काठमाडौं : विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा पाए पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म यससम्बन्धी योजना तथा संयन्त्र बनाउन सकेका छैनन्। तहले विपद् व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखाएको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले अधिकांश तहमा विपद् व्यवस्थापन युनिट स्थापना नभएको र आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण हुन नसकेको बताए। ‘७ सय ५३ तहमध्ये थोरैले मात्र युनिट खडा गरेको पाएका छौं। विपद् व्यवस्थापनको कोष तथा आवश्यक योजना बनेकै छैनन्’, उनले भने।
नीति बनाउने तथा युनिट खडा गर्ने काम सुरुवातकै चरणमा रहेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘सानातिना विपद् खेपिरहे पनि पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न तहको सक्रियता देखिएको छैन’, उनले भने। तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको साढे एक वर्षमा विभिन्न विपद् सामना गर्नु परे पनि सचेतना अपनाएर आवश्यक नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपात, भूक्षय, चट्याङ, हावाहुरीजस्ता विपद्बाट देशभरि बर्सेनि ४ सय जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। धनजनको ठूलो क्षति भए पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना तथा प्रभावकारी संयन्त्र छैन। स्थानीय तह गठन हुनुअघि विपद् व्यवस्थापन जिल्लामा स्थानीय प्रशासन र केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएका थिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, स्रोतसाधन दिने तथा आवश्यक योजना निर्माण हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार ती समितिलाई सीडीओले समन्वय गरिरहेका छन्। उनले अझै विपद्को सामना गर्न सबै तह सक्षम भइनसकेकाले प्रशासन र गृहमै निर्भर रहेको बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तहलाई युनिट खडा गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, योजना निर्माण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार सामाग्री वितरण तथा समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ। यसैगरी तहले नदी तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन तथा बस्ती पहिचान, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन, स्रोतसाधन परिचालन, विपद्पश्चात पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसहित स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणालीलगायत काम गर्न सक्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
