‘चिनीको भन्सार शुल्क बढाऊ’

काठमाडौं : स्वदेशी उद्योग जोगाउने नाममा चिनीको भन्सार शुल्क फेरि वृद्धि गरिने भएको छ। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले भन्सार शुल्क थप वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि पनि सरकारले चिनी उद्योगीका सबै माग पूरा गरिसकेको छ।

समितिको मंगलबारको बैठकले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को नियमभित्र रहेर अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म चिनीको भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवले चिनी उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन निर्देशन दिएका हुन्। उद्योगीका मागअनुसार सरकारले चिनी आयात गर्दा लाग्ने शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पु¥याइसकेको छ। समितिको यो निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो भने उद्योगीले मौकाको फाइदा उठाएर चिनीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गर्न सक्नेछन्।

‘चिनी उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनै लागेको छ’, सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘आत्मनिर्भर हुन उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ। सस्तोमा चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने भएकाले उद्योग जोगाउन र चिनीमा आत्मनिर्भर हुन डब्लूटीओको नीतिभित्रै रहेर भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन छ।’ डब्लूटीओले स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणको हिस्सा सुरक्षित राख्न सदस्य राष्ट्रले अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीव्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले समितिले मन्त्रालयलाई भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको हो।

यसका साथै समितिले उखु बिक्रीगरेबापत गत वर्षदेखि पाउन नसकेको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्री मात्रिका यादवलाई निर्देशन दिएको छ। ‘गत वर्षकै बक्यौता किसानले हालसम्म पाएका छैनन्, बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्नू’, भनेर समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। अहिले पनि सर्लाहीको एक र नवलपरासीका दुई उद्योग गरी करिब ३१ करोड रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

बैंठकमा समितिका सांसदले सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपरेकाले चिनीको उपभोक्ता मूल्य तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए। मन्त्रालयले भने खुला बजारले नै चिनीको मूल्य तोक्ने भन्दै पन्छिए पनि धेरैबेरसम्म मन्त्रालय र सांसदबीच रस्साकस्सी चलेको थियो। समितिले चिनीको लागत मूल्यका विषयमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरी उपभोक्ता मूल्य तोक्न निर्देशन दिएको छ।

खुला बजारमा सरकारले चिनीको मूल्य तोक्न नसक्ने भन्दै विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवले भविष्यमा धान प्रशोधन गरी तयार हुने चामल र गहुँ प्रशोधन गरी बन्ने मैदा र पीठोको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग आउन सक्ने जानकारी दिए। ‘त्यसैले हामी उखु, धान र गहुँको समर्थन मूल्य मात्रै तोक्न सक्छौं,’ मन्त्री यादबले भने,‘आयात भन्सार शुल्क वृद्धि र परिमाणात्मक बन्धेजको फाइदा उठाएर उद्योगीले चिनीको आफूखुसी मूल्य कायम गरेको अवस्थामा सरकार चुप लागेर बस्दैन। बजार हस्तक्षेप गर्छ।’

सरकारले तोकेको मूल्यलाई उद्योगीले कार्यान्वयनमा नल्याएको विषयमा पनि सांसद र मन्त्रालयका अधिकारीबीच चर्काचर्की परेको थियो। सासद्हरूले उद्योगीले बार्गेनिङ गरी किसानलाई आफूखुसी मूल्य उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका थिए। सरकारले नगद अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र परल मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा गरी पाँच सय ७१ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोकेको थियो। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा घटिमा अधिकांश उद्योगीले तीन सय ५० देखि तीन सय ८५ रुपैयाँमै किसानसँग बार्गेनिङ गरी मूल्य तय गरेको भेटिए पनि सरकार मुकदर्शक बनेको सासदले आरोप लगाएका छन्।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्य उद्योगीले दिएको विषयमा किसानबाट कुनै गुनासो आफूलाई प्राप्त नभएको जानकारी दिइन्। समितिले सरकारले तोकेकै मूल्यमा उखु खरिद गर्न नेपाल चिनी उद्योग संघलाई निर्देशन दिनुका साथै मूल्यका विषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिमा चिनीको लागत मूल्य घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारी मूल्य सम्पूर्ण उद्योगले पालना नगरेकाले पालना गर्ने उद्योगको चिनीको लागत मूल्य महँगोपर्ने बताए। सञ्चालनमा आएका १३ उद्योगमध्ये चार उद्योगले मात्रै सरकारले तोकेको मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराएको बाँकी नौ उद्योगले सरकारी मूल्य नदिएको उनले आरोप लगाए।

उखुको मूल्य वृद्धि, बैंकको ब्याज वृद्धि, कामदारको ज्याला वृद्धि भइरहेको अवस्थामा उद्योगबाट सस्तो चिनीको आश नगर्न उनले सुझाव दिए। उनले सरकारले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज नहटाउन पनि माग गरे। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। स्वदेशी उद्योगीले एक लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएका छन्। अपुग हुने चिनी भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।

लागत खर्च घटाउन सुझाव

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने चिनीको लागत खर्च घटाउन नेपाल चिनी उद्योग संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई संघले सुझाव दिएको हो। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार चिनीको उद्योगको सहउत्पादन (बाइप्रडक्ट) बगास, मोलासिस, स्प्रिट र इथानोलको व्यावसायिक रूपमा उपभोग गरी चिनीको उद्योगको लागत खर्च घटाउन सकिने आशयसहितको सुझाव दिएको छ।

उद्योगीसँग गत वर्षकै उच्च परिमाणमा मोलासिस मौज्दात छ। मोलासिस प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गर्छ। संघले आरएस तथा ईएनए तथा इथानोल उत्पादनमा रोक लगाएकाले उक्त रोक्का फिर्ता गरी उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाइदिन सुझाव दिएको छ। मोलासिसलाई इथानोलमा परिवर्तन गरी नेपाल आयल निगमलाई खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने र यसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ घट्ने संघले जनाएको छ। यस्तै चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने बगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो चिनीको उत्पादन थप प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ घट्ने सुझाव दिइएको छ।