अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला भरतपुरमा बन्ने

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला भरतपुरमा बन्ने

चितवन : धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला भरतपुरमा बनाउने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेर हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दैआएको भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा रहेको जग्गामा रङ्गशाला बन्ने भएको हो। 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला नामकरण गरिएको रङ्गशालाको यही माघ १६ गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा निर्माण घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सोही कार्यक्रममा फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिँदै छ। 

फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) का अनुसार महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने २० बिघा छ कठ्ठा जग्गामा रङ्गशाला बन्ने छ। रङ्गशालामा क्रिकेटसँगै अन्य विधाका खेलहरू पनि खेल्न सकिने गरी निर्माण गरिने उनले बताए। सो रङ्गशालालाई एकेडेमीका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। 

सो जग्गा रङ्गशाला निर्माणका लागि दुई विश्वविद्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाबीच यस अघि नै सम्झौता भइसकेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय फाउण्डेशनले नेपालमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने जनाएसँगै स्वदेशी र विदेशी नेपालीहरू उत्साहित भएका थिए। कतिपय देशमा रङ्गशाला निर्माणका लागि रकम सङ्कलन समेत थालिएको थियो। 

कट्टेलका अनुसार औपचारिक घोषणा र सम्झौतापछि स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीसँग आर्थिक सहयोग जुटाइने छ। रङ्गशालाको गुरुयोजना बन्दै गरेकाले के कति खर्च र समय लाग्ने भन्ने विषय घोषणा कार्यक्रममा नै जानकारी दिने उनले बताए।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष कट्टेलले सरकार र जनताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहिलो रङ्गशाला बन्ने बताए।  

कलाकारिताबाट समाजसेवामा लाग्नुभएका कट्टेलको नेतृत्वको फाउण्डेशनले यस अघि एकीकृत नमूना प्रहरी बस्ती काभ्रे, एकीकृत नमूना गिरानचौर बस्ती सिन्धुपाल्चोक, एकीकृत नमूना मुसहर बस्ती महोत्तरी र एकीकृत नमूना सन्तपुर बस्ती रौतहट निर्माण गरिसकेको छ। ती बस्तीमा ३२० बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.