९ बैंकले कमाएर साढे ९ अर्ब

९ बैंकले कमाएर साढे ९ अर्ब

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नौवटा वाणिज्य बैंकले नौ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएका छन्। बैंकहरूको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार नौ बैंकमध्ये ६ वटाको नाफा अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। ती बैंकले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकको समायोजनपछि कमाएको नाफा भने आठ अर्ब ३२ करोड छ। बैंकहरूले गएको आवको यसै अवधिमा ६ अर्ब २७ करोड नाफा कमाएका थिए।

राष्ट्र बैंकको नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकमध्ये एनआईसी एसियाले सबैभन्दा बढी नाफा गरेको छ। यसले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा एनएफआरएस प्रणालीअनुसार एक अर्ब ५१ नाफा गरेको छ। बैंकले नियामकीय निकाय (राष्ट्र बैंक) को समायोजनपछि बैंकको नाफा एक अर्ब २६ करोड छ। बैंकले गएको आवको यो अवधिसम्म ५७ करोडमात्र नाफा कमाएको थियो।

दोस्रो त्रैमासमा एभरेस्ट बैंकले एक अर्ब ४२ करोड नाफा कमाएको छ। नियामकीय निकायको समायोजनपछिको नाफा एक अर्ब चार करोड छ। बैंकले गत आवमा ९७ करोड नाफा गरेको थियो।

ग्लोबल आईएमईले यो अवधिमा एक अर्ब २२ करोड नाफा गरेको छ। समायोजनपछि बैंकको नाफा एम अर्ब १२ करोड रहेको बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। बैंकले गएको आवमा ९१ करोड नाफा गरेको थियो। एसआईबी बैंकले चालु आवको यस अवधिमा एक अर्ब दुई करोड नाफा कमाएको छ भने नियामकीय निकायको समायोजनपछिको नाफा ९० करोड छ। गएको आवमा बैंकको यस्तो नाफा ९१ अर्ब थियो।

सिद्धार्थ बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्म एक अर्ब ६ करोड नाफा गरेको छ। समायोजन नाफा ८७ करोड छ। गएको आवको यो अवधिमा बैंकले ७१ करोड नाफा कमाएको थियो। प्रभु बैंकले पनि यस वर्षको दोस्रो आवमा नाफा बढाएर अर्ब नघाएको छ। बैंकले चालु आवको यो अवधिमा एक अर्ब चार करोड नाफा गरेको छ भने समायोजन नाफा एक अर्ब आठ करोड छ। बैंकले गएको आवमा ६३ करोडमात्र नाफा गरेको थियो।

माछापुच्छ्रे, कुमारी र सिटिजन बैंकले भने यस आवको दोस्रो त्रैमाससम्म आफ्नो नाफालाई करोडमै सीमित गरेका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकले ७८, सिटिजनले ७७ र कुमारी बैंकले ६७ करोडमात्रै नाफा गरेका छन्। बैंकहरूले गत आवमा क्रमशः ४७, ६२ र ४८ करोड नाफा छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.