नेपाली कांग्रेसप्रति यतिबेला आम जनता एवं युवा मोह बढेको दाबी गर्छन् केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला । चित्त नबुझेका कुरा निडर भएर राख्ने स्वभावकै कारण उनलाई पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षले त्यति रुचाउँदैन । समयमा महाधिवेशन गरेर पछिल्लो पुस्तामा नेतृत्व गयो भने आगामी चुनावपछि कांग्रेस ठूलो दल हुनेमा शंका नरहेको बताउने कोइरालासँग पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, सरकारका एक वर्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णका लागि चन्द्रशेखर अधिकारी र नवीन झाले गरेको कुराकानी :
निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेसको भविष्य राम्रो देखिरहेको छु। पुराना र निष्ठावान् लोकतान्त्रिक दल जो जनताको स्वतन्त्रता र वृत्ति विकासका लागि निरन्तर लड्दै आएको छ। अन्य दल अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल कांग्रेस पद्धतिमा ढल्किए पनि लोकतान्त्रिक बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूका क्रियाकलापले नागरिक समाज मात्र होइन आमजनता आजित भइसकेका छन्।
कांग्रेसभित्र पनि समस्या छन्, महासमितिपछि पनि तीक्तता मेटिइसकेको छैन। विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भए। केन्द्रीय समिति बैठक आरम्भ भएको छ। निर्णयका लागि छलफल हुँदैछ। यही अवस्थामा अहिलेको नेतृत्वले दललाई सबल ढंगले अगाडि लैजाने विश्वास हामीमा छैन। यसको एउटै समाधान छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशनमा पछिल्लो पुस्ता नेतृत्व लिन सफल भयो भने कांग्रेसले सही बाटो पहिल्याएर अघि बढ्छ।
महाधिवेशन छिटो गरेर नेतृत्वमा आउन हतार गर्नुभएको त होइन नि ?
नेतृत्वमा को आउने÷नआउने भन्ने विषय महाधिवेशनमा हुने निर्वाचन, गाउँ र जिल्लाबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिको निर्णयले तय गर्ने विषय हो। नयाँ प्रणालीअनुसार धेरै निकाय मर्ज भएका छन्। ती निकायले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेकाले तत्काल महाधिवेशन हुन सक्यो भने उचित हुन्छ भन्ने नै हो। तदर्थ समिति बनाउनुभन्दा अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु राम्रो हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो विषय तीव्र रूपमा उठिरहेको पनि छ। पार्टीलाई संरचनागत प्रक्रियामा ढाल्न पनि महाधिवेशन छिटो हुन आवश्यक छ।
नेतृत्वले अब पार्टीलाई अघि बढाउन सक्दैन भन्ने आधारहरू के छन् ?
राजनीतिमा नैतिकताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नैतिकता गुमाएपछि जे भने पनि प्रतिरक्षा (डिफेन्सिभ) भइहाल्छ। सत्तापक्षले जे गरे पनि प्रतिरक्षामा उभिनुको विकल्प हुँदैन। अहिले त्यही समस्या भएको छ। संसद्मा ‘इस्यु’ हरू खात लागेका छन्। तर प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन सकेको छैन। हुन त म संसद्मा छैन। नभएर बोले पनि भन्लान् तर प्रतिपक्षी दलको नेताले संसद्मा बोल्नुपर्छ। एकदुई सांसद मात्र बोलेर हुँदैन, मियोले टेक्नुपर्छ।
भारतमा १० प्रतिशत नभएको प्रतिपक्षले संसद् हल्लाइरहेको छ। तर हामी त संसद्मा त्यति धेरै कमजोर छैनौं। किन बोल्न डराएका छौं ? आफ्नै कमजोरी वा राजनीतिमा नैतिकता गुमाएकैले बोल्न डराएका छौं। मैले त बोलेकै हो तर सरकारले सुनेन भनेर मात्र हुँदैन। डा. गोविन्द केसीको इस्युमा मात्र होइन, वाइडबडी, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला नामका अस्पतालको विषय, जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने जस्ता विषय उठाइएका छन्, तर किन सुनुवाइ हुँदैन त ? यहाँ हाम्रो बोल्ने नैतिकता गुमेको आभास हुन्छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता सभापति बोल्न नसक्नुको कारण सबैको साथ नपाएर भन्ने त होइन ?
कसले साथ दिँदैन ? संसदीय व्यवस्थामा जनताको हितविरुद्ध हुने कुनै पनि एजेन्डामा संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्छ। जिल्ला र गाउँ घुम्दा वा पार्टी कार्यक्रममा जनताको सहभागिता देख्दा कांग्रेसप्रति जनता नजिकिन खोजेका छन्। अर्को दलबाट वडाध्यक्ष, उपमेयर भएकाहरू कांग्रेस प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन्। तर हाम्रै कार्यकर्ता र नेतृत्वको कार्यशैलीबाट निराश देखिन्छन्। यसको दोष नेतृत्वले लिनुपर्छ।
संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय केन्द्रीय समितिमा उठेको छ। सभापतिले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागिताका लागि आफूलाई खबर नगरेको सन्देश दिए। यस्तो हो भने संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर मात्र पुग्दैन, न्यायालयमै जानुपर्छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागिता नगराइनु संसदीय र कानुनी राज्यको उपहास हो। हाम्रा नेतृत्व पनि उत्तिकै खारिएर आउन सक्नुपर्छ। बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णयमा विपक्षी अदालत पुगेर तुहिएको विषय यति छिटो बिर्सनु हुँदैन।
कार्यकर्ता र आम जनतामा पार्टीप्रति यति धेरै उत्साह हुँदाहुँदै पनि किन संगठन दर्बिलो बन्न सकेको छैन ?
केन्द्रीय समिति मात्र भएर संगठन दरिलो हुने होइन। पार्टीको विभाग बनेकै छैन। कसको के जिम्मेवारी हो अझै स्पष्ट छैन। संगठनलाई गति दिने निकाय र सामूहिक काम नै नभएपछि बलियो बन्ने कुरै भएन। यहाँ व्यक्ति बलियो हुने प्रथा हावी हुँदै गएको छ। सुशील दाको समयमा त बनेन भनेर दललाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। नेतृत्वले जानाजान दललाई कमजोर बनाइनु कत्तिको जायज होला ? सुशील दाको समयमा पनि विभाग बनाउन सभापतिलाई साथ नदिइएको र राजीनामा बुझाएको स्मरण गर्न आवश्यक छ। सबै विधिलाई सही ठाउँमा ल्याउन अबको विकल्प समयमै महाधिवेशन मात्रै हो।
पार्टी सभापति कसैले दिएर हुने होइन। लोकतान्त्रिक विधिबाट खोस्ने पद हो। त्यसका लागि धेरैको आकांक्षा छ। ‘फेमिली लिगेसी’ मा विश्वास गर्दिनँ तर त्यसले पनि केही अर्थ राख्ला, मुख्य कुरा कडा परि श्रम नै हो। महासमिति बैठक सम्पन्न भयो तर राजनीतिक प्रस्तावमा संसद् पुनस्र्थापनाको विषय नै राखिएन। त्यतिबेला संसद् पुनस्र्थापना नभएको भए अहिले शेरबहादुरजी जेलमा रहनुहुन्थ्यो। तर किन राख्नुभएन ? यसबाट देखिन्छ उहाँहरूको काम गर्ने तौरतरिका। संसद् पुनस्र्थापनालाई बिर्सने ? गिरिजाबाबुको त्यो अडानलाई शेरबहादुर र विमलेन्द्रले अन्डरमाइन गर्न मिल्छ ? संसद् पुनस्र्थापना भएपछि लड्न सजिलो हुन्छ भनेरै गिरिजाप्रसादले अडान लिए, सफल पनि भए।
सभापतिले तीन वर्ष बाँकी रहेकाले अधिवेशन नगर्ने भनिसक्नुभयो त ?
हो, उहाँले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभएको छ। त्यसबाट पनि देखिन्छ उहाँको कार्यशैली। हामीले त छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आवश्यक छ भनेर सम्झाउने नै हो। सभापति त अझै मर्ज भएका तल्लो तहमा तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। आमनिर्वाचन गराउन दौडिएका बेला पनि उहाँले संसद्, प्रदेश अनि स्थानीय तह निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर पार्टीमा उठेका कुरा सुन्नुभएन। अधिवेशनबारे अहिले के कारणले ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ ? उहाँ कसको डिजाइनमा फस्नुभएको हो थाहा छैन।
उहाँ राजनीतिमा आएको ५० वर्ष बढी भइसकेको छ। यस्तो व्यक्तिले सोच्न आवश्यक छ। आफू बलियो भएर दल बलियो हुन सकेन भने के हुन्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छ। पार्टीको मापदण्ड भनेको सिट कति ल्यायो भन्ने नै हो। मानक पनि त्यही हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर हामी हारेका हौं भनेर पन्छिनु हुँदैन। टिकट वितरणको समय स्मरण गर्न आवश्यक छ।
कांग्रेसको भोट बैंक मानिने मधेसबारे कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?
स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रले टिकट बाँड्यो। दुई नम्बर प्रदेशमा एक व्यक्तिलाई मात्र जिम्मा दिइयो प्रदेश र केन्द्रको टिकट वितरण गर्न। ‘नोमिनेसन फाइल’ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन बिहान टिकट वितरण भए। त्यसमा पनि न्याय भएन। अनि कसरी जितिन्छ ? मधेसमा अन्य विषय पनि थिए। मधेसी दलहरूसँग आन्दोलनमा साँठगाँठ कसको थियो ? उपेन्द्र यादव तथा उनको दल के हो र राजपा के हो ? भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सकिएन। मधेसमा अझै पनि जातपातको विषय उस्तै देखिन्छ। गिरिजाप्रसादपछि मधेस वा आन्दोलन बुझेको व्यक्ति नहुँदा र बुझेकालाई पाखा लगाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। एक व्यक्ति मात्र दौडेर मधेस कांग्रेसको पक्षमा रहँदैन। शेखर, विमलेन्द्र वा अरू कोही एक्लै दौडेर हुँदैन।
कांग्रेसले मधेसका जनतालाई बुझाउन नसक्दा उपेन्द्र यादव त्यहाँको मसिया बनेका छन्। उनी को र के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक थियो। गिरिजाप्रसादसँग एमालेको टिकटमा निर्वाचन लडेका व्यक्ति हुन् यादव। मधेसका जनताको जायज मागको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै कांग्रेसले मधेसलाई साथ लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसले मधेस दौडाहमा निस्किएर मधेसीका जायज मुद्दा बोकेर हिँड्नुपर्छ।
कोइराला परिवारको एकता अनि आगामी नेतृत्वको विषयबारे समाचार आइरहेका छन् नि ?
कोइराला मात्र आउनुपर्छ भने पक्षमा म होइन। हामी सबै दौडाहामा छौं। सबै दौडमा रहँदा शशांक र मेरोबारेमा केही कुरा भइरहेका छन्। हामी दुई भाइ भेट्दा पनि समाचार नभेट्दा पनि किन भेटेन भनेर समाचार बनिहाल्ने। बीपीको लिगेसी शशांकमा छ भनेर जित्छ भन्ने होइन। कर्ममा विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ। म पनि आफ्ना अग्रजहरूसँग निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेको छु।
अग्रजको पनि चाहना छ। यो महाधिवेशनको निकटमा टुंगो लाग्ने विषय हो। पार्टीमा एक तहमा पुगिसकेपछि ‘सिनियर्स जुनियर्स’ भन्ने हुँदैन। नेताहरू सबैलाई कार्यकर्ता मेरै पकडमा छन् भन्ने लागेको होला तर उनीहरूमा आक्रोश छ। तर नेतृत्वले यस्ता विषयमा ध्यान दिइरहेका छैनन्। शेरबहादुरनिकटका व्यक्तिसमेत आजित भएका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन्— शेरबहादुरजीका कारण हामी यो दलदलमा पर्यौं।
सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ। कांग्रेस र तपाईंको व्यक्तिगत तर्फबाट सरकारबारेको मूल्यांकन के छ ?
संविधान, कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरणमा सरकार चुकेको छ। दुईतिहाइको दम्भ छ। सरकारमा बस्नेहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय उठाएका छैनन्। यहाँ संसद्को सर्वोच्चता मात्र उठाइएको छ। जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। गोविन्द केसीको मुद्दा र शुक्रबार संसद्मा भएको घटनाबाटै स्पष्ट हुन्छ, उनीहरू लोकतान्त्रिक विधिमा होइन, छापामार शैलीमा विश्वास राख्छन्। अधिनायकवाद र धोकाको राजनीतिमा उनीहरू अब्बल छन्। तर हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा बुझिसकेको छैन वा नैतिकता गुमाएकै कारण बोल्न सकेका छैन।
संसदीय समितिद्वारा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन सिरानी हालेर सरकार नयाँ सरकारी संयन्त्र बनाउँछ। वाइडबडी प्रकरण काण्डमा लेखासमितिको प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै अर्को समिति बनाइएको छ। अनि मुलुक कसरी न्यायसंगत रूपमा अघि बढ्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउने, गृहलाई आदेश दिने अनि सभामुखलाई बाध्य पार्ने वा सहमत बनाउने कारणबारे सबै किन मौन छन् ? यसलाई सबैभन्दा खतरनाक पाटोका रूपमा हेरिनुपर्छ।
संसदीय सर्वोच्चता भन्दै हिँड्ने तर संवैधानिक सर्वोच्चता भुल्ने काम भएको छ। सरकारमा बस्ने दलका नेता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छँदै छैनन्। शक्ति पृथकीकरणका पनि विश्वास गर्दैनन्। प्रधानन्यायाधीशलाई पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाइएको छ। शिरमाथि तरबार झुन्ड्याउने काम भएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता त सुन्न पनि चाहँदैनन्। अर्थतन्त्रको अवस्था गिर्दो भएकैले विदेशीले पत्याउन छोडेको अवस्था छ। होहल्ला र हाइफाइमै ११ महिना बितेको छ।
सरकार त कूटनीतिक छवि सुधारिएको, जनताकेन्द्रित भएर अघि बढेको भनिरहेको छ त ?
भन्ने र गर्ने शैली फरक छ। स्विट्जरल्यान्डको डावोस पुगेर पनि यही कुरा भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले। तर यहाँ के भइरहेको छ सबैका सामु स्पष्ट छ। सरकारले विश्व समुदायमा नेपालको शिर झुकाउने काम गरेको छ। नेपालमा एसिया प्यासिफिक समिट गराएर नेपाललाई नयाँ उम्रेका मुलुकको हैसियतमा राखियो। विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाका लागि सरकार, संसद् र प्रधानमन्त्रीको लेटर प्याड उपयोग भए। प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होटेलमा बसे। सम्मेलन गराउन सरकारले पैसा दियो। त्यो सम्मेलनले नेपालको तत्कालीन विरासत र गर्विलो छविलाई धुमिल मात्र बनाएन, क्षति नै पुर्याएको छ। जनतालाई गुमराहमा राखेर मुलुकको हैसियत माथि उठ्दैन। बिम्स्टेक सम्मेलन गराइयो, त्यहाँ पनि विवाद निम्त्याउने काम भए।
बिम्स्टेक विवादबारे स्पष्ट भएन नि ?
बिम्स्टेक सम्मेलन गराएर राम्रो थालनी भएको हो, तर त्यहाँ नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास भयो। विभाजित गराउन खोजियो। बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै भारतको पुणेमा हुने सैन्यअभ्यास र भेलामा नेपाली सेनालाई उपस्थित नगर्ने बताइयो। संसद्मा पठाउने भनेर बोलियो बोलियो। सेनालाई जान तयार होऊ भन्ने, बिम्स्टेक शीर्ष नेताहरूसँग पनि हुन्छ भन्ने, लगत्तै नजाने निर्णय भयो भन्नुले सेनाभित्र कुन सन्देश दिन खोजिएको हो स्पष्ट छ। के राजनीति नेतृत्वले जे बोले पनि हुने ? राष्ट्रकै सम्मानित संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्ने ? को थियो त्यसको डिजाइनर ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार कसरी अघि बढेको छ भनेर।
नेपाली सेनाले यस्तो विषय बुझेको होला नि ?
पक्कै बुझेको छ। यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्रतिपक्षले साथ दिनुपर्छ। मुलुककै छविमा आँच आउने विषयमा सबै चनाखो बन्न जरुरी छ। नेपाली सेना यस्ता विषयमा सचेत छ र हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक विधि स्विकार्दै आएको सेनाको नेतृत्व पनि उत्तिकै चनाखो बन्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल गरेको छ ?
राष्ट्रियताको विषयमा कुनै पनि निर्णय लिँदा वा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गर्नैपर्छ। परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयको बहसमा सबैको राय लिएर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुन्छ। मुलुक बहुमत वा दुईतिहाइको मात्र होइन। प्रणाली नै परिवर्तन गरेर हिँड्ने अधिकार कुनै सरकारलाई मात्र हँुदैन।
यस्ता विषयमा प्रतिपक्षीको आवाज किन बाहिर आउँदैन। जानकारी नभएको हो कि चासो नराखेर ?
मियोले बोल्नुपर्छ। हामी त बोलिरहेकै छौं, मिडियाले छापिरहेको छ। सबै विषयबारे जानकारी भएर पनि सभापतिले बोलिरहनुभएको छैन। आफू र आफ्नालाई सुरक्षित गर्नेबाहेक अर्को ध्याउन्नै छैन उहाँलाई। अब एग्रेसिभ भएर अघि नबढे नेकपाले झन् च्याप्दै लैजान्छ। शुक्रबारको घटनाले चेत खुल्यो कि ?
प्रतिपक्षीले यसबारेमा बनाइरहेका योजनाबारे तपाईं जानकार नभएको त होइन ?
कुनै योजना बनाएजस्तो लाग्दैन। तपाईंले सोचजस्तो तवरमा छलफल र चिन्तन भएकै छैन। सभापति यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। उहाँले मुलुकबाट पाउनुपर्ने के नै बाँकी छ र ? विधि र प्रक्रिया मिलाएर मुलुकका लागि लड्नुपर्छ किनकि मुलुक असजिलो अवस्थामा गइसकेको छ। लिडरले बोलेपछि संसद्बाहिर रहेकाहरू मात्र होइन, जनता सडकमा उत्रने अवस्था आइसकेको छ। जनता सरकारबाट पीडित भइसकेका छन्।
सरकार मस्ती गर्ने जनताले कर तिर्ने ? नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ। अहिले समाज पनि आस र त्रासमा रहेको देखिन्छ। नागरिक समाज पनि स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने तर सरकारको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नेहरूको भीड बढेको छ। सरकार यही ढंगले चल्ने र प्रतिपक्ष मौन बसिरहने हो भने मुलुक बच्न सक्दैन। नेपाल ठूलो भुमरीमा फसिसकेको छ।
भुमरी चिर्नसक्ने कूटनीति छ र ?
सुरक्षा नीतिजस्तै कूटनीतिको विषयमा पनि सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नै गरेको छैन। सरकारले गर्ने नियुक्ति सरकारको विश्वासिलो व्यक्ति पठाउने हो। त्यसमा प्रतिपक्षले र्याल काढ्नु हुँदैन। राजदूत बनाउने विषयमा कांगे्रसले चासो दिने होइन। राम्रा व्यक्ति हुन् भन्ने मात्र हो। बिग्रँदो कूटनीतिक छवि कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा बहस थाल्नु भने आवश्यक छ। छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, अन्य शक्ति राष्ट्र नेपालको विषयमा गम्भीर भइसकेका छन्।
सरकार त भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुध्रिएको मात्र होइन, विश्व परिवेशमा नेपाल अब्बल भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गर्दैछ त ?
भारतले एक प्रकारको ‘रिअलाइजेसन’ गरेर सम्बन्धमा नयाँ पाटो देखाएको भनिए पनि भित्री रूपमा उस्तै छ, अन्य विषयमा जानै पर्दैन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन किन नबुझेको विषयलाई लिए मात्र पुग्छ। चीनको विषयमा के भएको छ र ? भारतलाई मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकलाई पनि चीनतर्फ नेपाल ढल्किन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।
चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने र कम्युनिस्ट शासनको पक्षमा सरकारसम्बद्ध दलले वक्तव्य निकाल्दै जाने हो भने यो मुलुक ठूलै भुमरीमा फस्ने स्पष्ट छ। भारतसँग रहेका केही विषय सुल्झाएर चीनसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। कूटनीतिमा विश्वास गुम्यो भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने चेतना सबैमा पलाउनुपर्छ, चाहे सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष।
नेपाल यतिबेला भूराजनीतिको चासोमा रहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा देशलाई सुरक्षित राख्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ?
उदाउँदो अर्थतन्त्र भएकैले सबैको चासो बढेको हो। यद्यपि नेपालमात्र यो उदाउँदो अर्थतन्त्रको बीचमा छैन। यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र कूटनीतिज्ञको सल्लाह र सुझाव लिन आवश्यक छ। सरकारले भूराजनीतिको विषयमा कांग्रेसको साथ र सहयोग लिनैपर्छ। नेपालमा यतिबेला भारत र चीनमात्र छैन, अमेरिका, उत्तरकोरिया सबै छन्। अमेरिका तिब्बत विषयमा चासो दिन्छ भने उसको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको चासो उत्तिकै छ। नेपाल पनि यसमा तानिसकेको परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि स्पष्ट भएको छ। नेपालको महत्व बढ्नु राम्रो हो तर यसलाई थेग्न त्यहीअनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
कतिपयले मुलुक असफलतातिर गइरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। विदेशीको सक्रियता पनि बढेको विषय आएको छ। के संघीयतालाई मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्था आएको हो ?
अहिल्यै मुलुक असफलतातिर गई त्यस्तो अवस्था आउँछजस्तो लाग्दैन। कतिपयले त ‘सफ्ट कू’ को हल्ला गरेको पनि सुनेको छु। कू सफ्ट र हार्ड के हो ? मैले बुझेको छैन। तर कूको स्थितिमा भने मुलुक पुगिहालेको छैन। तर मुलुक भने समस्यामा परिसकेको छ। मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले यसलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। फेरि पुरानो संरचनामा जाने अनि फरक ढंगको संरचना बनाउने सोच राख्ने हो भने मुलुक ‘फेलियर स्टेट’ तर्फ उन्मुख हुनसक्छ।
महँगी बढेको छ। जनतालाई करमा डामिएको छ। करकै नाममा व्यक्तिलाई थर्काउने र लगेर थुन्ने जस्ता काम पनि भएका छन्। यसले पनि सरकार विश्व समुदायमा उदांगिएको छ। कूटनीतिक समुदायले मेलमिलाप र सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको विषयमा वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो उपस्थित देखाउन मात्र खोजेको छैन, ‘स्पेस’ समेत खोजेको देखिन्छ। यसमा सरकार बोलेर होइन, मुख थुनेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेसको पनि बाह्य सम्बन्ध खासै जम्न सकेको छैन नि ?
कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध छिमेकी भारतसँगै हो। चीनसँगको सम्बन्ध नेतृत्वमा मात्र थियो, अहिले त्यो पनि छैन। गिरिजाबाबुको पालासम्म राम्रो थियो। सुशील दाको पछिल्लो समय र अहिले शेरबहादुरको समयमा व्यक्तिगत र राजनीतिक नेतृत्वबीच हुनुपर्ने हो, तर भएन। विदेशको शीर्ष नेतृत्वसँग सीधा फोन सम्पर्क गरेर कुरा गर्ने हैसियत नेपालका कुनै दलका नेतासँग छैन।
अनि कसरी सम्बन्ध विस्तार हुन्छ ? भनसुन कूटनीति अर्थात् खेताला कूटनीतिमा हामी परेका छौं। म त केन्द्रीय सदस्य मात्र हो। आफ्नो तर्फबाट पार्टीका नाममा सम्बन्ध बढाउन लागिरहेको छु। कांग्रेसले संस्थागत रूपमै सम्बन्ध बढाउन पहल गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको नेतृत्वबाट त्यस्तो अपेक्षा सम्भव देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
