सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

धनगढी : प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको जवाफ ल्याएर सुदूरपश्चिम आउन प्रदेश सभा सांसदले माग गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘सभामुखज्यूबाट प्रधामन्त्रीले प्रदेश संसदलाई सम्बोधन गर्न आउने थाहा पाएँ, लामो समयसम्म निर्मलाका हत्यारा किन पत्ता लागेनन् ? यसको जवाफसहित आउन आग्रह गर्दछु’, सांसद पन्तले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली माघ २१ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा भाग लिने गरी सुदूरपश्चिम आउने कार्यक्रम तय भएको छ । सभामुख अर्जनबहादुर थापाले शुक्रबारको संसद बैठकमा यसको जानकारी गराएका थिए । 

संसद बैठकमा विशेष समय लिएर भाग लिने सांसदले पछिल्लो दिन सुदूरपश्चिमा देखिएको मौसमका कारण पीडित परिवालाई राहत दिनुपर्ने, अवैधरुपमा भएको रुख कटानी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन लगायतको प्राकृतिक स्रोत दोहन रोकिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद् अक्कलबहादुर रावलले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चट्याङबाट मृत्यु भएका व्यक्ति, घाइतेलाई क्षतिको विवरण लिएर उपचार खर्च दिनुपर्ने माग गरे । 

नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले हिमपातपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र हिमपातले सडक अवरुद्ध, पहिरोको जोखिमबा सजग रहन आग्रह गरिन् ।  बैठकमा सांसद लालबहादुर खड्का, राजपाका सांसद् कृष्णबहादुर चौधरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद् कुमारी नन्दा बमले बोलेका थिए । 

शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले विधेयक पेश गरेका हुन् । यस्तै सामाजिक विकास समितिकी संयोजक कुन्ती जोशीले सहकारीसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् । यो अधिवेशन अगावै उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.