जनकपुरधाम : प्रदेश–२ को सरकारले 'प्रादेशिक महत्वका योजना’ सार्वजनिक गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले मंगलबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनको गरेर योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेशका आठ जिल्लालाई जोड्ने गरी प्रादेशिक सडक निर्माण गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा २५ देखि ३५ किलोमिटरका दरले प्रदेशभरी करिब दुई सय ५० किलोमिटर डबल लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको छ।
प्रादेशिक सडकले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै, आर्थिक र व्यापारिक उन्नती गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रदेशमा अधिकांश किसानले सिंचाईको सुविधा नपाउँदा आकासेपानीको भरमा खेती गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन र रोजगार श्रृजना गर्ने उद्देश्यर्ले हरेक खेत मे पानी, हर हातको काम’ योजनालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस योजना अन्तर्गत आठ जिल्लामा डिप ट्यूवेल जडान, बाँध, बैरेज र नहरको निर्माण गरी पानीको श्रोतलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ।
तेस्रो योजनार्मा जनता आवास कार्यक्रम’ रहेको छ। प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिला चरणमा डोम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर जातका लागि घर निर्माण गर्ने भएको छ। यी जातिको घर बिहीनताको अवस्था समाप्त भएपछि क्रमशः सम्पूर्ण दलित एवं विपन्न समुदायका लागि यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ।
चौथो योजना ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हो। प्रदेशको विकासका लागि ऊर्जा नभई नहुने भएकोले ऊर्जा उत्पादन एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यो योजना ल्याएको हो।
प्रदेशको गौरवको योजनाका चार योजनालाई अगाडि बढाइने मन्त्री सोनलले बताए।'यी योजनाको कामसमेत अघि बढाइसकेका छौं’, उनले भने,'यी योजनालाई साकार रुप दिन विभिन्न दातृ निकाय र संघसंस्थासँग समन्वयको काम सरकारले अघि बढाइसकेको छ।’
प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रारम्भीक योजना तयार गर्न आठै जिल्लामा मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्री सोनलले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष भित्रै काम सम्पन्न गर्ने परिपाटीलाई सुदृढ बनाउनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको बजेट जेठसम्ममा मात्र भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
असार १ गतेदेखि कुनै पनि विकास निर्माणको कामको बजेट भुक्तानी नहुने मन्त्री सोनलले बताएका छन्। उनले भने,'समयसीमा बाँधियो भने असारे बजेट जथाभावी खर्चिने पद्धतिमा सुधार आउने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
