काठमाडौं : भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच घोचपेच सुरु भएको छ। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि महानगरले प्राधिकरण खारेजीको माग सरकारसँग गर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाले बनाएको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ फितलो भएको भन्दै प्राधिकरणले सच्याउन महानगरलाई पत्र पठाएपछि दुवैबीच विवाद चुलिएको हो। महानगरले स्थानीय राजपत्रमा जारी गरेको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ०६४ सालको मापदण्डभन्दा पनि कमजोर भएको ठम्याइ प्राधिकरणको छ।
महानगरपालिकाले प्राधिकरणको मनोमानीबारे सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। उसले स्थानीय सरकार बलियो भएको र स्थानीय तहले जिम्मेवार भएर काम गर्न थालेकाले प्राधिकरणको औचित्य सकिएको दाबी गरेको छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरले बनाएको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई प्राधिकरणले हचुवाका भरमा गलत औंल्याएको बताए। ‘नयाँ मापदण्ड त्यसै बनाएका होइनौं, विज्ञ इन्जिनियरको सहयोग लिएका छौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसारको अधिकार हामीले प्रयोग गरेको हो। यसमा प्राधिकरणले खोचे थाप्न जरुरी छैन।’
प्राधिकरणले महानगरको काममाथि ठाडै हस्तक्षेप गरेको आरोप डंगोलले लगाए। ‘स्थानीय तह कमजोर हुँदा प्राधिकरण अघि सारियो। अब स्थानीय तह बलिया भइसके’, उनले भने, ‘यसको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बनिसक्यो। प्राधिकरण खारेज गरे हुन्छ।’ उनले प्राधिकरण खारेजीका लागि सरकारसँग माग राख्ने बताए। पछिल्लो पटक मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेका ६० वटा भवनका धनीले महानगरको पछिल्लो मापदण्डका आधारमा फुकुवाको माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका थिए।
तर प्राधिकरणले यो विषय काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिमा लग्यो। समितिमा सहरी विकासमन्त्री पदेन अध्यक्ष र अन्य २ मन्त्री र ७ जना विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहन्छन्।
समितिले प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएको हुँदा उसैले निर्देशन गर्न मिल्ने जवाफ दिएपछि प्राधिकरणले रोक्का भवनका धनीलाई मापदण्ड पूरा गरेर आउन निर्देशन दियो। महानगरलाई समेत पत्राचार गरी मापदण्ड सच्याउन भन्यो।
यो विवादपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्राधिकरणको मनोमानी चल्दैन भन्दै प्राधिकरण खारेजीको माग सरकारसँग राख्ने तयारी गरेका छन्। उनी विज्ञ इन्जिनियरहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी परिचालन गरी भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ बनाएको र यसमा कुनै त्रुटी नरहेको दाबी गर्छन्।
प्राधिकरणले महानगरलाई कुनै किसिमको निर्देशन गर्न नमिल्ने दाबी उनको छ। पुरानो मापदण्डअनुसार घरायसी भवनको अधिकतम निर्माण गर्न सकिने तला ५ थियो भने अहिले ७ तला बनाइएको छ। पहिला अधिकतम उचाइ ४५ फिट थियो भने अहिले ७५ फिट बनाइएको छ। यो फेरिएको मापदण्डले महानगर–प्राधिकरण विवाद चर्किएको हो।
तत्कालीन नगर विकास समिति (अहिले प्राधिकरण) ले भवन निर्माणको मनपरि अनुमति दिएर बनाइएका संरचना व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको बुझाइ महानगरको छ। ‘प्राधिकरणले पहिल भटाभट संरचना बनाउन दियो। त्यसको अनुगमन गर्न सकेन। अहिले बनेका १२÷१३ तले भवनको अनुमति तत्कालीन नगर विकास समितिले दियो’, डंगोलले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले अनुगमन नै नगरेकाले समस्या परिरहेको छ।’
प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले महानगरले गैरकानुनी काम गरेकाले त्यसलाई आफूले सच्याउन निर्देशन दिएको बताए। ‘सरकारले बनाएको नियम कानुन मिचेर कमजोर मापदण्ड बनाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘मापदण्ड खुकुलो पार्दा विपत्तिमा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ।’ उनले काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको निर्देशनअनुसार महानगरलाई मापदण्ड सच्याउन निर्देशन दिएको दाबी गरे।
विगतमा रोक्का गरेका घर निर्माण अहिले फुकुवा गर्दा मापदण्डको बेवास्ता गरेको दाबी डंगोलको छ। उनले भने, ‘हजारौं घर मापदण्डविपरीत छन्। कि सबैको रोक्का गर्नुपर्यो होइन भने गलत आशय राखेर केहीको खुलाउने र केहीको रोक्का राख्न मिल्दैन।’ उनले प्राधिकरणको मनोमानी बढेको भन्दै स्थानीय तह बलियो भएकाले महानगरलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बाटोमा धुलो उड्यो, पोलमा तार लत्रियो, जथाभावी भवन बने भने सबै दोष महानगरमाथि आउँछ तर त्यसको नियमनदेखि सुरुवाती चरणमै अनुमति दिनुपर्ने जिम्मेवारी महानगरलाई दिने हो भने यो समस्या आउँदैन।’ उनले विद्युत र सञ्चारलगायत काम पनि महानगरलाई नै दिएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
