पोखरा : न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको जवाफ कैदीबन्दीले कारागारबाटै दिने गरी भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ। जटिल प्रकृतिका मुद्दामा भने कैदीबन्दीलाई अदालत लगिनेछ। गृहमन्त्रीको गृह प्रशासन सुधार प्रतिबद्धताअन्तर्गत यो व्यवस्था गर्न लागिएको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए।
उनका अनुसार भिडियो कन्फरेन्स सेवा काठमाडौं, कास्की, चितवनलगायत १४ जिल्लामा यही वर्ष सुरु गरिनेछ। कास्की पोखरामा आयोजित कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय समन्वय गोष्ठीमा उनले यसका लागि अदालत र कारागारमा यो प्रविधि जोड्नुपर्ने बताए। यो व्यवस्थाले सुरक्षाकर्मी दिनभर मुद्दाका विषयमा कैदीबन्दीलाई कुरेर अदालतमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।
सबै कारागारमा सीसी क्यामेरा जडान भइरहेको पनि उनले बताए। ठूला कारागारमा यो काम सकिएको उनले जानकारी दिए। आन्तरिक प्रशासन सुधारअन्तर्गत कारागारका चौकीदार, नाइके हेरफेर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए। एक वर्ष बसेका कैदीबन्दी चौकीदार नाइके हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि एकै व्यक्ति लामो समय चौकीदार र नाइके हुँदा विकृति बढेको निष्कर्ष गृह मन्त्रालयले निकालेको छ ।
३ सय क्षमताको खुला कारागार नेपालगन्जमा निर्माण कार्य अघि बढेको जानकारी दिइयो। आचरण, अवधि हेरी खुला कारागारमा राखिनेछ। देशभर ७२ जिल्ला कारागार छन्। २१ हजार कैदीबन्दी छन्। कारागारको क्षमता भने १२ हजार राख्न सक्ने मात्र छ। मकवानपुरमा ५ अर्ब लगानीमा साढे ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा ७ हजार क्षमताको कारागार बनाइरहेको महानिर्देशक मैनालीले सुनाए।
नेपालगन्जमा ४० करोड लगानीमा ३ हजार क्षमताको कारागार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। कारागार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ। ठूला कारागार संघ (कारागार व्यवस्था विभाग)अन्तर्गत र साना प्रदेश मातहत रहने गरी कार्यविभाजन हुने जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ र प्रदेशका जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा व्यस्थापनमा समस्या आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
