एकातिर देशमा समृद्धिको नारा चर्को छ भने अर्कोतिर सामान्य औषधिका निम्ति तीन दिन धाउनुपर्ने नेपालीको नियति फेरिन सकेको छैन। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका– ३ को गुम्बा गाउँवासी आफ्नै वडामा रहेको स्वास्थ्यचौकी जान–आउन पनि तीन दिन लाग्ने बाध्यतामा छन्। सामान्य ज्वरो आउँदा होस् वा झाडापखाला लाग्दा होस्, गुम्बा गाउँवासीका निम्ति आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध छैन। त्यसकारण त्यहाँका वासिन्दा जडिबुटीलगायतका पारम्परिक उपचार पद्धतिमा निर्भर छन्।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका उपल्ला तहका पदाधिकारीका निम्ति सुविधाका निम्ति मह“गा र विलासी गाडी खरिददेखि कार्यालय सजावटमा रकमको बोझ बढ्दै गएको छ। अझ नागरिककै करमा अनगिन्ती राजनीतिक नियुक्तिको खेल चलेको छ, दलीय कार्यकर्ता पोस्न। अनुचित सुविधा र नियुक्तिको सीधै मार साधारण खर्चमाथि परेको छ। सुगमका प्रभावशाली नेताहरूले बाँकी स्रोत–साधन पनि आफूतिर केन्द्रित गर्छन्, दुर्गम भेग सधैंभरि वञ्चित। अझ बजेटमा विनियोजित रकमसमेत त्यहाँ पुग्न नदिई बीचैमा रकमान्तरमा पर्छन्। त्यहीकारण हो, दुर्गम गाउँ–ठाउँका नागरिक अझै सिटामोल प्राप्त गर्न वञ्चित भएको समाचार प्रकाशन र प्रसारण भइरहनु।
बाजुराको गुम्बा गाउँ एक उदाहरण मात्र हो, जसले नेपालमा विद्यमान असमानता झल्काउँछ। मानव विकास सूचकांकमै सुदूर पश्चिमका जिल्ला बझाङ र बाजुरा अन्तिम श्रेणीमा छन्। एकातर्फ जटिल पहाडी संरचना, भूक्षय, न्यून उत्पादन छ भने अर्कोतर्फ राज्यको चरम उपेक्षा, गाँजिएको राजनीति र केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको सिकार। यी दुवै कारणले ती जिल्ला पिछडिएका छन्। नेपालीको औसत आयु ७० वर्षको आसपास पुग्दा त्यहाँको औसत आयु ४५ को हाराहारीमा छ। बहुआयामिक गरिबी मापनका तीन आधार– शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमध्ये तीनै आयाममा बझाङ र बाजुरा जिल्लाहरू पछाडि नै छन्।
यस्तो गरिबी बजाङ र बाजुराको मात्र समस्या होइन। सन् २०१४ मा प्रकाशित नेपालको बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको कुल जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेको देखाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनको गुणस्तर गरी तीन आयाममा बहुआयामिक गरिबी मापन गरिन्छ। बहुआयामिक गरिबीमा पर्नुको अर्थ हो, जीवनका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु। त्यो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा उच्च छ। त्यहाँको जनसंख्याको आधाजति यो गरिबीमा बाँच्न विवश छन्। प्रतिवेदनअनुसार गरिबीका मुख्य कारक कुपोषण र विद्यालयमा बिताउने वर्षको कमी हो। अर्थात् अधिकांश गरिब जनता शिक्षा, खाद्यान्न र स्वास्थ्य अभावमा छन्।
प्रतिवेदनले प्रस्टरूपमै विकासको असमान वितरण देखाउँछ। सारमा, विकास र समृद्धि गाउँमा भन्दा बढी सहरमा छ। केही प्रदेश वा क्षेत्रमा बढी छ भने अन्यमा कम छ। यो असमान वितरणका कारक अरू कोही होइनन् हाम्रै सत्ता सञ्चालक हुन्। सत्तामा बसेर आफू र आफ्ना मान्छेमा मात्र राज्यको पहुँच स्थापना गर्ने गरेकै कारण यो हदसम्मको असमानता र गरिबी सिर्जना भएको हो। जनसंख्याको झन्डै ३० प्रतिशत ‘अत्यन्त गरिबी’ को स्तरमा बाँचिरहनुको मुख्य कारण सत्तासीनहरू हुन्। उनीहरूले राज्यका सबै स्रोत आफूले कब्जा गरेका छन्। त्यसलाई समान रूपमा वितरण गर्ने परियोजना ल्याएका छैनन्।
नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो भने शासकीय सुविधाभोगी प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउँदै गरी गरिबी अन्त्य आवश्यक छ। विकासका अनेक नारा वितरण गरिरहँदा सिटामोलसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकको अनुहार बर्सनु हुन्न। विकास र समृद्धिका नारा घन्काइरहँदा कम्तीमा दुर्गम भेगका नागरिकका आधारभूत औषधोपचारका सवालमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
