विजोगमा विकास

नेपालमा विकासको गति किन सुस्त छ भन्ने प्रश्नको सम्भवतः सबैभन्दा गतिलो जवाफ हुन् अलपत्र ठेक्काहरू। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलपत्र एक हजार आठ सय ४८ ठेक्कापट्टा अध्ययन गरी त्यहा“भित्रको विजोग रूप सार्वजनिक गरेको छ। ती विकासे ठेक्का अलपत्र पर्दा राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ।

दुर्भाग्य ! ठेक्का पूरा नगरेका कारण न ठेकेदार कालोसूचीमा परेका छन् न सरकारी अधिकारी कारबाहीमै। उल्टो म्याद थपका लाभ पाइरहेका छन्, त्यो पनि अनगिन्ती पटक। निर्धारित समयमा कबुल गरेको खर्चभित्र तोकिएको गुणस्तरसहितको कार्य सम्पन्न गर्छु भनेर ठेक्का पाएकाहरूलाई पटक–पटक म्याद थप दिने प्रवृत्ति निर्माण कार्यमा प्रथाकै रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

अलपत्र परेका ती ठेक्का राज्य सञ्चालकका लाचारीका द्योतक पनि हुन्। ठेक्का लगाइएकामध्ये ५६ प्रतिशतको म्यादसमेत थप नभई बीचैमा अलपत्र परेको तथ्यांकले नियमनको मामिलामा राज्य कति कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ बाँकी ४४ प्रतिशत ठेक्का म्याद थप हुँदै अलपत्र परिरहेका छन्। यसरी ठेक्का अलपत्र पर्नुका दुई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर छन्, एक– राज्यकोषको २४ अर्बजति रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

ठेकेदारले ‘मोबिलाइजेसन’बापत अग्रिम पाउने कूल लगानीको २० प्रतिशत बापतको त्यो रकमको कुनै उपादेयता देखिएको छैन। यसले राज्यकोषको भार बढाएको छ। साथै ती योजनाका लागि छुट्ट्याइएको एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। यति ठूलो रकम जोखिममा पर्दा अर्थतन्त्रमै असन्तुलन सिर्जना हुन्छ। समयमा काम पूरा नहुँदा लागत खर्च बढ्दै गइरहेको छ भने छुट्ट्याइएको लगानी जोखिममा पर्दै गइरहेको छ।

दोस्रो, ठेक्कामा दिइएका सबै काम आवश्यकताका उपज हुन्। जनजीवनलाई सुगम र सहज बनाउन ती कार्यक्रम निर्धारण गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार सडक विभागका ठेक्कामध्ये ६८.७६ प्रतिशत निर्माण अलपत्र छन्। खानेपानी तथा ढल निकास विभागका ५९ प्रतिशत ठेक्का अपूरा छन्। यसको अर्थ हो– जनताले तोकिएको समयमा सडक, पानी, बिजुली, आवास, सिँचाइ, सञ्चारलगायतका सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।

आफ्नो मन्त्रालयमातहतका ठेक्का समयमा पूरा भएनभएको नियमन गर्ने काम मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र लेखा अधिकृतको हो। त्यसैले अख्तियारले उनीहरूको संलग्नताबारे पनि थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया लैजान जरुरी छ। समयमा ठेक्का पूरा नहुनुका बहुआयामिक असर हुन्छन्। त्यसैले संसारभरि नै ठेक्का प्रणालीलाई कडा नियमनमा राखिएको हुन्छ।

समयमा काम पूरा नगर्ने र गुणस्तरमा हेलचेक्र्‍याइँ गर्ने ठेकेदार कडा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसैले हरेक ठेकेदार कम्पनी समयमा काम गर्न हतारो गर्छन्। चारै प्रहर काम गरेर भए पनि समयमा काम सक्छन्। सम्भवतः नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ जुनसुकै ठेकेदारले जतिसुकै ढिलाइ पनि गर्न पाउँछ। ऊ कुनै पनि कारबाहीको भागीदार हुनु पर्दैन। उल्टो म्याद थप, बजेट वृद्धिलगायतका पुरस्कार पाउँछ।

आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निर्माण प्रक्रियामा यो हदसम्मको लापरबाही हुनु र त्यसको दण्डको भागीदार नहुनुको मुख्य कारण सत्ता सञ्चालक नै हुन्। आपूmले दिएका ठेक्का समयमा भए वा भएनन् भनी नियमन गर्ने र कारबाही प्रक्रियामा लैजाने काम सरकारको हो। सरकारले त्यो काम नगरेकाले नै अख्तियार सक्रिय हुनुपरेको हो। सरकारको यो लाचारीको मुख्य कारण सत्ता चरित्र हो।

सत्ता समीकरणको सर्जक को हो भन्नेले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्ने हो। नेपाली सत्ता समीकरण नै ठेकेदार सञ्जालले निर्माण गरेको छ। जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म तल्लो श्रेणीदेखि माथिल्लो श्रेणीसम्म ठेकेदारहरू नै राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् वा राजनीतिक नेताका मुख्य भरोसा बनेका छन्। त्यसैले नेपाली राज्यको चरित्र नै ठेक्का प्रणालीमा आधारित हुन पुगेको छ, जहाँ भ्रष्ट र कामचोर ठेकेदार दण्डित होइन पुरस्कृत भइरहेका छन्।