फेरि पनि सरकारले ‘भारत छँदैछ, यहाँ ऊर्जा उत्पादन आवश्यक छैन’ भन्ने मानसिकता लिएको छ भने त्यो गलत हुनेछ।
नेपालको सीमित र साँघुरिएको ऊर्जा बजारका कारण अथाह सम्भावना भएर पनि जलस्रोत तथा जलविद्युत्को विकास हुन सकेको छैन। उत्पादित ऊर्जा खपत नहोला भन्ने ठूलो चिन्ताका बीच विद्युत् प्राधिकरणले दबाबै दबाबमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको छ। कम्तीमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने र आयातीत ऊर्जा प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीति नै छैन। ऊर्जा निर्यात होइन, आयात गर्नु परिरहेको छ। यो अवस्था यस वर्षको हिउँदमा मात्र होइन, आगामी कैयन् वर्षका हिउँदहरूसम्म कायम रहने देखिन्छ।
किनभने ऊर्जा उत्पादनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले चार हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरे पनि त्यसले हिउँदको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। सरकारले हिउँदको ऊर्जा माग सम्बोधनका लागि आजका मितिसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको पनि छैन। त्यसैले हिउँदे माग धान्नका लागि सरकार भारतीय ऊर्जामा दीर्घकालसम्म निर्भर रहने देखिन्छ। यो प्रवृत्ति पनि हो। ‘भारत छँदैछ, यहाँ किन उत्पादन गर्नुपर्यो ? ’ भन्ने दृढ मानसिकता हाम्रो सरकारमा छ।
विद्युत् प्राधिकरणले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत वृद्धिका आधारमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गरेको छ। अब वार्षिक ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन र माग प्रक्षेपणअनुसार खपत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्राधिकरण आपैmंमा ढुक्क छैन। यता जल तथा ऊर्जा आयोगले ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा सन् २०४० सम्ममा नेपाललाई ५१ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भन्छ। आयोगले भनेजस्तै यो वृद्धि दर कहिले हासिल गर्ने ? प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपणअनुसार वार्षिक नौ प्रतिशतका दरले मात्र बिजुलीको माग वृद्धि भएको छ। अर्थात् एक हजार मेगावाटको जडित क्षमतामा वार्षिक ९० मेगावाट मात्र बिजुलीको माग छ।
नीतिगत हस्तक्षेपद्वारा बिजुलीको बजार सिर्जना गर्ने पनि भनिएको छ। नीतिगत हस्तक्षेपका लागि व्यापक सुधारको खाँचो छ। अर्कोतिर सरकार भन्सारमुखी राजस्व नीति लिएर बसेको छ। महँगा गाडी, पेट्रोल आदि आयात भएन भने राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुँदैन। यस्तो नीतिले ऊर्जा बजार सिर्जना गर्दैन। विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने नीति बनेको छैन। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, रोपवे, एलपी ग्यासको साटो हिटरमा खाना बनाउनेलगायतका थुप्रै क्षेत्रमा सरकार मौन छ। यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनि बजार आपैmं सिर्जना हुने र उत्पादित बिजुली खपत गराउने। यी परस्पर आपैmंमा विरोधाभास छन्।
सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र स्वदेशी ऊर्जा खपतका लागि आवश्यक रणनीति कहिल्यै छाड्नु हुँदैन।
उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्नै कठिन छ। पहिलो कठिनाइ संरचनागत छन् र दोस्रो बजार जोखिम। काबेली, कोशी, मस्र्याङ्दीजस्ता महŒवपूर्ण प्रसारण लाइनका कोरिडरहरू बनाउन महाभारत भएको छ। हुँदाहुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले समेत नांगो डाँडामा प्रसारण लाइन तान्न र टावर ठड्याउन अवरोध गर्दै आएका छन्। यी प्रसारण लाइन नबनेका कारण प्राधिकरणले अर्बाैं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। प्रसारण लाइनसम्बन्धी राज्यको नीति नै छैन। मानौं प्रसारण लाइन भनेको विद्युत् प्राधिकरणको विषय हो, प्राधिकरणले जसरीतसरी बनाउनुपर्छ। त्यसबाहेक वन, निकुञ्ज, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले के गर्ने, उनीहरूको दायित्व र भूमिका हुने कि नहुने ? केही छैन।
हाल ७६ वटा निजी क्षेत्रका ५२०.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेका छन्। एक सय १४ वटा निजी क्षेत्रका (दुई हजार पाँच सय एक मेगावाट) वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन्। एक सय १८ वटा आयोजनाको कूल दुई हजार पाँच सय ८१ मेगावाटका वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। यीमध्ये करिब ५० प्रतिशत ‘टेक अर पे’ (उपयोग गर वा तिर) र बाँकी ‘टेक एन्ड पे’ (उपयोग गरेको मात्र पैसा तिर्ने) प्रकृतिका सम्झौता छन्। अब करिब एक हजार तीन सय मेगावाटबराबरका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ भएर पनि वित्तीय सम्झौता हुन सकेको छैन। यी लगानीयोग्य आयोजना हुन्, तर लगानी आएन। नेपाली बैंकसित पैसा नभएको यसले पनि देखायो। यीमध्ये ३८ वटा आयोजनाको पीपीए रद्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
सरकार भन्छ– दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन। प्राधिकरण बोर्डले सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न १५ हजार मेगावाटको पीपीएको कोटा पनि निर्धारण गरिसकेको छ। जसअनुसार नदी प्रवाही ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट), अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) पनि ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) र ३० प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) छन्। जलाशययुक्त प्रकृतिमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तनहुँ हाइड्रोबाहेक बाँकी पीपीएका लागि खाली छ। नदी प्रवाहीको २२५० मेगावाटमध्ये पीपीए हुन ४१४ मेगावाट बाँकी छ। ७० मेगावाटको पीपीए स्वीकृत भइसकेको छ भने ग्रिड कनेक्सन भएर आएका ९२३ मेगावाट छ। अर्धजलाशयमा २५०० मेगावाट बाँकी छ।
यी तथ्यांकले नेपालको जलविद्युत्मा नदी प्रवाही प्रकृतिको बोलवाला छ। अर्धजलाशयमा विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी र केही निजी क्षेत्रले आंशिक रूपमा पीपीए गरेका छन्। जलाशययुक्तमा सरकारीबाहेक अरूले चासोसम्म देखाएका छैनन्। यो अवस्थामा पीपीए भएका सबै आयोजना निर्माण भए भने सबैभन्दा ठूलो तनाव प्राधिकरणलाई छ। माथि उल्लिखित कारणले बिजुली खपत हुने अवस्था छैन। नदी प्रवाही खण्डमा मात्र २२५० मेगावाट बिजुली खपत हुन नसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। यो भनेको वार्षिक ८४ अर्ब हुन आउँछ। त्यसैगरी अर्धजलाशययुक्तवालामा २५०० मेगावाट बिजुली खपत नहुने उसको प्रक्षेपण छ। यसअनुसार वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जानेछ। ऊर्जा संकट कार्ययोजना, २०७२ ले उत्पादित कुल ऊर्जामा २५ प्रतिशत बिजुली जगेडा रहने उल्लेख गरेको छ। यसलाई आधार मान्दा पनि नदी प्रवाहीमा वार्षिक २१ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तमा २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली त्यसै नाश हुनेछ।
यो सन्दर्भमा गत साता पोखरामा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल–भारत इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। यो सम्झौता अक्षरशः पालना भएमा नेपालका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरू जलाशययुक्तमा परिणत हुनेछन्। वर्षायाममा खेर जाने ऊर्जा भारतलाई दिएर हिउँदयाममा उताबाट ल्याउने पद्धति नै इनर्जी बैंकिङ हो। नेपालले वर्षाैंदेखि इनर्जी बैंकिङका लागि गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ।
यसपालि नेपालसँगको बिजुली नीतिमा भारतले निकै सुधार र संशोधन गरेको छ, जुन सकारात्मक हो। नेपालको बिजुली नामसमेत सुन्न नचाहने भारतले एकपछि अर्काे गर्दै नेपाललाई अनुकूल हुने गरी आफ्ना नीतिमा सुधार गरेको पाइएको छ। उसले दुई वर्षअघि लागू गरेको बहुचर्चित र नेपालप्रतिकूल ‘सीमापार ऊर्जा व्यापार निर्देशिका’ लाई सच्याएको छ। शतप्रतिशत वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीयको सेयर लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भिœयाइने उसको नीतिमा संशोधन गर्यो। यो बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर ‘जुनसुकै कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली पनि लिने’ मा आइपुगेको छ।
हिजो नेपालको बिजुलीलाई भारतले कसरी लिन्छ ? बजार कसरी स्थापित हुन्छ ? कुन मूल्यमा लेला ? भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सीहरू केकस्ता होलान् लगायतका यावत् कुरा अनभिज्ञ थियो। त्यही थाहा पाउन नेपालले १६ वर्षसम्म पश्चिम सेतीलाई पख्र्याे, तर भारतले नेपालको बिजुली लिएन। बरु नेपालबाट निकासी भई आउने बिजुलीलाई प्रतियुनिट एक रुपैयाँ भन्सार लाग्ने बनायो। यस्तो अवस्थामा रहेको भारतले सीमापार बिजुली स्वागत गर्यो, बंगलादेशसम्म पुर्याउन पनि सहमति जनायो र इनर्जी बैंकिङलाई पनि लागू गर्ने सम्झौता गर्यो। यी परिदृश्य नेपालअनुकूल छन्, तर भारतको व्यवहार भने हेर्न बाँकी नै छ।
भारतमा पनि ऊर्जाको उत्तिकै आवश्यकता छ। यद्यपि नेपालको बिजुलीले उसको पूरै माग सम्बोधन त गर्दैन, तर नवीकरणीय (जलविद्युत्) ऊर्जा नै उसको अहिलेको परम आवश्यकता हो। सौर्य र तापीय ऊर्जाले उसको उच्चतम खपत (पिक लोड) धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो प्रकृतिको माग सम्बोधन गर्ने नै नवीकरणीय ऊर्जा हो। बंगलादेश पनि नवीकरणीय ऊर्जा नपाएर छट्पटिइरहेको छ। नेपालबाट तत्काल पाँच हजार मेगावाट बिजुली लैजान ऊ आतुर छ। अहिले छिमेकीसितको सम्बन्ध सुधार गर्नबाट भारत प्रेरित रहेकाले पनि नेपालअनुकूल नीतिमा जान ऊ लागिपरेको देखिन्छ। यद्यपि भारतसित सन्धि÷सम्झौता हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन।
महाकाली सन्धि कोशी र गण्डक सन्धिभन्दा उत्कृष्ट हो, तर कार्यान्वयन गरेन। सन् २०१४ मा नेपालसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो। सम्झौताविपरीत सीमापार बिजुली कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी भयो। यस्ता अनुभवका आधारमा भारतसित भएको इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयन होला÷नहोला त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। फेरि पनि सरकारले ‘भारत छँदैछ, यहाँ ऊर्जा उत्पादन आवश्यक छैन’ भन्ने मानसिकता लिएको छ भने त्यो गलत हुनेछ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र स्वदेशी ऊर्जा खपतका लागि आवश्यक रणनीति कहिल्यै छाड्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
