प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोध र चर्को असहमति हुँदाहुँदै संसद्ले बहुविवादित चिकित्सा शिक्षा विधेयक जर्बजस्त पारित गरेको छ, बहुमतको बलमा। सत्तारुढ पक्षले यसलाई ‘संसदीय सर्वोच्चता’ भनेको छ, विपक्षीले भने निरंकुशताको अभ्यास। संसदीय प्रणाली सधैं अंकगणितमा मात्र चल्दैन। बहुमतको बलमा गरिने शासन लोकतन्त्र मानिँदैन। लोकतन्त्रमा अल्पमतलाई पनि समेटेर लैजानु सरकारको दायित्व हुन्छ। तिनका मत र आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ÷बुझ्नुपर्छ। अझ यसमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, नागरिकको मत जोडिएको छ।
सीमित स्वार्थी समूहका निम्ति फाइदा दिलाउने अनुचित उद्देश्यकै कारण यो विधेयक विवादित बन्न पुगेको हो। कानुनबाटै निश्चित समूहलाई फाइदा दिने झेली खेलमा सत्तारुढ दल प्रयोग भएको छ। त्यस्ता लुटाहा समूहको अनुचित स्वार्थपूर्ति हुन नदिन डा. गोविन्द केसीले शृंखलाबद्ध आमरण अनशन बस्नुपरेको थियो। सरकारले डा. केसीसँग अनुचित दफा नराख्ने सम्झौता गरेको थियो। पन्धौं अनशनको समयमा सरकारले गरेका वाचाअनुरूप र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक सच्याउन केसीले गरेको आग्रहको अन्ततः सुनुवाइ भएन। यसअघिका र वर्तमान सरकारले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदै आएका हुन्। त्यहीअनुसार माथेमा कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलमा चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू सम्मिलित थिए।
डा. केसीको अनशन मेडिकल शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण र सुधारका लागि हो। बलजफ्ती कानुन बन्ने जोखिम देखेरै उनी अग्रिम रूपमा सोह्रौं आमरण अनशनमा थिए। उनको अनशन सत्तारुढ दलले ‘अर्थहीन’ ठान्यो। संसद्मा प्रतिपक्षीको नाराबीच मर्यादापालकको कडा सुरक्षामा नाटकीय तवरमा विधेयक पारित गरियो, जसमा निष्पक्ष भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सभामुख पनि प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हो। सभामुख पनि सत्तारुढ दलकै गोटी बनेको दृश्य छताछुल्ल भएको छ।
मुलुकको चिकित्सा शिक्षा माफियाकरण हुँदै गएको छ। मेडिकल कलेज लुटिखाने भाँडो बन्दै गएका छन्। शक्तिका आडमा खोलिने त्यस्ता पाठ्य अस्पतालका गुणस्तर र सेवा–सुविधा पनि सर्वसाधारणमैत्री छैनन्। केसीले सुधार्न खोजेको त्यसमै हो। दुःखको कुरो, केसीले सबै दलका नेतृत्वका सरकारका पालामा आमरण अनशन बसिसकेका छन्। सबैले यसको सुधारका सम्झौता गरी अनशन तोडाएका छन्। कार्यान्वयनमा धोका दिएका छन्। सम्झौताअनुरूप कानुन निर्माण गरेको भए केसीको आन्दोलनको औचित्य सकिने थियो, सँगसँगै मेडिकल शिक्षा पनि विकृतिरहित बन्ने थियो। उनले भनेको सार विषय हो– चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा खेलवाड गर्नु आम जनताको स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथिको खेलबाड हो। त्यसैले गुणस्तर मापनका लागि सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले मनपरी सम्बन्धन प्रदान गर्दा गुणस्तरशून्य भएका मेडिकल कलेज हावी भएका छन्। तिनलाई रोकिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा लिइनु हुँदैन।
अझ अनशनको तीन साता हुन लाग्दा पनि सरकारले उनीसँग वार्ता गर्न तदारुकतासम्म देखाएको छैन। उल्टो सत्तारुढ दलका उच्चपदस्थ नेता र सांसदहरूले उनलाई अनेक आरोप र लाञ्छना लगाइरहेका छन्। सत्तारुढ दलले के बुझेको छैन भने डा. केसी नेपाली समाजमा निष्ठा र सुधारका प्रतिमूर्ति हुन्। उनले थालेको सत्याग्रहको शृंखलाले मेडिकल शिक्षाभित्रका तमाम बेथिति सतहमा उदांग भइसकेका छन्। विडम्बना आन्दोलनको सात वर्षमा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको उनको माग यथावत् छ।
डा. केसी अनशन रहँदारहँदै दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा विधेयक पारित गरी निश्चित स्वार्थी समूहलाई कानुनतः लुट्ने अवसर मिलाएको छ। कानुनबाटै लुट्ने मौका दिनु ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को चरम रूप हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले के बुझेका छैनन् भने गम्भीर विषयका सम्झौता लत्याउँदा त्यसले भोलि गम्भीर दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ। मुलुकमा अराजकता सिर्जना हुन सक्छ। सत्तारुढ दलको काम शान्ति सुव्यव्यवस्था कायम गर्नु हो, भद्रगोल सिर्जना गर्नु होइन। सत्तारुढ दलले मुलुकमा ‘अनर्थ’ सिर्जना हुन नदिन पनि गम्भीर विषयलाई हलुका रूप लिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
