र विकास भए÷नभएको, त्यसलाई चाहिने वैज्ञानिक ज्ञान देशमा प्राप्त भए÷ नभएको र त्यसलाई विश्लेषण गरी राज्यको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता प्राप्त भइसकेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट तर्जुमा भई, संसद्मा प्रस्तुत ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षणका लागि पनि यो विषय उजागर गर्न आवश्यक देखिएको छ।
झट्ट हेर्दा विधेयक ‘नेपालमा पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थ’ को दुरूपयोग भइरहेकाले त्यसलाई निषेध गरी राष्ट्रको हितअनुकूल यस्ता पदार्थलाई नियमन गर्न आएजस्तो देखिन्छ। तर यथार्थ विधेयक अध्ययन गर्दा विधेयकमा परेका व्यवस्था फरक देखिन्छन्। यो विधेयक ऐन बनेमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले न्युक्लियर भट्टी स्थापना गरी अभ्यास गर्नसक्छ। पारमाणविक पदार्थ उत्पादन गर्न इजाजतसमेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विधेयकबाट देखिन्छ। आश्चर्यको विषय यो अधिकार राज्यले भने प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। अर्थात पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको अभ्यास र उत्पादनमा नवउदारवादी निजीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन भइरहेको देखिन्छ। यो ऐन राज्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न त आएको होइन नै तर यसले राष्ट्रिय हितलाई समेत आघात पार्छ।
‘पारमाणविक प्रविधि र आयनकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग’ गर्नुपर्ने आवश्यकता परिपूर्ति गर्न भनी यो ऐन आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ, कहाँ छन् त्यस्ता भट्टी र प्रयोगशाला नेपालमा, जसले प्रविधि र आयनकृत विकिरणबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती उत्पन्न भयो ? वास्तविकता विधेयकका दफा ६ वा परिच्छेद तीनअन्तर्गतको व्यवस्थामा स्पष्ट छ। दफा ६(१) मा ‘पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न चाहने तोकिएबमोजिमको प्रविधि र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहेको व्यहोरासहित नियमनकारी निकायले इजाजतपत्रका लागि तोकेको दस्तुर संलग्न राखी नियमनकारी निकायमा निवेदन दिनुपर्ने छ’ भनी लेखिएको छ।
यस दफाले समस्या वा चुनौतीको समाधान गर्ने चाहना राखेको छैन। यसले त पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका सम्बन्धमा क्रियाकलाप तथा अभ्यास गर्न छुट दिएको छ, शुल्क लिएर। यसको तात्पर्य के हुन्छ सोझो वा जनताका भाषामा ? कुनै व्यक्तिले न्युक्लियर बम बनाउन र त्यसको परीक्षण गर्न पाउँछ। ‘क्रियाकलाप र अभ्यास’ भन्नाले यसभन्दा बढी के बुझिन्छ ? यस सन्दिग्ध व्यवस्थाले राज्यको हित गर्दैन।
दफा २(क) ले ‘अभ्यास’ का बारेमा भनेको छ ‘अभ्यास भन्नाले आयनकृत विकिरण र स्रोतको प्रयोग हुने क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ।’ अझ सो शब्दले ‘मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको कुनै मानवजन्य क्रियाकलापलाई समेत जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ अब नेपालमा अमेरिका, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इरान, भारत र चीन जस्तै पारमाणविक अनुसन्धान हुन्छ, तत्सम्बन्धी अभ्यास हुन्छन् र तत्सम्बन्धी अन्य क्रियाकलाप हुन्छन्। तर ती देशमा व्यक्ति र संस्थालाई यस्ता क्रियाकलाप र अभ्यास गर्ने अधिकार छैन। राज्यका सुरक्षा नीतिअन्तर्गत राज्यको सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा राज्यको निकायले मात्र यस्ता अभ्यास गर्छन्। सन् १९९२ मा नवउदारवादले जुट, उखु, कपासको खेती समाप्त पार्यो तत्सम्बन्धी उद्योगहरू बन्द गरी निजीकरणको सूत्रपात गर्यो। अब एक होइन सय कदम अगाडि गएर मेरो देश ‘पारमाणविक क्रियाकलाप र अभ्यास’ को खेती गर्ने निजीकरणको विन्दुमा आइपुगेको छ भन्ने देखाउँछ यस विधेयकले।
पारमाणविक अभ्यास विधेयक किन राज्यको अधिकार खोसेर व्यक्ति र संस्थालाई दिन चाहन्छ ? त्यो व्यक्ति र संस्था नेपाली हुनुपर्ने भनी किन किटान गर्न सक्दैन ?
सत्तारुढ दलका नेताहरूले विधेयक अध्ययन गरेरै ल्याइएको हो ? के सत्तारुढ दलको सर्वोच्च निकायमा यो विषयमा छलफल भयो ? के राष्ट्रपति र नेपाली सेना, रक्षामन्त्री र सुरक्षा परिषद्सँग यस बारेमा छलफल भएको हो ? के यो ऐन समाजवादउन्मुख हुने संविधानको मर्मअनुसार आएको हो ? ‘अभ्यास’ को परिभाषामा ‘मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित अन्य कार्य गर्न पाउने भनेको के हो ? ’ दफा ७ मा इजाजत लिँदा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणको फेहरिस्त दिएको छ। अर्को व्यवस्था छ यो विधेयकमा, त्यो हो हरेक कुरा ‘तोकिएबमोजिम’ भनी उल्लेख गरिएको छ। अर्थात यो विधेयक केवल वैधानिकताको आधार मात्र हो।
अचम्मको अर्को विषय यो ऐनमा परेको व्यवस्था हेर्दा ‘त्यो व्यक्ति वा संस्था विदेशी पनि हुनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ।’ त्यो व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख छैन। के नेपालमा हामी विदेशीलाई ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी’ क्रियाकलाप र अभ्यास गर्न दिने निर्णयमा पुगेका हौं ? के सुरक्षा परिषद्ले यस बारेमा निर्णय लिएको हो ? के यस ऐनले देशभित्र शान्ति र चयन ल्याउँछ ?
विधेयकको दफा ४ मा नियमनकारी निकायको बारेमा उल्लिखित छ। उपदफा (१) मा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने छ।’ यो व्यवस्थाले यस्तो निकायमा जोसुकैलाई राख्न सकिने भयो। विश्वविद्यालयका नेपाली विभागका प्राध्यापकलाई राखिदिए पनि भयो वा पुरातत्व विभागका निर्देशकलाई राखिदिए पनि भयो। सुरक्षा परिषद्, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नास्ट जस्ता संस्थाको अपरिहार्यता भएन। यो विधेयक ‘इन्डियुस्ड’ वा कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ।
दफा ५ को खण्ड (क) मा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी क्रियाकलाप र अभ्यासको नियमनका लागि आवश्यक नीति, आयोजना र कार्यक्रम तर्जुमा र निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिनु’ नियमनकारी निकायको कर्तव्य र अधिकार हुने भनी लेखिएको छ। नेपाल सरकारको भूमिकालाई यस विधयेकले नजानिँदो ढंगबाट समाप्त पारेको छ। अतः यो विधेयकमा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी’ पदार्थको सम्बन्धमा राज्यलाई बाहेक गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ, जबकि यो क्षेत्र राज्यको एकलौटी नियन्त्रणको क्षेत्र हो। खासगरी यो विधेयक राष्ट्रको सुरक्षा नीतिसँग कतै जोडिएको छैन।
ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) मा ‘युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहका कारण दुर्घटनाबाट उत्पन्न हानिनोक्सानीको लागि इजाजत पत्रवाला जिम्मेवार हुने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ। देशमा पारमाणविक संयन्त्रहरू खोल्न दिने अनि इजाजतप्राप्त व्यक्तिलाई युद्ध र आक्रमणको नाममा नागरिकको जीवनमा खेलबाड गर्न दिने कस्तो कानुन हो यो ?
विधेयकको दफा ४२ मा निषेधित कार्य भनी ‘नेपालभित्र पारमाणविक हतियार तथा पारमाणविक विस्फोटक उपकरणको उत्पादन तथा निर्माण गर्न वा अन्य किसिमले त्यस्ता हतियार र उपकरण प्राप्त गर्न तथा त्यस्तो हतियार वा उपकरण निर्माणमा कुनै सहयोग स्वीकार गर्न, वा प्राप्त गर्न तथा त्यस्तो हतियार वा उपकरण उत्पादकसँग सम्बन्धित कुनै पनि तथा विकास गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
हो, नेपालले पारमाणविक हातहतियार र अनुसन्धानका बारेमा कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। तर यो विधेयकमा समावेश भएको रणनीतिले दफा ४२ मा उल्लेख भएअनुसार राज्यलाई पूर्णरूपमा यस्ता कार्यमा निषेधित गरिएको छ, अर्कातिर पारमाणविक तथा रेडियाधर्मी क्रियाकलाप र अभ्यास गर्न ‘राज्यलाई बाहेक गरी व्यक्ति र संस्थालाई इजाजतपत्र दिने’ व्यवस्था गरिएको छ। आफैंमा यो विधेयक उदेकलाग्दो छ।
नेपाल सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक देख्यो भने ‘पारमाणविक’ हातहतियार उत्पादन गर्न पाउँछ। यस सम्बन्धमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ। उत्पादन नगर्नु राज्यको नैतिकता हो। तर यो विधेयक किन राज्यको अधिकार खोसेर व्यक्ति र संस्थालाई दिन
चाहन्छ ? त्यो व्यक्ति र संस्था नेपाली हुनुपर्ने भनी किन किटान गर्न सक्दैन ?
यस विधेयकको उत्पत्ति नेपाली मानिसकै दिमागमा भएको हो र ? अहिले नेपालको प्राथमिकता कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु, ऊर्जा उत्पादन गर्नु र विकास संरचनाहरू निर्माण गर्नु हो। ‘पारमाणविक’ क्रियाकलाप र अभ्यास नेपालको प्राथमिकता होइन।
नेपालको भूमिमा प्रसस्त ‘न्युक्लियर’ ऊर्जाको स्रोतका रूपमा रहेको युरानियमको भण्डार छ। धेरैको आँखा यस पदार्थमाथि परेका छन्। विभिन्न देश र माफियाहरूका पनि आँखा लागेका होलान्। अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको पनि जगजगी भएको क्षेत्र हो यो। तेलको भण्डारन भएका इरान, इराक, लिबिया, सिरिया, लेबनान र कतारले भोगेका समस्या हामीले देखेका छौं। हामीलाई ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा’ तान्ने प्रयास पनि भएका छन्। हामीसँग युरानियम पनि छ र हामी चीन र भारतका बीचमा पनि छौं।
त्यसैले पारमाणविक पदार्थको अभ्यासको झ्याल खोल्ने यो विधेयकको अर्को कदम हुनेछ युरानियम उत्खनन्को इजाजतपत्रको घोषणा। जसरी सन् १९४५ ताका चीनमा कोइला उत्खनन् गर्न युरोपको होडबाजी चलेको थियो, हाम्रो युरानियम उत्खनन् गर्न होडबाजी चल्नेछ। त्यस दबाबलाई धान्ने राज्यशक्ति हाम्रो अहिले छैन। हाम्रो राज्य कमजोर छ। हाम्रा राज्य संस्थाहरू छिन्नभिन्न छन्। संघीय संरचनाका लागि कर्मचारीसम्म समायोजन हुन सकेको अवस्था छैन।
यस्तो अवस्थामा, राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा पारमाणविक पदार्थ प्राधिकरण स्थापना गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने यो पदार्थको प्रशोधन, अभ्यास र प्रयोगमात्र हामी गर्न सक्छौं। तर यो प्राधिकरण पूर्णतः रक्षामन्त्रालयको अधिनमा सेनाको नियमनभित्र सञ्चालन हुनुपर्छ। माननीय सांसदहरूले यस ऐनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
