अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ५ लाख, संघसंस्था बेहिसाब

काठमाडौं : जनगणना २०६८ को आँकडा भन्छ– देशमा अपांगता भएका व्यक्ति ५ लाख १३ हजार छन्। यो आँकडा कुल जनसंख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत हो। यिनै मानिसका लागि काम गर्र्ने एनजीओ–आईएनजीओ कति छन् ? यसको अभिलेख चाहिँ सरकारसँग छैन।

अपांगता भएका मानिसको हितमा काम गर्ने त्यस्ता संस्था के गरिरहेका छन् र तिनको लगानी कति छ भन्ने पनि सरकारी निकायलाई कुुनै मेसो छैन।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग यस्ता संघसंस्थाबारे तथ्यांक त छैन, स्पष्ट जवाफ पनि छैन। संघसंस्थाका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले समेत त्यसको एकीकृत अभिलेख राखेको छैन।

अपांगता भएका व्यक्तिको सिप विकास, सशक्तीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको ठूलो लगानी रहेको मानिन्छ। समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयबाट सीधा स्वीकृतिमा विदेशी संस्थाले अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। ती संस्थाको सञ्चालन तथा खर्च प्रणालीबारे सरकारका दर्जनौं निकायले हेर्ने र एकद्वार पद्धतिबाट काम नहुँदा लगानी र उपलब्धिबारे प्रश्न उठेको हो।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने २२ वटा गैरसरकारी संस्थाका लागि चार करोड रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। ‘अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको नाम र उनीहरूको लगानीबारे मन्त्रालय जानकारी छैन। मन्त्रालयले अहिले अपांगताको क्षेत्रमा नीतिगत काम मात्रै गरिहेको छ,’ सहसचिव राईले भने, ‘अहिले कार्यक्रम र खर्च स्थानीय तहले सीधै गर्ने हुँदा पनि मन्त्रालय यसमा जानकार हुन नसकेको हो।’

समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने हुँदा रेकर्ड सिस्टमको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘परिषद्ले गर्ने अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो। अब संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका यसमा के हुने स्पष्ट गर्नु पर्ने र संघका संयन्त्रमा पनि सेक्टर युनिट खडा गरी रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी पार्न मन्त्रालयले योजना बनाउनेछ,’ सहसचिव राईले भने।

समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता हरि तिवारीले परिषदन्तर्गत अपांगताको क्षेत्रमा स्वदेशी करिब तीन सय जति र विदेशी चार संस्था अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रिय अपांग महासंघ र एकाध विदेशी संस्थाको मात्रै ठोस र पारदर्शी हिसाबले काम गरेको पाइएको छ। हेन्डिक्याप इन्टरनेसनललगायतका केही विदेशी संस्थाले त अपांगताको नाममा सपांगको लागि काम गरिरहेको छन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाले अपांगताको क्षेत्रमा कति लगानी गरेका छन् भनेर छुट्टै रेकर्ड परिषद्ले नराखेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए। ‘अब उनीहरूको लगानी परिषद्मा पेश गरेको कार्यक्रम प्रस्तावको डकुमेन्ट हेरेर मात्रै एकीकृत गर्ने तयारी गरिहरेका छौं,’ प्रवक्ता तिवारीले भने।

अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको लगानी र गतिविधिबारे संसद्को महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले चासो राखेको छ। समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिहरेका संघसंस्था र तिनीहरूको लगानीबारे सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिन सकेनन्। समितिले अपांगताको जीवनस्तर उकास्न, उद्यमशीलता विकास गर्न क्रियाशील सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्था र लगानीबारे विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

‘परिचयले मात्रै पुग्दैन, सुविधा बढाऊ’

मन्त्रालयका उपसचिव केशव भट्टराईका अनुसार पाँच लाख १३ हजार अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये दुई लाख, ३५ हजार, एक सय छत्तिस जनाले मात्रै परिचय प्राप्त गरेका छन्। अपांगताको अवस्थाअनुसार सरकारले चार प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्छ। अति अपांगतालाई नीलो र पूर्ण अपांगता हुुनेलाई रातो परिचयपत्र दिइएको छ। सरकारले नीलो परिचयपत्र पाउनेलाई प्रतिमहिना ६ सय र रातो परिचयपत्र पाउनेलाई एक हजार रूपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रातो परिचयपत्र लिने ३८ हजार १७, नीलो लिने ७५ हजार पाँच सय ४६, पहेंलो लिने ७२ हजार ८८ र सेतो लिने ४९ हजार चार सय ८५ संख्या छ।

तर समितिले यस्तो वर्गीकरण समय सापेक्ष नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। ‘राज्यले अपांगताको वर्गीकरण गरे पनि पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको र त्यो परिचयपत्र गैरअपांगताको हातमा पुगेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई भनेको हो,’ समितिकी सभापति निरु पालले भनिन्।