स्ववियु निर्वाचनमा कांग्रेस अनिच्छुक

स्ववियु निर्वाचनमा कांग्रेस अनिच्छुक

काठमाडौं : सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने पहलमा कांग्रेस अनिच्छुक देखिएको छ। पछिल्लो समय कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका कारण तयारी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि उसले यस्तो रणनीति अपनाएको हो।

त्रिविको क्यालेन्डरअनुसार फागुन १४ मै स्ववियु निर्वाचन गराउने पक्षमा सरकार छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्ववियु निर्वाचनका लागि सरकारले राजनीतिक माहोल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर र नेताहरूसहित आइतबार सभापति देउवा बालुवाटार पुगेका थिए। सरकारकै गतिविधिका कारण आफुहरू सडकमा रहेको र पहिले यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म स्ववियु निर्वाचनमा जान नहुने उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ त्रिविका पदाधिकारीसहित आफ्नो पार्टीका समेत विद्यार्थी नेतासँग स्ववियु निर्वाचनबारे संयुक्त छलफल डाकेका थिए। ‘सरकारले नेविसंघका विद्यार्थी नेतालाई धरपकड गरिरहेको बेला ऊ कसरी निर्वाचनमा जान सक्छ’, नेविसंघका अध्यक्ष महरले भने, ‘हामी निर्वाचनको विपक्षमा छैनौं। तर त्यसका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्छ।’

कांग्रेस नेतृत्वले सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत स्ववियु निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ। कांग्रेसभित्र नेविसंघकै म्याद सकिएको भन्दै शीर्ष नेता यसलाई के गर्ने भन्नेमा विभाजित छन्। तर बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सकेन। अर्को बैठक २३ माघमा बस्दै छ।

बैठकमा कानुनविद् समेत सहभागी थिए। उनीहरूसँग कांग्रेस नेतृत्वले सरकारले हालै प्रतिपक्षीबिनै गरेको संवैधानिक परिषद् बैठकले लिएको निर्णयबारे छलफल गरियो। बैठकमा कांग्रेस निकट केही अधिवक्ताले पार्टीलाई सर्वोच्चमा समेत जान सुझाएका थिए।

०७६ फागुनमा महाधिवेशन प्रस्ताव

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ०७६ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। बैठकमा तीन पेजको प्रस्ताव राख्दै पौडेलले अहिलेदेखि नै तालिका बनाएर तलबाट अधिवेशन प्रक्रिया थाल्न उनले माग गरेका छन्। सभापति देउवा र उनी निकटका केही नेताले विधानतः एक वर्ष म्याद थपेर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने संकेत गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.