बलजफ्ती विधेयक

बलजफ्ती विधेयक

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अवरोध र होहल्लाबीच प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी र होहल्लाबीच शुक्रबार विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिएको थियो। यसबाट संसदीय प्रणालीमा बलजफ्ती विधेयक पारित गर्ने अर्को नजिर स्थापित भएको छ।

आफ्ना नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पताललाई संघीय सरकारअन्र्तगत मान्यता दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहुमत सदस्यको समर्थनमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे। कांग्रेसले भने संसदीय मर्यादा मिचेर विधेयकलाई निर्णयमा लगेको भन्दै सभामुख र सत्तापक्षसँग आक्रोश पोखेको छ।

उसले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौताअनुसार मात्र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। उक्त पार्टीले यसअघिका दुई वटा बैठकमा पनि विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।

संसद् सचिवालयले चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने एक मात्र एजेन्डासहित कार्यसूची बनाएको थियो। कांग्रेसले बैठकको सुरु हुँदै विरोध थालेको थियो। सांसदहरू आ आफ्नो स्थानमा उभिएर अवरोध गरेपछि सभामुख महराले कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिए। उनले पूर्वाग्रहका आधारमा कांग्रेसका नेताका नाम जोडिएका अस्पताललाई सरकारले मान्यता नदिएको आरोप लगाइन्। ‘सरकारले कांग्रेसको इतिहास मेट्न खोजेको छ,’ भुसालले भनिन, ‘माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् अघि बढन सक्दैन।’ अवरोधका क्रममा पुरुष मर्यादापालकले महिला सांसदमाथि दुव्र्यवहार गरेको पनि उनले आरोप लगाइन्।

त्यसपछि कांग्रेसका सांसदले रोष्ट्रम घेरेर अवरोध गरे। सभामुखले कांग्रेसका मागप्रति सरकारलाई रुलिङ गरिसकेको भन्दै अवरोध नगर्न आग्रह गरे। सभामुखले ५ पटक आग्रह गर्दा पनि कांग्रेसले अवरोध नछोडेपछि प्रक्रियामा जाने निर्णय सुनाएका थिए। ‘मैले धेरैचोटी अनुरोध गरिसकँे,’ महराले निर्णय सुनाउँदै भने, ‘म अब कारबाही अघि बढाउँछु। सभामुखले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेपछि कांग्रेसका सांसदले नाराबाजी र होहल्ला सुरु गरे भने सत्तासीन दलका सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन जनाए। कांग्रेसले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर, अधिनायकवादी शैली बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएको थियो।

सभामुखले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए। पोखरेललाई रोक्ने प्रयास गरियो। रोस्ट्रम छिर्न गाह्रो भएपछि पोखरेल सांसदहरू बस्ने अघिल्लो लहरबाट रोस्ट्रम पुगे। उनलाई मर्यादापालकले हात समातेर सुरक्षा दिएका थिए।

कांग्रेस–सभामुख सवालजवाफ

सभामुखले विधेयक अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले संसदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने नारा लगाएको थियो। सभामुखले ५ पटक बस्न अनुरोध गर्दा पनि कांग्रेसले मानेन। ‘संसद्को मर्यादा कायम गर्न प्रक्रियामा भाग लिनुप¥यो,’ महराले नाराबाजीको जवाफमा भने, ‘यसबाटै संसद्को सर्वोच्चता कायम हुन्छ।’ सभामुखको जवाफमा सत्तासीन नेकपाका सांसदहरूले जोडले ताली पिटेका थिए।

संसदमा अर्को नजिर स्थापित

प्रमुख विपक्षीको अवरोधबीच संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने अर्को नजिर स्थापित भएको छ। सामान्यतः प्रमुख विपक्षीको अवरोधबीच विधेयक पारित गर्ने कामलाई संसदीय अभ्यासमा राम्रो मानिँदैन। २०५५ सालमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रमुख विपक्षी एमालेको अवरोधबीच स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो। एमालेले स्थानीय विकासमन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक पेस गर्न अवरोध गरेको थियो। सभामुख पौडेलले मन्त्रीलाई आफ्नै स्थानबाट विधेयक पेश गर्न लगाएर पारित गरेको संसद्का जानकार बताउँछन।

देउवा रोस्ट्रम गएनन

नाराबाजी चलिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने रोस्ट्रमसम्म पुगेनन्। विपक्षी दलका नेताको कुर्सी अघि चुप लागेर देउवा उभिएका थिए। संसद् चलिरहेको बेला सांसद उभिँदा पनि अवरोध मानिन्छ। देउवा रोस्ट्रममा नपुग्दा कांग्रेसका सांसदलाई छेक्न मर्यादापालकलाई भने सहज भएको थियो। ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नै छेक्न त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो,’ एक जना मर्यादापालकले भने, ‘उहाँ रोस्ट्रममा नगइदिँदा हामीलाई सहज भयो।’ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता रोस्ट्रममा नगई विरोधमा उत्रिनु भद्रता भएको सत्तासीन नेकपाका एक नेताले बताए।

महरा फेरि ‘चिप्लिए’

शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव गरेका थिए। सभामुख महराले छलफलमा भाग लिने सांसदलाई समय पनि दिए। तर कसैले नाम नदिएपछि सभामुख महराले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरे। विधेयकको अंग बनाउने क्रममा सभामुख महरा लर्बराएका थिए। उनले ‘हुन्छ’ भन्ने प्रस्तावका माननीयको बहुमत पुगेको भन्नुपर्नेमा ‘हुन्न’ भन्ने प्रस्तावका पक्षका माननीयको बहुमत भनी घोषणा गरेका थिए। नेकपाका पम्फा भुसाल लगयतका सांसदहरूले ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा बहुमत भन्नुप¥यो भनी फ्लोरबाट सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर सभामुख रोकिएनन्। विधेयक अघि बढाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.