सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबारदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ। कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र सांसद लगायतको सहभागिता रहेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजनाको अन्तरसम्बन्ध कर प्रणाली, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुन निर्माण तथा प्रशासनिक संरचना बारे छलफल हुने भएको छ। परिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरुकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हाल देखिएको राजनीतिक अलमल प्रदेश समन्वय परिषदको र्बैठकबाट समाधान हुने बताए। ‘पहिलोपटक हामी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार एउटै ठाउँमा छलफल गर्न बसेका छौं’ उनले भने, ‘हामी प्रयाप्त छलफल गर्नेछौं र तीनै तहबीचमा देखिएको राजनीतिक नीतिगत अलमलको अन्त्य हुनेछ।’
परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको भावना प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दुई दिनसम्म चल्ने छ। मुख्यमन्त्री संयोजक रहने प्रदेश समन्वय परिषदमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवंम नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्यका साथै प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
बैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सघीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने उल्लेख छ।
निरन्तर हिमपातका कारण भने कर्णालीका केही जनप्रतिनिधि सहभागी हुन पाएका छैनन्। उडान नहुँदा कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका केही तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकिय अधिकृतहरु सहभागी हुनबाट बन्चित भएका छन्। मुगुम् कार्मारोङ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बिकास शर्मा रिजालले भने, ‘हामी पाँच दिनदेखि सदरमुकाममै थन्किएका छौं, आधा सहभागीहरु हिउँ पर्नुभन्दा पहिले नै गइसक्नुभयो। हामी सात जना भने सदरमुकाम गमगढीमै थन्किएका छौं।’ उनले मौसम सफा भएमा सोमबार साँझसम्म नेपागन्ज झर्ने र मंगलबारको कार्यक्रममा सहभागी हुने तर उडान नभएमा मगुका सात जना प्रतिनिधि सहभागी हुनबाट बञ्चित हुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
