महानगरको जग्गा हडपेर पार्क बनाउँदै प्रदेश २, मुठभेड हुने कांग्रेसको चेतावनी

महानगरको जग्गा हडपेर पार्क बनाउँदै प्रदेश २, मुठभेड हुने कांग्रेसको चेतावनी

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृति नै नलिई सहिद पार्क बनाउन लागेको छ ।

वीरगन्जको घण्टाघर छेउमा रहेको १० बिघा जग्गा, तत्कालिन वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले २०६० साल कात्तिक २७ गते यातायात संस्थानसँग १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृती नै नलिई सहिद पार्क बनाउन लागेको हो ।

प्रदेश २ को मातहतमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगन्जले उक्त जग्गामा सहिद पार्क निर्माणका लागि बुधबार शिलान्याश कार्यक्रम आयोजना पनि गर्दैछ । सहिद पार्कको बुधबार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शीलान्याश गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

महानगरको आफ्नै तयारी

तर उक्त जग्गामा महानगरपालिका आफैँले एक सय २५ करोड रुपैयाको लागतमा सुविधासम्पन्न पार्क र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो ।

त्यसका लागि गुरु योजना बनाएर नक्सा समेत तयार भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मिचाहा प्रवृति देखाएर त्यही जग्गामा बिना जानकारी अर्को पार्क बनाउन लागेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले बताए । महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग स्वीकृती नै नलिइकन सहिद पार्क बनाउन लागेको सरावगीले बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बदमासी गरिरहेको छ, त्यो जग्गा महानगरपालिकाको हो, तर प्रदेश सरकारले उक्त जग्गामा पार्क बनाउने विषयमा महानगरपालिकालाई जानकारी पनि गराएको छैन, स्वीकृति पनि लिएको छैन ।’

२०६० सालमा यातायात संस्थानसँग जग्गा खरिद गर्दा त्यस बेलाको मन्त्रिपरिषदले जग्गामा विपी उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै मेयर सरावगीले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले नियम प्रक्रिया सबै मिचेर सहिद पार्क बनाउन लागेको छ, यो गलत छ ।’

बुधबार शिलान्याश हुने पार्कको निर्माणका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले हतार हतारमा मङगलबारै पत्र समेत लेखेको थियो । मेयर सरावगीले भने यो काम एकै दिनमा सम्भव नै नरहेको भन्दै जवाफ पठाएको बताए । ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई लिखित जवाफ नै पठाइदिएका छौँ ।’

साथै यस बारे निर्णय गर्न बोर्डको बैठक बस्ने उनले बताएका छन् । त्यसपछि उक्त निर्णय नगरसभाबाट पास गर्ने उनको भनाइ छ । वीरगन्जको घण्टाघर छेउमा रहेको १० बिघा जग्गा, तत्कालिन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले २०६० साल कात्तिक २७ गते यातायात संस्थानसँग १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

त्यस बेला यातायात संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालिन सरकारले विपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालिन उपमहानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जामै २०६० साल कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार तत्कालिन वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र विपी उद्यान बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

शिलान्याश स्थगित नगरिए मुठभेड हुने कांग्रेसको चेतावनी
नेपाली कांग्रेस पर्साले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विपी उद्यानको बुधबार हुने भनिएको शिलन्याश कार्यक्रम रोक्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
मङ्गलबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस पर्साले महानगरपालिकाको जग्गामा यसअघि नै विपी उद्यान बनाउने निर्णय संघीय सरकारले गरिसकेको र अहिले प्रदेश सरकारले सहिद पार्क बनाउन लागेकाले आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्धिवेदीले भने, ‘विपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरेर सहिद पार्क बनाउनु नै गलत हो, त्यसमा पनि महानगरपालिकाको जग्ग्गामा पार्क बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले स्वीकृति पनि नलिनु प्रदेश सरकारको बलमिच्याइँ हो । यस विरुद्ध कांग्रेस पर्साले कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने छ ।’

द्धिवेदीले आफूहरुको आग्रहलाई अटेरी गरेर प्रदेश सरकारले बलमिच्याइँ गर्यो भने मुठभेडको स्थिति आउने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । र त्यसको जिम्मेवार मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार नै हुने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.