फेवा तालका टापु हटाउन सुरु

फेवा तालका टापु हटाउन सुरु

पोखरा : पोखरा महानरपालिकाले फेवा तालमा बनेका नयाँ टापु हटाउने अभियान सोमबार सुरु गरेको छ । खहरेले बगाएर ल्याएको ढुंगा–माटोले ताल पुरिने क्रम तीव्र बनेपछि यसलाई हटाउन महानगर लागिपरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षणका लागि गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियान थालिएको महानगरले जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा महानगरलाई जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न भनिएको छ । महानगरले बंगलादी क्षेत्रमा जेसीबी, एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो झिक्न थालेको हो । तालबाट झिकिएको माटो टिपरमा राखेर क्याम्पिङ स्थलको चउरमा थुपारिएको छ ।

अभियानको आरम्भ गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश सांसद, महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी, वडाध्यक्षको उपस्थितिमा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेसीबी चालकलाई चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए । खहरेले बंगलादीस्थित तालको चार रोपनी जमिन पुरेको थियो । माटो २० हजार घनमिटर रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

मेयर जीसीले मंगलबार फिर्के खोलाले थुपारेको माटो र फोहोरजन्य पदार्थ झिकिने सुनाए । मुहान क्षेत्रबाट ताल पुरिने क्रम रोक्न चेकड्याम निर्माण पनि चाँडै सुरु गरिने उनले बताए । उनका अनुसार तालमा मिसिने खोला, ढललाई डाइभर्ट गर्न अध्ययन भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले ताल संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति हालै गठन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले पनि समिति गठन गरेको हो । ताल संरक्षण अभियान सुरु भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

स्थानीय सरकारले प्रचारमा आउन डोजर चलाउने र काम बीचमै छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । ताल संरक्षण अभियानलाई पूर्णता दिइनुपर्ने नागरिक समाजका सुनील पाण्डेले बताए ।

ताल पुरिने क्रम मुहानबाट तीव्र गतिमा भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने संरक्षणकर्मी राजु आचार्यले बताए । एक अध्ययनअनुसार तालमा बर्सेनि १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्र्यान र माटो थुपिँ्रदै आएको छ । नापी विभागको प्रतिवेदनअनुसार २०६४ मा तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर र चौडाइ सय मिटरदेखि २ किलोमिटर थियो । त्यसपछि अध्ययन भएको छैन । सन् १९५७ को नापीअनुसार लगभग २२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल सन् २००० यताका अध्ययनमा क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित रहेको तथ्यांक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.