काठमाडौं : नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारका लागि लाग्ने लागतमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संघीय संसद्को अर्थ समितिमा शुक्रबार नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार र यसको लागत सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले टेलिकमको फोरजी विस्तारको लागत प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा महंगो भएको बताएका हुन्।
सांसदले लागत महंगो भएकाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई उछिनेर नाफा आर्जन हुने संभावना कम रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले निजी टेलिकम कम्पनी एनसेलले २१ सहरमा फोरजी अपग्रेड गर्दा तीन अर्बको हाराहारीमा काम सक्यो तर टेलिकमले २३ अर्बको डिजाइन किन गरेको ? यसको व्यावसायिक प्लान खै ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले अहिले विस्तार गर्न लागिएको फोरजी सेवा १२ महिनाभित्र गर्ने दाबी गरे पनि कुनै हालतमा सम्पन्न नहुने बताइन्।
टेलिकमले १२ महिनामा देशभर फोरजी विस्तार गर्नु पर्ने सर्तका साथ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको छ। सम्झौता केही दिनभित्र भइसक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले टेलिकमले फोरजीमा गरेको लागत धेरै भएको भन्दै कसरी नाफा हुन्छ भन्दै बिजनेस प्लान प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले एनसेलले अहिले भएको संरचनामा अपग्रेड गरी नाफा कमाएको र बजार पनि कब्जा गरिसकेको अवस्थामा लागत धेरै हुँदा टेलिकमले कसरी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। यदि फाइभ जीमा जाँदा फेरि थप लागत लाग्ने हो भने अहिले पुरानै प्रविधिमा अपग्रेड गरेर जानसमेत सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एनटीसी बजारमा एक्लो नभएको भन्दै सस्तोमै सेवा विस्तार गर्न सकिने बताएका थिए। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले खरिद ऐनमा १५ प्रतिशत भन्दा भेरिएसन गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख भएकाले अपग्रेडको प्रक्रियामा जान नसकिएको बताए। ‘त्यतिमात्रै हैन, एउटा कम्पनीले गरेको कामका लागि अर्को टेन्डर आह्वान गर्नसमेत नमिल्ने व्यस्था छ’, उनले भने, ‘हुवावे कम्पनीले विस्तार गरेको नर्टोक अपग्रेडका लागि टेन्डर गर्न मिल्दैन। त्यो भन्दा पनि एउटाको नेर्टोकमा अरू कम्पनीले काम गर्न सक्दैनन्।’
अधिकारीका अनुसार, काठमाडौं र पोखरामा तीन सय ८७ वटा बीटीएस टावर अपग्रेड गरी फोरजी सेवा विस्तार गर्दा ७० करोड रुपैयाँ लागेको छ। त्यसमा टेलिकमले ४५ करोड तिरेको बाँकी उक्त कम्पनीले निःशुल्क गरिदिएको हो। ‘अहिले फोरजी विस्तारका लागि टेलिकमले ६७ सय ३७ साइट छुट्याएको छ’, उनले भने, ‘त्यही लागतमा अपग्रेड गर्ने हो भने १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ। अहिले टेलिकमले १९ अर्बको हाराहारीमा फोरजी विस्तारको सम्झौता गर्दैछ।’ त्यसमा टावर र पूर्वाधार पर्छ। ६ सय ४० वटा टावर निर्माण हुन्छ। त्यसको लागत तीन अर्ब ५० करोड हो।
पावरको पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब ३७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। यसैगरी ट्रान्समिसन पूर्वाधार ९६ करोडमा किन्न लागेका छौं। पूर्वाधारमा गरिएको लगानी फाइभ जी आउँदा पनि काम लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले ६७ सय ३७ बीटीएस र करिब पाँच हजार साना क्षमताका टावर किन्न लागेका छौं जसको लागत १० अर्ब हो’, अधिकारीले थपे, ‘पुरानो प्रविधिमा अपग्रेड गर्दा १२ अर्ब लाग्ने थियो त्यो काम १० अर्बमा सकिँदै छ।’ बाँकी पूर्वाधार जुनसुकै अवस्थामा पनि २०औं वर्ष प्रयोग गर्न सकिने भएकाले लागतको विषयमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए।
‘यदि अपग्रेड नै भएको भए त्यो पुरानो प्रविधि थियो त्यसमा गति कम हुने, भ्वाइस ओभर एलटीई, भिडियो ओभर, एलटीई जस्तो फिचर हुने थिएन’, उनले भने, ‘अर्को कुरा हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि नयाँ भएकाले हामीले लाइसेन्समात्रै थपेर ४.५ जी पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछौं।’ ४.५ जी भनेको प्रतिप्रयोगकर्ताले तीन सय ५० एबीपीएस सम्मको स्पिड पाउँछन्। फोरजीमा सय एमबीपीएस मात्रै हो। त्यसैका आधारमा सम्झौता विस्तारका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।
छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमले सुरु गर्न लागेको फोरजी टेन्डर अब कुनै पनि बहानामा नरोकिने दाबी गरे। ‘नेपालको मौसम, भूगोल, यातायात वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको कारण देखाएर परियोजना रोक्न मिल्दैन। फोरजी नेपाल टेलिकमको जीवन मरणको विषय हो’, उनले भने, ‘यदि प्रतिस्पर्धी बजारमा यसलाई पठाउने हो भने अन्य गडबढी हुने छिद्रहरूको सम्भावनालाई बन्द गर्दै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा जाने बाटो खुला गर्नुपर्छ।’ अहिले भ्वाइसभन्दा पनि डाटाको बजार भएकाले टेलिकम अब भ्यालु एडेड सर्भिसलाई ध्यानमा राखेर र टेलिकमले डाटामा प्राथामिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
