गगन थापाको आक्रोश : कांग्रेसलाई जसले जिस्क्यायो, त्यो सकियो

गगन थापाको आक्रोश : कांग्रेसलाई जसले जिस्क्यायो, त्यो सकियो

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ दुईतिहाइ बहुतबाट पारित गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आक्रोशित भएको छ । 

आफूहरुको नाराबाजी र विरोधकाबीच विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएपछि कांग्रेस सांसद गगन थापाले एक पटक पनि सम्वादको पहल नगरी सरकारले पेलेर विधेयक पारित गरेकोमा कडा रोष प्रकट गरे । 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरोधको स्वरसहित सदनमा उभिइरहेको बेला सरकारले निषेध गर्‍यो, यसले दुईतिहाइको दम्भमा नेकपाको सरकारले देशैभरी निषेधको राजनीतिक थालेको छ’, थापाले भने, ‘यसको जवाफ हामी दिन तयार छौँ, सभामुखले आग्रह र जालझेलपूर्ण व्यवहार गरेका छन् ।’

सांसद थापाले बैठक अघि छलफलमा बोलाएर विरोध भयो भने सदन अघि बढाउँदिन भनेका सभामुखले जालझेलपूर्ण ढंगबाट विधेयक पारित गराएको बदला कांग्रेसले लिने चेतावनी दिए ।

‘सभामुख नेकपाको आदेशपालक मात्रै भए, विधेयक पास गराउन सरकार भन्दा सभामुख खुलेर लागे’, थापाले भने, ‘संसदको नियम ११ ले सरकारी विधेयमाथि शुक्रबार छलफल गरिँदैन भनेको छ तर ढाँटेर छलेर सभामुखले संसद चलाए, सभामुख जिम्मेवार भएनन् ।’

नेता थापाले १७ दिनदेखि अनशनमा रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग पुरा नगरी सरकारले ताली बजाएर विधेयक पारित गरेको भन्दै यसले जटिलता बढाउने जिकिर गरे । ‘सरकारको भनाइ अनुसार केसीका ९५ प्रतिशत माग पुरा भएका छन् । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग भिड्न तयार भएको सन्देश दिएको छ, गोविन्द केसी मरोस भन्न तयार भएको देखियो’, थापाले आक्रोशित हुँदै भने, ‘केही मेडिकल कलेजका लागि सरकार प्रतिपक्षीसँग लड्न तयार भयो, केही व्यापारीको पक्षमा लागेर विधेयक पारित गर्यो ।’ 

नेता थापाले समाजवाद ल्याउने सरकारले सरकारी शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई कुल्चेको पनि आरोप लगाए । ‘यसको जबाफ कांग्रेसले दिन्छ, सभामुखलाई पनि महँगो पर्नेछ’, थापाले संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग भने, ‘कांग्रेसलाई जसले जिस्क्यायो त्यो सकियो र सकिएको छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.