टीकापुर : कैलालीका स्थानीय तहले इजलासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। इजलासको व्यवस्था गरी मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फैसला गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी ज्ञान र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा इजलासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको लम्की चुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक टीका थापाले बताइन्।
‘कानुनी ज्ञानको अभाव र गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा हामीले इजलास बनाउन सकेका छैनौं’, उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘सामान्य रूपमा आएका मुद्दामामिलामा आपसी छलफल गरेर मेलमिलाप गराउँदै आएका छौं।’ नेपालको संविधानमा ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति’ हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढ्दै गएको हो।
लम्की चुहा नगरपालिकाले कानुन अधिकृतको समेत व्यवस्था गरेको छैन। थापाका अनुसार नगरपालिकामा ९० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
‘कतिपय मुद्दा मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेका छौं, नसकिने मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउँदै आएका छौं’, थापाले भनिन्, ‘इलजासको प्रक्रियामा जान नसक्दा न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामा फैसला गर्न निकै गाह्रो छ।’ नगरपालिकामा रुपैयाँ लेनदेन, जग्गा विवाद, आपसी झगडा, वैवाहिक सम्बन्धजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेको थापाले बताइन्। इजलासको प्रक्रियाका लागि आवश्यक कानुन अधिकृत र कानुनी ज्ञान अभावमा न्यायिक समितिले मात्रै मुद्दा फैसला गर्न नसकिने जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक उमा महतोले बताइन्। ‘कानुन अधिकृत पनि छैनन्, इजलास पनि बन्न सकेको छैन’, महतोले भनिन्, ‘मेलमिलापमा टुंगिने सामान्य मुद्दाबाहेक निर्णय गर्नुपर्ने मुद्दा अझै बाँकी छन्।’
गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदासमेत इजलासको व्यवस्था गर्न नसकिएको महतोले बताइन्। टीकापुर नगरपालिकाले भने इजलास निर्माण भइरहेको जनाएको छ। कानुन अधिकृतको नियुक्ति गरेर न्यायिक समितिका लागि आवश्यक कार्यविधि, ऐन, नियम बनाइसकेको टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक केशरी विष्टले बताइन्।
‘हामीले कार्यविधि, ऐन, नियम बनाइसकेका छौं’, विष्टले भनिन्, ‘इलजास निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’ ‘न्यायिक समितिलाई आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी ज्ञानको कमीले पनि मुद्दा फैसलामा अप्ठ्यारो भएको उनले बताइन्। विष्टले भनिन् ‘इजलास बनेपछि साताको दुई दिन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं।’
उपप्रमुख विष्टका अनुसार न्यायिक समितिका लागि हरेक वडामा मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिमार्फत सेवाग्राहीलाई घरपायक न्याय प्रदान गर्ने र अदालती प्रक्रियाबारे निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो। स्थानीय तहले समयमा इजलास प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा सेवाग्राही अझै पनि अदालतको लामो प्रक्रियामा धाउन बाध्य छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
