अलपत्र ठेक्का १,८४८, जोखिममा १ खर्ब १८ अर्ब

काठमाडौं : ठेक्का अलपत्र भन्नेबित्तिकै अचेल ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ को नाम लिइन्छ । तर, त्यस्ता बेइमान ठेगदार दर्जनौं छन्, जसले १ हजार ८ सय ४८ योजना लथालिंग छाडेका छन् । त्यसको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले भन्छ– तीमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३२ ठेक्काको म्याद थपसम्म नगरी बीचमै छाडिएको छ । बाँकी ४४ प्रतिशतको पटक–पटक म्याद थप्दै अलमल्याउँदै राखिएको छ ।

अख्तियारले ७ मन्त्रालयका ८ निकायका ठेक्का व्यवस्थापनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सडक विभागमा ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद नथपिएको र पूरा पनि नभएको पाइयो । दोस्रो लठिभद्र निकायमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग छ, जसमा ५९ प्रतिशत ठेक्का अलपत्र छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ३८.६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा ४०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४९.४५, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण १६.२१, नेपाल टेलिकम ३४.७८ र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा ४४.३९ प्रतिशत ठेक्का बिजोग अवस्थामा छन् ।

ठेकेदारले मोविलाइजेसन वापत २० प्रतिशत रकम अग्रिम लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पेश्की दिइएको देखिन्छ । त्यसमध्ये १३ अर्बभन्दा बढीको जमानतको म्यादसमेत सकिएको छ । ठेक्कामा ५ प्रतिशत सम्पादन जमानत राख्ने गरिन्छ । त्यस आधारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सम्पादन जमानतको म्याद पनि ठेक्का सम्झौतासँगै समाप्त भएको छ ।

‘त्यति मात्र होइन, आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा दिने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति पुगेको छ’, अख्तियार प्रतिवेदनले भनेको छ । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्र्तगत सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको हो ।

नियम छ, कारबाही छैनतोकिएको म्यादमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार लामो समयदेखि हराएका वा सम्पर्कमा नभएको बताउने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौताको सर्तनामामा ३० दिनभन्दा बढी सम्पर्कमा नआएमा ठेक्का स्वतः रद्द हुने व्यवस्था हुन्छ । तर, सम्बन्धित कार्यालयले त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।पूर्वतयारीविना निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता गरेकाले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको छ । एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ८ पटकसम्म म्याद थपिएको छ । यसले ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटी छ । सम्झौताका सर्त पालनामा लापरवाही भएको पाइएको छ ।‘म्याद थप गर्दा मनासिब कारणसहति पुष्ट्याइँ हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘के कारणले ढिला हुन गएको हो, विश्लेषण भएको छैन ।’

विद्युत् प्राधिकरणको एउटा ठेक्का सम्झौतामा दुई गुणा अर्थात् ५ वर्ष म्याद थप गरेकोसम्म पाइएको छ । दुई वर्ष ६ महिनामा सक्ने भनिएको उक्त ठेक्का ७ वर्ष ६ महिनामा पनि पूरा भएको छैन ।सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का सम्झौताका सर्तमा समयको पालना, गुणस्तर नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण, सम्झौताको अन्त्यलगायत सर्तनामा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र ठेकेदार दुवैले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ९÷१० वर्षदेखिका क्रमागत ठेक्का सम्झौता निस्क्रिय छन् । ती आयोजना सक्न र कानूनी हिसाबले टुङ्याउनतर्फ कुनै पहल नभएको पाइएको छ ।यो भद्रगोलको मुख्य कारण आपसमा दोष लगाएर पन्छिन खोज्नु देखिएको छ । सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई देखाउनु र टेलिकमले सडक विभागलाई देखाएर पन्छिनु यसका उदाहरण हुन् ।

अन्य मुलुकमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेगदारलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति भराइन्छ । हाम्रो देशमा सोझै उन्मुक्ति दिइन्छ । अझ मूल्य बढेको बहानामा रकम थपिइन्छ । यस प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने अख्तियारले देखाएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउनु, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नगर्नु, गुणस्तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिनुजस्ता प्रवृत्तिलाई अख्तियारले चरम लापरवाही भनेको छ । ठेक्का अलपत्र मात्र होइन, निर्माण भएका संरचना गुणस्तरहीनसमेत छन् ।

मोविलाइजेसनमा मनपरी

ठेक्का सम्झौतापछि सम्बन्धित ठेकेदारले लिएको २० प्रतिशत मोविलाइजेसन रकम सम्झौता अनुसारका काममा खर्च नगरी अन्यत्र पुर्‍याएको पाइएको छ । ‘पूर्वाधारका ठेक्का सम्झौता सक्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौता वापत चर्को मुल्य राज्यले व्यहोर्नु पर्ने स्थीति सृजना भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।अख्तियार भन्छ, ‘राज्यलाई अर्बौ आर्थिक दायित्व परिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा क्रमागत ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह तथा वित्तिय अनुुशासनको पालना गराउने पर्नेमा ठोस नीति अपनाएको पाइएन ।’ प्रतिवेदनमा उदाहरण दिँदै भनिएको छ, ‘पाल्पा रामपुरमा कालीगण्डकी पुल अधुरो छ । उक्त पुलको निर्माण २०७१ असार २८ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६८ असार २६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा नसकिएपछि २०७२ असार २४ सम्म म्याद थपिएको थियो । त्यसयता न निर्माण सम्पन्न भयो, न म्याद नै थपियो । ०७४÷७५ सम्ममा यसको निर्माण प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’