काठमाडौं : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नयाँ बन्ने भएको छ। संघीय प्रणालीअनुसार सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई सुधार गरेर नयाँ बनाउन लागेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्ण उपाध्यायले ऐनलाई समयसाक्षेप र प्रविधिमैत्री हुनेगरी परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए। तीन महिनादेखि विभाग ऐनको खाका निर्माणमा जुटेको छ। ‘यातायात विज्ञबाट यसमा काम भइरहेको छ’, उपाध्यायले भने, ‘फागुनभित्रमा खाका तयार हुन्छ।’ ऐनको खाकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र संसद्बाट पारित गरेपछि लागु हुनेछ।
मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण भए पनि यातायात क्षेत्र भने २६ वर्ष पुरानो ऐनकै आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका क्रममा यातायात क्षेत्रमा देखिएको सुधार उन्मुख कार्य गर्न ऐनले बाधा पुर्याउँदै आएको छ। पछिल्लो उदाहरणको रुपमा मोटरसाइकल ट्याक्सी अर्थात टुटल र पठाओलाई लिन सकिन्छ। नेपालको सहरी क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, धरानलगायत क्षेत्रमा मोटरसाइकल ट्याक्सीको प्रयोग भइरहेको छ। तर ऐनमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तो माध्यमबाट व्यवसाय गर्न कानुनी अड्चन छ। यात्रु बोक्ने मोटरसाइकल थुप्रै देशमा प्रचलनमा छ। कुनै देशमा कानुनी रूपमा भने कही कतै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा छ। यात्रु र सवारी चालकको सहमतिमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
अब बन्ने नयाँ ऐनले मोटरसाइकल ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेट्ने उपाध्यायको दाबी छ। ‘सेवाग्राहीलाई सहज हुने कानुनी निर्माण गर्ने हो। मोटरसाइकल ट्याक्सीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर विभाग छलफलमा छ’, उनले भने, ‘यस्ता मोटरसाइकल सञ्चालनसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाएर कानुनमा समेट्नेछौं।’ नयाँ ऐनमा यस्तै व्यवस्था हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनले बताए। तर पनि ड्रेस कोड, सवारी क्षमता र समय सीमा तोकेर सञ्चालन गर्न दिन सकिने उनको भनाइ छ।
विभागले तयार गरिरहेको ऐनमा ठूला सवारीको लाइसेन्स लिने उमेर र नवीकरण अवधि बढाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
ऐनले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि पनि बढाउने उपाध्यायले बताए। हाल लाइसेन्स अवधि पाँच वर्षको छ। यसलाई बढाएर १० वर्ष बनाउन खोजिएको हो। लाइसेन्स अवधि १० वर्ष पुर्याउँदा लाइसेन्स नवीकरण गर्नेको चाप घटेर सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने विभागको योजना छ। ‘लाइसेन्स अवधि छोटो हुँदा नवीकरणमा समय खर्चिनु पर्दैन’, उनले भने, ‘यसले सेवागाह्रीको समय र राज्यको पनि खर्च बढी छ।’
विभागले तयार गरिरहेको ऐनमा ठूला सवारीको लाइसेन्स लिन उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। हाल २१ वर्ष पूरा गरेकाले ठूला सवारीको लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ। कलिलो उमेरका चालकका कारण सवारी दुर्घटना धेरै हुने गरेको जनगुनासो छ। यसलाई समेट्न २५ वर्षको उमेर हद कामय गर्न खोजिएको छ। यस्तै सवारी कसुरको जरिवाना र सजाय पनि बढाउने गरी ऐनको ढाँचा तयार हुँदै छ। फितलो कानुनका कारण बारम्बार चालकबाट कानुन मिच्ने काम हुनेगरेको छ। अन्जानमा भन्दा पनि बुझेर हुने गल्तीलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनको आवश्यकता भएकाले यस्ता विषय समेटर ऐन बनाउन लागिएको उनले बताए।
यातायात कार्यालय प्रदेश मातहतमा पठाइसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनेछन्। प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यातयात सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि नयाँ ऐन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
