धनगढी : आफ्नै घर आँगनबाट श्रम स्वीकृति पाउँदा गौरीगंगा नगरपालिका–६ वनबेहडाका गोरखबहादुर खवास दङ्ग परे । उनले शुक्रवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको हातबाट प्रदेशबाट पहिलो श्रम स्वीकृति पाएका हुन् ।
शुक्रवारै मन्त्री सुवेदीले प्रदेशमा श्रम स्वीकृति लिने वैदेशिक रोजगार डेस्कको उद्घाटन गरेका थिए । डेस्कका पहिलो सेवाग्राही बनेका मलेसियाबाट बिदामा घर फर्किएका खवासले भने ‘पुनः श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जाँदा १५ हजार भन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो तर, धनगढीमा पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा धेरै सजिलो भयो ।’ उनले पूर्ण श्रम स्वीकृति प्रदेशबाट दिए आफूजस्ता धेरै सेवाग्राहीलाई सहज हुने बताए ।
डेस्कका दोस्रो सेवाग्राही बनेका धनगढी उपमहानगरपालिका–२ बैयाँबेहडीका दानबहादुर सिंहले धनगढीबाटै पुनः स्वीकृति पाएपछि निकै खुसी व्यक्त गरे । उनले पैसा र समयको बचत हुनुका साथै थप केही दिन परिवारसँग बस्ने मौका पाउँदा खुसी भएको अनुभव
वैदेशिक रोजगार विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्न थालेपछि अब प्रदेश १ मा बाहेक सबै प्रदेशमा सेवा दिन सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा सेवा विस्तार हुन बाँकी छ । ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले धनगढीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएपछि सुदूरपश्चिमका युवाहरूलाई काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए । ‘पहिलो चरणमा प्रदेशबाट नै पुनः श्रम स्वीकृतिको सुरु गरिएको छ’, उनले भने, ‘यो सङ्घीयता कार्यान्वनको एक कडी हो ।’
मन्त्री सुवेदीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आगामी ६ महिनामा धनगढीबाट दिइने बताए । उनले प्रदेश मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका युवाहरूलाई प्रदेशबाटै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा दिने चाहना लिएर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
वैदेशिक रोजगारबाट बिदामा घर फर्किएकाहरू यस अघि पुनः श्रम स्वीकृति राजधानी काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख कृष्णानन्द जोशीका अनुसार एक पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकालाई दोस्रो पटक जानु परे ३ वर्षका लागि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिनेछ ।
‘यो सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका श्रमिकहरूलाई प्रदान गरिने छ’ जोशीले भने । प्रदेशमा रहेका कार्यालयले पहिले श्रम स्वीकृति नलिएर गएकाको हकमा अहिले वैधानिकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका कार्यालयमा नरहेको जोशीले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश कार्यालयहरूले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा कुनै प्रकारको अन्य शुल्क र दस्तुर लाग्दैन,’ उनले भने । ‘सम्बन्धित व्यक्तिले वैदेशिक प्रवर्द्धन बोर्डको कल्याण कोषमा १५ सय दस्तुर र बिमा वापदको रकम आफैँले बैङ्कमा बुझाउनुपर्छ ।’
निमित्त प्रमुख कृष्णानन्द जोशीले कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको गुनासो गरे । कार्यालयमा सेवा सुरु भए पनि कर्मचारीको कोटा भने पुरा हुन सकेको छैन । श्रम कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि एक जना निमित्त प्रमुख र एक जना सुब्बा मात्रै कार्यरत छन् ।
करारमा दुई जना कार्यालय सहयोगी राखेर श्रम कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी रहेपनि सरकारले नपठाउँदा निमित्तको भरमा श्रम कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
