अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने माग गर्दै कञ्चनपुर बन्द
माघ १५, २०७५ मंगलबार १०:५७:०
महेन्द्रनगर : महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनुपर्ने माग राखेर मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन कञ्चनपुर बन्द गरिएको छ।
अवैध लिज विरुद्व चरणबद्व आन्दोलनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थी संगठनले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन कञ्चनपुर बन्द गरेका हुन्। बन्दका कारण सदरमुकाम महेन्द्रनगर बिहानैदेखि ठप्प छ।
संयुक्त युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति महेन्द्रनगरले गरेको बन्दका कारण बिहानैदेखि बजार व्यवसाय ठप्प भएको छ। सदरमुकामदेखि छुट्ने सवारी साधन ठप्प भएका छन्। भने स्कुल, कजेललगायत सरकारी कार्यालय समेत बन्द भएका छन्।
आन्दोलनरत विद्यार्थी बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएर बन्द गराउँदै हिँडेका छन्। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन ठाउँको ठाउँमा रोकिएका छन्। आन्दोलनकारीले सवारी साधनका साँचो थुतेर रोकेका छन्।
अनिश्चितकालिन बन्द आह्वान गरिएपछि बिहानैदेखि महेन्द्रनगरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक काममा हिँडेका सर्वसाधारण तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिस बन्दका कारण बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्।
'हामीले एक महिनादेखि आन्दोलन गरेर सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हौं, 'अनेरास्ववीयु कञ्चनपुरका अध्यक्ष ओम वस्नेतले भने,'अहिलेसम्म पनि माग पूरा गर्नेतर्फ राज्यका निकायले ध्यान नदिएपछि आमहड्ताल गर्न वाध्य भएका हौं।'
उनले आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म आमहड्ताल कायम रहने बताए। 'साँझसम्म पनि अवैध लिज भत्काउने विषयमा राज्य गम्भीर नभए आमहड्ताल कायमै रहन्छ,'अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विरेन्द्रराज विष्टले भने,'तत्काल सरकारी जमिन जथाभावी अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।'
स्थानीय प्रशासनले सदरमुकाम क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिनको अवैध लिज खारेजी, मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनुपर्ने, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ आफूखुसी जग्गा लिजमा दिने नगर विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही तथा सार्वजनिक जमिनमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने आन्दोलनरत युवा विद्यार्थीको माग छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध संरचना हटाउन अन्यथा आफैं हटाउने भनि आदेश जारी गरेको एक महिने समय सकिए पनि कुनै पहल नभएको आन्दोलनरत युवा विद्यार्थीको आरोप छ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको संघीय आयोजना इकाइ कार्यालय धनगढीले समेत सूचना जारी गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन्। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बजार क्षेत्रको जमिन अध्यक्षहरुले तोक आदेश दिएर लिजमा दिएको देखिएको छ।
बजारको संरचना बिग्रने गरी धमाधम संरचना निर्माण गरिएका छन्। नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोक आदेशका भरमा करिब १४३ संस्था र व्यक्तिलाई जमिन लिजमा दिएको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
