नागरिक लगानी कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा भर्खरैमात्र पदभार सम्हालेका रमण नेपाल राष्ट्र बैंकका निवृत्त कर्मचारी हुन्। कोषलाई आन्तरिक रूपमा मजबुद बनाएर लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएका उनै नेपालसँग अन्नपूर्णकर्मी मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानीको अंश :
नागरिक लगानी कोषको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार स्थापित कोषले बचत संकलन, पुँजी बजार सेवा र लगानी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ। बचत संकलनका लागि कोषले नयाँ कार्यक्रमको परिकल्पना गरिरहेको छ। कोषसँग बचत संकलनलाई व्यापक बनाउन सक्ने क्षमता र सम्भावना छ। यसका लागि कोषका कार्यक्रम, गुडविल र सर्वसाधारणको विश्वास मात्रै आवश्यक पर्छ। नीतिगत, कानुनी र संस्थागत औजार प्रयोग गरेर कोषको लगानी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढे यसप्रति आमनागरिकको विश्वास अझै बढ्नेछ। कोषको बचत उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
कोषका वर्तमान प्राथमिकता के छन् ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता संस्थाको कुशल व्यवस्थापन नै हो। यहाँभित्रका आन्तरिक विषयको व्यवस्थापन पनि छ। कोषको भवन निर्माण भइरहेको छ। करिब ६० करोड खर्चेर कोषले बानेश्वरमा मल्टिप्रपोज भवन निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। यसका साथै कोषलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग कोषको कर्पोरेट कार्यालय बनाउने सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको हो। ०७४-७५ को लेखापरीक्षण भइरहेको छ। जतिसक्दो छिटो एजीएम गर्छु।
अहिले सञ्चालनमा आएका योजना के–कस्ता छन् ?
आर्थिक प्रगति, समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास, उत्थान र प्रगतिका कुरा गर्दा समग्र नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न आमनागरिकसम्म कोष पुग्नुपर्छ। सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ। प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न योजना कार्यान्वयन र बचत संकलन गर्र्ने, प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ। सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजना छ।
प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा पुगेर मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पुर्याउने योजना कोषको छ। कोषले सरकारले अवलम्बन गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई सहयोग पुर्याउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामासमेत लगानी गर्ने नीति लिएको छ।
कोषले ११ वटा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्ता कार्यक्रममा कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोष, उपदान कोष, एकांक योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा अनुसन्धान कोष छन्। तर, पछिल्लो समय कोषले सो बिमा कार्यक्रम राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई हस्तान्तरण गरेको छ। हामी बिमा योजनाको संकलक मात्रै हो।
कोषमा रकम संकलन र त्यसको परिचालन कसरी भएको छ ?
चालु आवको असोज मसान्तसम्म कोषको स्रोतको रूपमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसको परिचालनतर्फ एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ। जसअन्तर्गत नेपाल सरकारको क्रणपत्र, मुद्दती निक्षेप, समयकालीन कर्जा, संगठित संस्थाको सेयर÷धितोपत्र, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जाका क्षेत्र छन्। साढे ६ लाखले कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्।
कोषले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा दुई अर्ब र नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको जहाज वाइडबडीमा कोषको १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। कोषले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने योजना पहिलादेखि नै बनाएको थियो। सुरक्षित लगानीको क्षेत्र तथा परियोजना खोजी गरेर कोषले लगानी गर्नेछ। कोष ट्रसी सेवा भएकाले प्रतिफल नहेरी जहीतही लगानी गर्न सक्दैन। यसबाटै प्रतिफल निकालेर सेवा दिने हौं।
हाल कोषको चुक्ता पुँजी एक अर्ब १० करोड छ। संसद्मा पुगेको संशोधित नागरिक लगानी कोष ऐन पारित भए कोषको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब छ।
ठूला परियोजनामा लगानीको माग आएको छ कि छैन ?
म आएपछि ठूला परियोजनामा लगानीको माग आएको छैन। अहिलेकै अवस्थामा हामी ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्थामा छैनौं। यो ठाउँमा बसेर दु्रतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने अवस्था हामीमा छैन। यसमा लगानी गर्न हामीसँग त्यही अनुसारको विज्ञता हासिल गरेको मानव संशोधन र प्राविधिक सहयोग पनि चाहिन्छ। लगानी गरेर अरुलाई ठेक्का दिन आवश्यक देखिँदैन। यो स्तरमा पुग्न सके पक्कै पनि लगानी गर्नेछौं।
कोषको सेयर संरचना कस्तो छ ?
कोषमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंक १३, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज १०, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २७, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। कोषको प्रस्तावित ऐनमा हालको सेयर संरचनामा सामान्य परिवर्तन पनि हुनसक्छ।
स्टक डिलर वा म्युचुअल फन्ड कारोबारमा कोषले के गरिरहेको छ ?
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार स्थापित कोषले आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर बढाइ पुँजी बजारको विकास गराउने उद्देश्य स्थापना भएको हो। कोषले बचत संकलन, पुँजी बजार सेवा र लगानी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ।
कोषले स्टक डिलरको काम गर्ने सम्बन्धमा अहिले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाइ सहायक कम्पनी खोल्ने प्रक्रियामा छ। उक्त कम्पनीमा सबै संस्थाको लगानी जोडेर बास्केट फन्ड खडा गरी उक्त रकम कोषले सेयर बजारमा लगानी गर्नेछ। जसले सेयर बजारलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्छ। स्टक डिलरका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया टुंगिएपछि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यसमा काम गर्नेछ।
म्युचुअल फन्डको रूपमा कोषले विगतदेखि नै एकांकको रूपमा कारोबार गरिरहेको छ। अहिले एकांकमा वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको अवस्था छ। साना लगानीकर्ताका लागि कोषले एकांक योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो।
कोषमा समस्या छन् कि ?
आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम गर्दा समस्या आएको हो। संस्था सानो भए पनि १२ वटा वित्तीय विवरण बन्छ। सानो मानव संशाधनबाट जुन काम भइरहेको छ त्यो अत्यन्त राम्रो हो। अब हामी वेबबेस प्रणालीमा जाँदै छौं। संस्थामा कर्मचारी राख्न लोकसेवा आयोगले विनियमावली बनाइदिनु पर्यो। नयाँ सफ्टवेयर बनाएर त्यहीअनुसार मानव संशाधन भए काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन। धेरै कुरा म बुझ्दै छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
