बेनी : कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाए पनि शिक्षक दरबन्दी नपाएका सामुदायिक विद्यालय संकटमा परेका छन्। शिक्षकको तलब भत्ताको बन्दोबस्त समुदायले गर्दै आएका यस्ता विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणितलगायत विषयगत शिक्षक अभाव छ। साथै म्याग्दीका करिब ५० वटा विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्मको निःशुल्क पठनपाठनको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन्।
४८ सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नै नदिँदा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकका लागि समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनकल्याण मावि गुर्जाका प्रधानाध्यापक रूपेश सुवेदी बताउँछन्। १९ माविमा शून्य दरबन्दी रहेको म्याग्दीमा कक्षा १–३ पठनपाठन हुने ९ वटा, कक्षा ६–८ पठनपाठन हुने २० वटा स्कुल सरकारले एउटै दरबन्दी नदिए पनि समुदायले सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका प्रमुख दलबहादुर थापाले जानकारी दिए।
म्याग्दीमा जम्मा २ सय ३२ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन्। अन्य विद्यालयमा पनि पूर्ण दरबन्दी छैन। ‘शून्य दरबन्दीका विद्यालयका शिक्षकलाई तलबभत्तामा समुदायमा व्ययभार परेको छ’, धनजनता मावि फलीयागाउँका प्रधानाध्यापक पुष्कर भण्डारीले भने, ‘स्थानीयले चन्दा संकलन, लाहुरे स्वागत, तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पालेका छौं।’
विद्यालयलाई चन्दा सहयोग गर्न नसक्ने गरिब र विपन्न समुदायका अभिभावक समस्यामा परेका छन्। कतिपय ठाउँमा चन्दा जुटाउन नसकेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङका तिलाराम विश्वकर्माले बताए।
शिक्षक अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभाव यहाँका ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि निकै ठूलो चुनौती बनेको छ। दुर्गम र विकट क्षेत्रका निजी स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त तलब सुविधा र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका शिक्षक नपाइने सर्वोदय माविका स्रोत व्यक्ति जयराम सुवेदीले बताए। ‘दक्ष, योग्य र अनुभवी विषयगत शिक्षकको अभावमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ’, उनले भने।
निजी स्रोत जुटाएर समुदायले विद्यालय सञ्चालन गरेपछि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढेको छ। गाउँकै विद्यालयमा घरकै आटोपिठो खाएर माविसम्म अध्ययनको अवसर पाएका छन्। विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान पर्याप्त नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ। स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनमा पहल गर्नुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मंगला माविका शिक्षक हुमनाथ पाण्डेले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
