तस्बिरमा रातु खोलाको ब्रहमलुट

तस्बिरमा रातु खोलाको ब्रहमलुट

 जनकपुरधाम : अबैध काम गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन छ। त्यसलाई कार्यान्वय गर्न प्रहरी प्रशासन  छ। निगरानी गर्न जनप्रतिनिधि पनि छन्। तर, महोत्तरीको बर्दिबास रातु खोलाको अवैध उत्खन्न भने जारी छ। 

अवैध उत्खन्न रोक्ने जिम्मेवारी बोकेका बर्दिबास नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी भने ‘मै चुप तै चुप’को भूमिकामा छन्। 

तीन फिट गहिराई गरेरमात्र बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्न पाइने गरी ठेक्का बर्दिबास नगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाएको छ। तर, सात फिट गहिरो खाल्टो खनेर दुई सातादेखि निर्माण समाग्री झिक्ने क्रम रोकिएको छैन। 

नेपाल सरकारकको कानुन अनुसार खोलानालबाट ठूलो यन्त्र लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा गर्न प्रतिबन्ध छ। तर, बर्दिबासको रातु खोलामा ठेकेदारले त्यो कानुनको बर्खिलाप गरेको छ। उसले  ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर खोला दोहोन गरिहेको छ।  सरोकारवाला निकाय रोक्नुको साटो उल्टै ठेकेदारलाई सघाइरहेका छन्।

खोला ठेक्का लगाउँदा ठूला यन्त्रले उत्खन्न गर्न नपाइने ठेकेदार—नगरपालिका बीच सम्झौता भएको छ। 

गत पुस २४ मा  व्याहुत निर्माण सेवा प्रालि जलेश्वरले रातु खोलाबाट निर्माण समाग्री निकालने ठेक्का लिएको थियो। अहिले प्रहरी र राजनीतिक दलको आडमा निकासीलाई तिब्रता दिइएको छ। 

नगरपालिकोको किसान नगरको दक्षिण सीमादेखि पशुपतिनगरको अन्तिम सिमानाको खोला खन्न ठेकेदारले  जिम्मा पाएको हो। उसलाई १ हजार ६ सय ५० मिटर क्षेत्र भित्रको रातु नदीबाट ८१ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न नगरपालिकाले अधिकार दिएको छ।


बर्दिबास नगरपालिको ७ को किसाननगर र ९ को बीच भागबाट बग्ने रातु खोलाबाट ठेक्केदारले ठूला यन्त्र एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरेर खोला दोहोन गरिरहेका छन्। 

नगरपालिकाले कर उठाउने भन्दै ठेक्केदारलाई ठेक्का दिएको नगरपालिका भने कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ। 

बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर विदुरकुमार कार्कीले खोला दोहोन गर्न ठेकेदारलाई सचेत गराएको दाबी गर्छन्। तर ठेकेदारले खोला खन्न छोडेका छैनन्। 

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सुरेश सिंहको अध्यक्षमा अवलोकन समिति बनेको छ। अध्यक्ष सिंहले एक सात अघि खोलाको अनुगन गर्ने बताएका थिए। यद्यपी अहिलेसम्म कसैले अनुगमन गरेको छैन। 

दशक अघिदेखी हुँदै आएको नदीको दोहोन यथावत छ। ठेक्केदारको कमाउ धन्दामा सरोकारवाला प्रभावित बन्दा रातु खोलामा जथाभावी नदी दोहन हुने क्रम फेरि दोहोरिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.