अन्तत: सपथ लिए राजीव गुरुङले, कांग्रेस भन्छ, 'गलत नजीर'

अन्तत: सपथ लिए राजीव गुरुङले, कांग्रेस भन्छ, 'गलत नजीर'

पोखरा : मनाङ 'ख'बाट विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएका छन् । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सोमबार उनलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए । निर्वाचित भएको १४ महिनापछि गुरुङले सपथ लिन पाएका हुन् ।

सभामुखले प्रदेशसभा कार्यालयमा सपथ गराएर टीका लगाउँदै बधाई दिए । सभामुखले गुरुङलाई खादासमेत लगाइदिएलगत्तै उपसभामुख सिर्जना शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, सांसद कृष्णबहादुर थापा लगायतले गुरुङसँग हात मिलाएर बधाई दिए ।

प्रदेशसभा सोमबार दिउँसो सकिएलगत्तै मंगलबारको बैठक तयारी र कार्यसूचीका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए । सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद सहभागी उक्त बैठकमा सभामुख अधिकारीले गुरुङलाई सपथ गराउने संकेत दिएका थिए । बैठकमा आफूले ‘विवेक प्रयोग गर्न आफ्नो करियर हेर्न’ सभामुखलाई सुझाव दिएको प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले सञ्चारकर्मीहरुलाई सुनाएका थिए ।

गुरुङलाई सपथ खुवाएलगत्तै सभामुख अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘उहाँ निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएर आउनुभयो, सपथ भयो ।’ खरानी रङको दौरासुरुवाल र त्यस्तै कोटमा आएका गुरुङलाई उनका शुभेच्छेकले खादा लगाएर बधाई दिए ।

गुरुङले अब प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन भोलि (मंगलबारै) आउने बताए । ‘९ महिना जेल बसें, एक महिना कुर्न के भो र बसेको थिएँ’, उनले भने । उनले अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमात्र नभनी प्रदेशकै लागि लागिपर्ने प्रतिक्रिया पनि दिए । तत्कालीन एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका उनले संसदमा सरकारको समर्थनमा रहने जनाउ पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले राम्रो ग¥यो भने समर्थन गर्छु ।’ 

२०७४ मंसिर १० गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ खमा स्वतन्त्र उम्मेवार राजीव गुरुङले प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए । १० र २१ गते २ चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित अरु प्रदेश सभा सदस्यले भने माघ ७ गते सपथ लिए । तर राजीव भने त्यतिबेला भूमिगत हुनुपरेको थियो । ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको २ वर्ष जेल सजायको फैसलालाई सर्वाेच्चलेसमेत सदर गरेपछि गुरुङ भूमिगत भएका थिए । २०७५ वैशाख ७ गतेमात्रै प्रहरीले उनलाई पक्रेको थियो । नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने हुँदा मनाङे यही सालको पुस ६ गते छुटेका हुन् । २०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेर बायाँ हात छिनालेको आरोपमा मनाङेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लागेको हो ।

पुस ६ गते जेलमुक्त भएपछि १२ गते उनले सपथ लिन पाऊँ भनी गण्डकी प्रदेश सभामा निवेदन र निर्वाचन आयोगबाट दिइएको विजय उम्मेदवारको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । सभामुख अधिकारीले गुरुङलाई सपथ गराउन नसकिने प्रतिक्रिया पुस २२ गते सञ्चारकर्मीमाझ दिएका थिए । तर त्यसको झन्डै १ महिना पुग्न लाग्दा उनले सपथ खुवाएका छन् । यसबार सभामुख अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । प्रदेश सभाको सोमबारकै बैठकमा नेकपा सांसद इन्द्रधारा डादु विष्टले मनाङका जनताको मतको कदर गर्दै राजीव गुरुङलाई सपथ खुवाउन माग गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजीव गुरुङको सपथलाई प्रदेशकै गलत नजीरको संज्ञा दिए । उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सपथ खुवाउन हुन्न भन्ने एकमत थियो तर सभामुखले हामीलाई जानकारी नै नदिई सपथ खुवाउनुभएछ ।’ 

यसबाहेक प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले औद्योगिक व्यवसाय र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे ।

सोमबार विशेष र शून्य समयमा सांसदहरु चन्द्रमोहन गौचन, इन्द्रधारा डादु विष्ट, मेखलाल श्रेष्ठ, पियारी थापा, जूनादेवी नेपाली, मणिभद्र शर्मा, मीना गुरुङ, राजीव पहारी, दीपक कोइरालाले बोले ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.