काठमाडौं : संसदको अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा कम्पनीको व्यवसायिक रणनीतिक कमजोर रहेको ठहर गरेको छ। मंगलबार बसेको समिति बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो।
मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विज्ञ, टेलिकमका पदाधिकारी, दूर सञ्चार प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलबाट समितिले यस्तो ठहर गरेको हो।
व्यवसायिक कमजोरी ठहर गर्दै समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र टेलिकमलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
‘टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिँदा हाल प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई अझ मितव्यायी हुने गरी गर्ने वा प्रविधिको स्तर वृद्धि गरी फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने वा कानुन बमोजिमको सबै भन्दा छिटो प्रक्रिया अबलम्बन गरी यनाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने’, निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘विकल्प छनोट गर्दा बढी लाभ प्राप्त हुने गरी छनोट गर्न दिर्नेशन गर्ने।’
समितिले सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भएको मितिले १८ महिनाभित्र देशभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित गर्नेसमेत निर्देशन दिएको छ। सँगै यस्तो सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी काम गर्ने व्यवस्था गर्न सबै पक्षलाई जवाफदेही हुन निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी फोरजी सेवा विस्तारबाट पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुनेगरी काम गर्र्न निर्देशन दिइएको छ।
‘फोरजी सेवा विस्तारबाट आगामी पाँच वार्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ भइ सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र लाभांस दोब्बर हुने आधार सहितको विश्वसनीय व्यवसायिक योजना बनाइ लागू गर्नू’, निर्णयमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
