काठमाडौं : रेस्टुरेन्टमा ग्राहकबाट लिने १० प्रतिशतको सेवा शुल्कका विषयमा रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) र रेस्टुरेन्ट मजदुरबीच विवाद भएको छ।
रेवानले काठमाडौं, पोखरा र सौराहाका रेस्टुरेन्ट तथा बारबाट लिँदै आएको शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि मजदुर संगठनले यसको चर्को विरोध गरेका छन्।
रेवानले सोमबार रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई सेवा दिएवापतको कुनै पनि शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि मजदुर संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै रेवानको निर्णको विरोध गरेको हो।
सेवा शुल्क खारेज गरेका छौं– रेवान
रेवानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालका अनुसार ग्राहबाट लिने अतिरिक्त शुल्क लिनु व्यावहारिक नभएको र यो शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी भइरहेको आवाज चौतर्फी उठ्न थालेपछि अब नलिने निर्णय गरेको हो। बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी सेवा शुल्क खारेज गरेको रेवानको भनाइ छ। ‘ग्राहकले रेस्टुरेन्टमा तिरेको बिलका अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छौं’, यसले गर्दा ग्राहकले पाउने सेवा पनि सस्तो हुने भएको छ’, सवालले भने, ‘मजदुरलाई काम गरेबापतको तलब दिइनै रहेको छ। अतिरिक्त १० प्रतिशतको सेवा शुल्कका नाममा भाँडभैलो हुन थालेकाले अब नलिने निर्णय गरेका हौं ।’
‘पछिल्लो समय ग्राहबाट उठाएको सेवा शुल्कको ७१ मजदुरलाई, २.५ प्रतिशत मजदुरका सीमित ट्रेड युनियनलाई, अर्को २.५ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीका एसोसिएसन र बाँकी २४ प्रतिशत सम्बन्धित व्यवस्थापनले लिने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हेर्ने हो भने सम्पूर्ण शुल्क मजदुरलाई, व्यवस्थापकलाई वा मजदुर र व्यवस्थापकबीच भागबण्डा लगाएर लिने चलन छ।
हाम्रोमा भने उपभोक्ताबाट लिएको यस्तो शुल्कको विभिन्न मजदुरका ट्रेड युनियन, व्यावसायिक एसोसिएनलाई बाड्नुपर्ने हुँदा व्यावहारिक भएन। श्रम ऐन २०७४ ले पनि शुल्क उठाएको हकमा मात्रै बाड्नुपर्ने भनेको छ। यसो भन्नुको अर्थ कानुन पनि शुल्क नउठाए पनि हुनेभन्ने प्रावधान राखेकोले सोही अनुसारको निर्णय रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले गरेका छन्। ‘अब त्यसबापतको सेवा र सुविधा मजदुरलाई दिने विषयमा हामी आन्तरिक गृहकार्यबाट तय गर्छौ’, जैसवालले भने। रेवानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने विषयमा भने अनुकूलता समय आएपछि मात्रै निर्णय हुने भन्दै जैसवाल यो विषयमा भने पन्छिए।
रेवानका केन्द्रीय अध्यक्ष जैसवाल, रेवान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेल र रेवान सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अब मजदुरले टिप्स मात्रै पाउने उल्लेख छ।।
‘गैरकानुनी निर्णयको प्रतिकार हुन्छ’
मजदुरले ११ वर्षदेखि खाइपाइआएको सेवा सुविधा घटाउने गरी रेवानले गरेको निर्णयको मजदुर संगठनले भने चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाल तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर रेवानको निर्णयलाई तुरुन्त सच्चाउन आग्रह गरेका छन्। रेवानको निर्णय विरुद्ध बुधबारदेखि नै विरोधका कार्याक्रम गर्ने अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले बताए।
सेवा शुल्कको सुरुआत
१६ माघ २०६४ मा रेवान र केन्द्रीय स्तरको ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारमा यस्तो सेवा शुल्क लगाउन सुरु भएको हो। श्रम ऐन २०७४ को दाफा ८७ र नियमावली २०७५ को नियम ८२ (ख) मा समेत भएको सेवा शुल्क लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्थालाई रेवानले खारेज गर्ने निर्णय कानुन विपरीत रहेकोले यसको प्रतिकार गर्ने संयुक्त ट्रेड युनियनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
के छ कानुनमा ?
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) मा होटल मोटल रेस्टुरेन्ट जंगल सवारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ मा सेवा शुल्कको विरणमा भनिएको छ ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शल्ुक लिएको भए त्यस्तो सेवा शल्ुक श्रमिकलाई वितरण गर्नुपर्ने’, व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाअनुसार नियमावली प्रारम्भ भएपछि रोजगारदाता संगठन तथा सम्बन्धित व्यवसायसँग आवद्ध अधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघबीच सम्झौता भएमा सोही अनुसार वितरण गर्नुपर्ने छ। ट्रेड युनियनबीच सम्झौता नभएको अवस्थामा सेवाशल्ुक बापत उठाइएको मासिक रकमलाई शत् प्रतिशत मानेर वितरण गर्नुपर्ने छ।
यसरी वितरण गर्दा प्रतिष्ठानका कार्यरत श्रमिक, तामिली वा श्रम आपूर्तिकर्तामाफर्त कार्यरत श्रमिकलाई दामासाहीले ७१ प्रतिशत रकम बाँड्नुपर्छ। ब्रेकेज तथा अपरेटशनल लिकेज व्यवस्थापकको लागि रोजगारतालाई कुल रकमको २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनले २.५ प्रतिशत र होटल क्षेत्रका आधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघले २.५ प्रतिशतका दरले ग्राहकबाट उठाएको यस्तो सेवा शुल्कको रकम लिन पाउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
