डीएफओले रोके प्रसारण लाइन, माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खेर जाने

काठमाडौं : डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा राष्ट्रिय महत्वको हेटौडा ढल्केबर-दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। 

वन कार्यालयका प्रमुख डीएफओ) धिरेन्द्रप्रताप सिंहले विभिन्न बहना बनाउँदै नियोजित रुपमा रुख कटानका लागि आदेश नदिँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो। रुख कटानको स्विकृति दिन आयोजनाले पटक-पटक गरेको ताकेतालाई डिएफओले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण नै रोकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। 

'यो प्रसारण लाइनको निर्माण करिब एक वर्षभित्रमा सकेनौं भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने जोखिम छ, यस्तो रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइनको काम रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत एकजना डिएफओका कारण रोकिएको छ,' उनले भने। 

'मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ, हरेक डिएफओले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ र? हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ?'
 
माथिल्लो तामकोसीबाट आगामी कात्तिकबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। दोलखाको गोंगर-खिम्ती (रामेछाप)-ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्ने हुँदा माथिल्लो तामकोसीको विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने घिसिङले जानकारी दिए।

हेटौडा-ढल्केबर-दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा  १४२ वटा पर्छ। त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ। बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्र भित्र पर्छ। 

मन्त्रिपरिषद्को १ भदौ २०७३ को आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँ प्रसारण लाइनको रुट (राइट अफ वे)का लागि ३१।६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिएको थियो। 

आयोजना र वन विभागबीच १९ मंसिर २०७३मा सम्झौता भई कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो। तर कार्यालय प्रमुखले विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिलाइ गरिदिएका कारण हालसम्म रुख कटान सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले बताए। 

'मन्त्रिपरिषदबाट कुल ४८४१ थान रुख संख्या हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति भएको थियो तर अहिले २ वर्ष पछि पुनः छपान टाँचा लगाउने प्रयोजनको लागि भेरिफिकेसन गर्दा ८९९ थान रुख संख्या बढयो भनि थप स्वीकृतिका लागि विभागमा फाइल पठाएको छ', महतोले भने। 

'विभागसँग सम्झौता १९ मंसिर २०७३मा भएको थियो। यसको कार्यान्वनको लागि हामीले निरन्तर ताकेता गर्यौं तर डिएफओले विभिन्न बहाना बनाएर २०७४ पुसम्म केही गर्नु भएन, फाइल थन्काएर राख्नु भयो, अहिले फाइल विभागमा पुगेको छ अझै कति समय लाग्ने हो केही टुंगो छैन।'

विभागमा फाइल ११ माघमा दर्ता भएको छ। अहिले बढ्यो भनिएको रुख संख्या आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनभन्दा रहेको संख्याभन्दा कम नै छ। महतोकाअनुसार, डिएफओले आफूलाई फुर्सद नभएको, वनको आफ्नो धेरै काम भएको लगायतका कारण देखाउने गरेका छन्। 

पाँच वर्षदेखि सप्तरीको डिएफओ रहेका सिंह उमेर हदका कारण आगामी असारमा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन्। सप्तरीकै स्थायी बासिन्दा रहेका सिंहले अवकास नपाएसम्म काम नहुने आयोजनाका कर्मचारीहरुको अनुमान छ। 

तत्काल कटान सुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने हुन्छ।यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुने छ। 

नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण निर्माण भइरहेको आयोजनाको निर्माण अप्रिल २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो।